
विराटनगर । सुनसरीका दुई प्रमुख उपमहानगरपालिका धरान र इटहरी गम्भीर बजेट संकटमा परेका छन् । आन्तरिक राजनीतिक किचलोका कारण धरान उपमहानगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेन । इटहरी उपमहानगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरे पनि पास गर्न सकेन ।
संविधानअनुसार असार १० गते भित्र बजेट ल्याएर असार मसान्तसम्म बजेट पास गर्नुपर्छ । साउन १ गतेबाट बजेट कार्यान्वयन हुन्छ । तर दुवै पालिकाले यो संवैधानिक समयसीमा पूरा गर्न सकेनन् ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले गत असार १० गते २ अर्ब ५५ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तर आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकको अनुसूची सार्वजनिक नगरेपछि नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधिले आपत्ति जनाए । बहुमत जनप्रतिनिधिले आपत्ति जनाएपछि प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले नगरसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरे ।
उपप्रमुख संगीताकुमारी चौधरीका अनुसार अर्थ विधेयक र विनियोजन विधेयकको अनुसूची सार्वजनिक नगरेका कारण नगरमा विवाद छ। नगरसभा सदस्यले अनुसूची माग गर्दै बैठकमा सहभागिता नजनाएको उनले बताइन्। इटहरीमा नेकपा एमालेको बहुमत छ ।
मेयर पौडेल बिदामा
बजेट पास गर्न नसकेपछि इटहरीका मेयर हेमकर्ण पौडेल शुक्रबारबाट बिदामा बसेका छन् । उनले उपप्रमुख चौधरीलाई कार्यबहाकको जिम्मेवारी दिएका छन्। कार्यबहाक अवधिको समय खुलाइएको छैन। “मेयरसाब मलाई कार्यबहाक दिएर जानु भएको छ, अब उहाँ आएपछि मात्रै बजेट पारित हुन्छ,” उपप्रमुख चौधरीले भनिन् ।
आफू अनुकूल बजेट पास गर्न नसकेपछि मेयर पौडेलले एमालेका जनप्रतिनिधिलाई दबाबमा राख्नका लागि उपप्रमुखलाई कार्यबहाक दिएर बिदा बसेका हुन् । बिदा अवधि नतोकेका उनी ४–५ दिन पारिवारिक कामले बाहिर रहने उनको सचिवालयले जनाएको छ।
धरानको समस्या पुरानै
धरान उपमहानगरका प्रमुख हर्क साम्पाङ र उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाबीचको विवादका कारण बजेट नआएको हो । धरानको यो किचलो नयाँ भने होइन्, गत आर्थिक वर्ष पनि ढिलो गरी ६ साउनमा मात्रै बजेट पारित गरेको थियो ।
श्रमदानमार्फत भएको काममा भुक्तानी मागेपछि विवाद बढेका कारण बजेट प्रभावित भएको हो। २ र ३ असारमा नगरपालिकामा नगरप्रमुख र उपप्रमुख पक्षबीच झडप नै भएको थियो। धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्बिका प्रसाद चौलागाईका अनुसार अहिले पालिकाको खर्च शून्य छ। आम्दानीका लागि भने गत आर्थिक वर्षकै दररेटमा राजस्व संकलन हुनेछ । “अहिले खर्च गर्ने अवस्था छैन, १०–१५ दिनमा बजेट पास गर्न सकिन्छ कि भनेर लागिरहेका छौं,” उनले भने। “राजस्व संकलनका लागि पुरानै दररेट कायम गरिएको छ।”
धरान उपमहानगरपालिका उपप्रमुख बेघा पनि बजेट ल्याउने प्रयास भइरहेको बताउँछन्। “हामी बजेट निर्माणको तयारीमा छौं, केही दिन भित्र निर्माण हुन्छ,” उनले भने। “कति दिनमा आउँछ भन्ने प्रमुखज्यूको भूमिकामा निर्भर हुन्छ।”
बजेट संकटले दुवै उपमहानगरपालिकाको कामकाज र जनताको सेवामा प्रत्यक्ष असर पारेकाे छ ।

























