पीडितले दाबी गरेको आधारमा मात्र क्षतिपूर्ति भराउन मिल्दैन (पूर्णपाठ)

विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले पीडितले दाबी गरेको आधारमा मात्र क्षतिपूर्ति भराउँदा वास्तविकभन्दा बढी दाबी लिने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै प्रमाणविनाको हचुवा दाबीलाई मान्यता दिन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र डाक्टर मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले २०७९ साल भदौ २१ गते सार्वजनिक अपराध मुद्दामा यस्तो व्याख्या गरेको हो ।

फौजदारी मुद्दाका अभियुक्तको फैसला हुनुअघि नै मृत्यु भए मृतकको हकवालाबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति (बिगो) भराउन नमिल्ने पनि व्याख्या गरेको छ ।

सर्वोच्चले भनेको छ,‘बिगो दाबी गर्नेले लिएको दाबीको मात्र आधारमा बिगो भराउने हो भने दाबीकर्ताले वास्तविक क्षतिभन्दा बढी दाबी लिने अवस्थाको सिर्जना हुने । न्याय प्रदान गर्ने निकायलाई पीडितको क्षति भएको सम्पत्तिको बिगो भराउने अन्तिम निर्णय गर्ने मुख्य आधार प्रमाणित गर्न सो पुष्टि हुने कागजातसमेत सम्बन्धित निकायबाट बजार मूल्य खुलाई प्रमाणित गराई दाबी लिँदाका समयमा पेस गर्नुपर्ने दायित्व अभियोग लगाउने पक्षको रहने । हचुवाको भरमा कायम गरेको बिगोलाई न्यायको रोहमा भराउन नमिल्ने ।’

धनुषाका विपिनकुमार झाले आफ्नो घरमा तोडफोड गरी  १,५०,००० बराबरको क्षति पुर्‍याएको भन्दै मगनु झाविरुद्ध ुकेही सार्वजनिक अपराधु मुद्दामा जाहेरी दिएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाले प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गर्दै जरिवाना र ६७,००० क्षतिपूर्ति मृतकका हकवालाबाट भराउने फैसला गर्‍यो । तर, यो फैसला आउनु ५ महिनाअघि नै प्रतिवादी मगनु झाको मृत्यु भइसकेको थियो ।

मृतकका हकवालाले पुनरावेदन अदालत, जनकपुरमा पुनरावेदन गरेपछि अदालतले जिल्ला प्रशासनको फैसला उल्ट्याउँदै अभियोगपत्र खारेज गर्याे । त्यसपछि, नेपाल सरकारले पुनरावेदन अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले निम्न आधारमा पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको फैसलालाई सदर गरेको हो ।

आपराधिक दायित्व व्यक्तिगत हुने : फौजदारी कानूनअनुसार अपराध प्रमाणित नहुँदै अभियुक्तको मृत्यु भएमा निजलाई लगाइएको अभियोग र त्यसबाट सिर्जना हुने दायित्व स्वतः समाप्त हुन्छ। आपराधिक दायित्व व्यक्तिगत हुने भएकाले त्यसलाई हकवालामा सार्न मिल्दैन ।

क्षतिपूर्तिको दाबी पुष्टि नभएको : जाहेरवालाले दाबी गरेको  १,५०,००० को क्षति पुष्टि गर्न कुनै वस्तुनिष्ठ प्रमाण, जस्तै क्षतिको मूल्याङ्कन वा बजार मूल्य प्रमाणित कागजात, पेस गर्न सकेनन् ।

यो फैसलाले क्षतिपूर्तिको दाबी गर्दा ठोस प्रमाण पेस गर्नुपर्ने दायित्वलाई स्थापित गरेको छ ।