
काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा विवादास्पद रूपमा समावेश भएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको गडबडी छानबिनका लागि गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिको म्याद ७ दिन थपिने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आज (शुक्रबार)को बैठकमा उक्त म्याद थपको प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी रहेको हो । सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय विशेष छानबिन समितिको कार्यावधि थप गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ ।
प्रस्ताव सभाबाट पारित भएमा समितिको म्याद साउन १९ गतेसम्म कायम हुनेछ । प्रारम्भिक रूपमा समितिलाई साउन ११ गतेसम्मको समय दिइएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाले गत असार २३ गते संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश ‘कुलिङ पिरियड’ को प्रावधान सम्बन्धी विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि छानबिनका लागि ७ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो । समितिको अध्यक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार छन् ।
सदस्यहरूमा कांग्रेसकै सुशीला थिङ, नेकपा एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रारम्भमा निजामती कर्मचारीले राजीनामा वा अनिवार्य अवकाश लिएपछि २ वर्षसम्म कुनै राजनीतिक नियुक्ति लिन नपाउने गरी विधेयकको मस्यौदा पास गरेको थियो ।
तर, प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयकमा सो प्रावधान ‘निष्क्रिय’ बनाउने भाषा समेटिएको भन्दै प्रश्न उठ्यो । यही प्रावधान संशोधन कसरी भयो भन्ने विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको हो ।
समितिले हालसम्म संसद सचिवालय, कानुन मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय, राज्य व्यवस्था समितिका पदाधिकारीहरू र विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न संलग्न अधिकारीहरूसँग छलफल गरिसकेको छ । अब बाँकी अध्ययन तथा प्रतिवेदन निष्कर्ष तयार गर्न थप ७ दिन समय आवश्यक परेको भन्दै म्याद थपको प्रस्ताव गरिएको हो ।
साउन १९ गतेभित्र छानबिन समितिले प्रतिवेदन पेस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । समितिको प्रतिवेदनले विधायन प्रक्रियामा कति पारदर्शिता अपनाइएको थियो भन्नेबारे स्पष्ट पार्ने विश्वास गरिएको छ ।

























