अपराधी पक्राउलाई अझै प्रभावकारी बनाऊ

कोशी प्रदेश प्रहरीको पछिल्लो विवरणले राज्यका लागि एउटा सुखद सन्देश दिएको छ । त्यति मात्रै हैन, अपराधबाट पीडित बनेकालाई न्यायको अनुभूति पनि गराएको छ । अपराध गरेमा कानुनले छाड्दैन भन्ने सकारात्मक सन्देश नागरिकमा पुगेको छ ।

विभिन्न मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर गरे पनि सजाय भुक्तान नगरिकन भागिरहेका ३ हजार ५ सय १३ जना अपराधीलाई १ वर्षको अवधिमा पक्राउ गर्न प्रहरी सफल भएको छ । यो कोशी प्रदेशबाट आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा प्रहरीले पक्राउ गरेका प्रतिवादीको संख्या हो ।

यतिको संख्यामा प्रतिवादी पक्राउ पर्दा १ हजार ४ सय १६ वर्षभन्दा बढी कैद र १४ करोड ७७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिबाना असुल भएको छ । पछिल्लो केही वर्षदेखि कानुनी शासनमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला प्रहरीले प्रस्तुत गरेको यो आँकडा कार्यक्षमताको सूचक मात्रै हैन । कानुनको कार्यान्वयनमा भएको सुधारको प्रतिविम्ब पनि हो ।

तथापि, यही तथ्यलाई अन्तिम सफलता मानेर चित्त बुझाउनु उपयुक्त हुने छैन । अपराधी पक्राउलाई अझ प्रभावकारी, न्यायोन्मुख र नागरिकमैत्री बनाउन अझ गम्भीर नीतिगत सुधार, प्राविधिक सशक्तीकरण र संस्थागत समन्वयको आवश्यकता छ।

पक्राउ पर्ने व्यक्तिहरू अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका थिए । तर, सजाय भुक्तान नगरी वर्षौंदेखि समाजमै घुलमिल भएर वा लुकिछिपी बसिरहेका थिए । यस्तो अवस्थामा प्रहरीले चलाएको प्रतिवादीको खोजी र पक्राउ अभियान सराहनीय छ ।

मोरङ, सुनसरी, झापासहित कोशी प्रदेशका १४ वटा जिल्लामा चलाइएको अभियानले प्रहरीको क्षमता मात्र होइन, जनसहभागिता र समुदायसँगको समन्वय पनि बलियो भएको देखाएको छ । तर, अपराधमा संलग्न भएर अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका ३ हजार ५ सय १३ जना व्यक्ति लामो समयसम्म पक्राउ नपर्नु र खुलेआम हिँडडुल गर्न पाउनु चैं आफैंमा दुःखद हो । यसले न्याय प्रणालीमा रहेको कमजोरी र राज्य संयन्त्रको समन्वय अभावलाई औंल्याउँछ । तर, अझै पनि धेरै अपराधी पक्राउ परेका छैनन् ।

प्रहरीको पछिल्लो प्रयास सम्मानजनक छ । यो अभियान अभियानमा मात्र सीमित हुन हुँदैन । फरार प्रतिवादीलाई समात्ने कार्य एकदिने ‘नम्बर रिपोर्टिङ’ नभएर न्यायिक शासन स्थापनाको मूल आधार हो । त्यसैले यो राज्यको स्थायी प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

नेपालको अपराध अनुसन्धान प्रणाली अझै अदालतको फैसलापछि दोषी ठहरिएकालाई सुरक्षित रूपमा कारागारा पुर्याउने जिम्मेवारीमा व्यवस्थित छैन । फैसला कार्यान्वयन गराउने निकायबीच समन्वयको स्पष्ट ढाँचा छैन । न त फरार प्रतिवादीको व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त डाटा बैंक र ट्र्याकिङ प्रणाली नै छ।

अदालतले दोषी ठहर गरिसकेकालाई समेत खोजेर पक्राउ गर्नुपर्ने बोझ प्रहरीमाथि लादिएको छ । अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनबीच सजाय कार्यान्वयनको स्पष्ट प्रविधिक समन्वय हुन जरुरी देखिन्छ ।

प्रहरीले अपराधी पक्राउ गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाएको उल्लेख गरेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, प्रविधिको प्रयोग अझ संस्थागत र नियमित बनाउन आवश्यक देखिन्छ । फरार प्रतिवादीको डिजिटल प्रोफाइलिङ, मोबाइल लोकेसन ट्र्याकिङ, बैंक कारोबार र सीसी क्यामेरा विश्लेषणजस्ता प्रविधिहरू अझ व्यापक रूपमा प्रयोग गरिनुपर्छ । यसका लागि प्रहरी संगठनभित्र साइबर इकाइको सशक्तीकरण र तालिमको पुनर्संरचना आवश्यक छ ।

अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीकै हो । तर, यी काम प्रहरीको एकल प्रयत्नले मात्रै सम्भव हुँदैन । समुदायको साथ आवश्यक पर्छ । नागरिकको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ । तर, समाजमा प्रहरीप्रति डर, आशंका र दूरी अझै कायम छ ।

सूचना दिने व्यक्तिको परिचय सुरक्षित राख्ने ग्यारेन्टी व्यवहारमा लागू गर्न सकिएन भने नागरिक सहभागिता सीमित रहनेछ । प्रहरी–नागरिक सम्बन्ध बलियो बनाउन नियमित संवाद, सूचनादातालाई प्रोत्साहनस्वरूप कानुनी सुरक्षा र प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ । गाउँ तहमा प्रहरी सेवा सहज पहुँचमा बनाउने, प्रहरी चौकीहरूलाई स्रोतसाधनले भरिपूर्ण बनाउने र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर निगरानी संयन्त्र खडा गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।

फरार प्रतिवादीको मनोबल घटाउन ‘कानुनबाट उम्कन सकिँदैन’ भन्ने सन्देश जनस्तरमा मात्र होइन, राजनीतिक तहमा पनि पुग्न आवश्यक छ । धेरैजसो अवस्थामा फरार अपराधीलाई राजनीतिक पहुँचले संरक्षण दिएको तथ्य बाहिर आउँछ । अपराधलाई ढाकछोप राजनीतिकरण गर्नु दुःखद् हो । कतिपय अपराधमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता वा उनीहरूको आडमा लुकेका व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको भेटिन्छ। त्यसैले अपराधी संरक्षण गर्ने राजनीतिक संरचनालाई निरुत्साहित गर्न प्रहरीलाई पूर्ण स्वतन्त्रता आवश्यक छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको कारागार प्रणाली हो । फरार अपराधीलाई समातेर जेल पठाउनु पर्याप्त होइन, उनीहरूले त्यसरी कैद भुक्तान गरिरहँदा पुनः आपराधिक सम्पर्क विकास गर्न सक्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । जेल सुधार, पुनर्संरचना र पुनःसमाजीकरण कार्यक्रम सशक्त रूपमा लागू हुनुपर्छ । अन्यथा, अहिले पक्राउ परेका अपराधी एउटा निश्चित अवधिपछि समाजमै फर्किएर पुनः अपराध गर्ने चक्र दोहोरिन सक्छ ।

अन्ततः, प्रहरीको पछिल्लो प्रयास सम्मानजनक छ । यो अभियान अभियानमा मात्र सीमित हुन हुँदैन । फरार प्रतिवादीलाई समात्ने कार्य एकदिने ‘नम्बर रिपोर्टिङ’ नभएर न्यायिक शासन स्थापनाको मूल आधार हो । त्यसैले यो राज्यको स्थायी प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । प्रहरीलाई आवश्यक प्राविधिक स्रोत, कानुनी संरक्षण, राजनीतिक स्वतन्त्रता र सामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो ।

प्रहरीले देखाएको सक्रियता मुलुकमा न्यायको बलियो संकेत हो । अब राज्यको अन्य निकायले पनि त्यो कदमसँग काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्न सके मात्र ‘कानुनको शासन’ भन्ने शब्द व्यवहारमा आउनेछ । नत्र, अपराधी समातिन्छन्, सजाय तोकिन्छ, तर, जेल पुग्दैनन् भन्ने दुःखद चक्र फेरि दोहोरिनेछ । त्यसैले अबको मार्ग स्पष्ट छ, ‘अपराधी पक्राउलाई अझै प्रभावकारी बनाऊ।’