कोशीको भाषिक निर्णय : समावेशी भविष्यको ढोका कि कानुनी जटिलताको सुरुवात ?

विराटनगर । पाँचथरको यासोकस्थित पृथ्वी माध्यमिक विद्यालयका लिम्बू भाषा शिक्षक डिगध्वज लावती भाषा अध्यापनमा निक्कै चुनौती रहेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्,‘मातृभाषा शिक्षाको कुरा गर्न सजिलो छ, तर व्यवहारमा उतार्न कठिन छ।’

Advertisement

उनको भनाइ अनुसार लिम्बू भाषा शिक्षाका लागि प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै ठोस सहयोग पुगेको छैन ।  ‘स्थानीय तहले केही पहल गरिरहेको छ, तर त्यो पनि महिनाको दश हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकमा सीमित छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार कुमायक गाउँपालिकाले कक्षा ५, ७ र ८ मा आफ्नै पाठ्यक्रम तयार गरेर लिम्बू भाषा पढाइरहेको छ ।

‘शिक्षक विद्यालय आफैंले नियुक्त गर्छ, उनले भने,’ तलब एकदम न्यून छ ।’

राज्यले भाषिक नीति बनाएको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनी गुनासो गर्छन् ।

‘शिक्षक दरबन्दीदेखि पाठ्यक्रमसम्म सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। समुदायले भाषा सिक्नुपर्ने हो भन्ने बुझ्न थालेको छ,’ उनी भन्छन्,’ तर केवल माया गरेर मात्र यो भाषा जोगिँदैन, व्यवहारिक बनाउनु पर्छ ।’

रेडियो नेपालमा लिम्बू भाषामा समाचार वाचन गर्ने सन्देश सुब्बा भन्छन्, ‘संविधानले मातृभाषामा शिक्षाको अधिकार दिएको छ, तर राज्यले पाठ्यपुस्तक छाप्ने, शिक्षक दरबन्दी खोल्ने र पाठ्यक्रम विकास गर्ने काममा ठोस कदम चालेको छैन।’

उनका अनुसार कतिपय विद्यालयमा अन्य विषयका शिक्षक स्वयंसेवकका रूपमा लिम्बू भाषा पढाउने गरेका छन् । ‘राज्यले मातृभाषा शिक्षकका लागि दरबन्दी छुट्याएर लगानी गर्नैपर्छ,’ सुब्बा भन्छन्, ‘भाषा केवल माया होइन, रोजगारी र योग्यताको विषय हो ।’

२०६६ सालमा गठन भएको लिम्बू उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्डअन्तर्गत कक्षा ११ र १२ मा लिम्बू भाषा पढाइ थालिएको थियो । सत्य हाङ्मा मा.वि. मा शिक्षण भइरहेको भए पनि राज्यले अझै त्यसको मान्यता दिएको छैन ।

सुब्बाका अनुसार बोर्डअन्तर्गत कक्षा ११/१२ पास गरेका विद्यार्थीहरू नेपालमा स्नातक अध्ययन गर्न पाउँदैनन्, तर सिक्किमस्थित अल्पाइन युनिभर्सिटीले उनीहरूलाई मान्यता दिएको छ । हालसम्म ४० भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीले त्यहाँ अध्ययन गरिरहेका छन् भने पहिलो ब्याचका २ जनाले लिम्बू भाषा तथा साहित्यमा स्नातक उत्तीर्ण गरिसकेका छन् ।

मातृभाषा चलचित्रका निर्देशक सागर केरुङको बुझाइमा ‘कामकाजी भाषा’ भन्ने कुरा केवल नारा बनेको छ । ‘लिम्बू भाषालाई सरकारी भाषा घोषणा गरियो कार्यन्वयनमा आउने चरणमा छ, तर व्यवहारमा लागू भएन,’ उनी भन्छन्, ‘भाषालाई सरकारी कागजमा सीमित नराखी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।’

उनले औपनिवेशिक प्रभाव झल्काउने ब्रिटिश शिक्षा प्रणालीको अनुकरणले नेपालको मौलिकता, स्थानीय आवश्यकता र मातृभाषामा आधारित शिक्षा प्रणाली ओझेलमा परेको टिप्पणी गरे ।

मुन्धुमविद यासेली योङहाङ भन्छन्, ‘कामकाजी भाषा भनेको मेलामा तान्ने शैलीको नारा होइन। स्कुल तहसम्म कोटा, दरबन्दी र योग्यताको आधार बनाउनैपर्छ।’

नेपालमा मातृभाषाको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत तहमा ढिलाइ हुनु एउटा गम्भीर चुनौती बनेको उनको भनाइ छ ।

उनको अनुसार कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयासमा पनि यो समस्या स्पष्ट देखिएको छ ।

मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने घोषणा गरिए पनि यसलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक कानुनी संरचनाको अभाव रहेको उनको भनाइ छ । शिक्षक दरबन्दी, पाठ्यक्रम विकास, र प्रमाणपत्रको मान्यता जस्ता विषयहरूलाई कानुनी रूप दिन अझै चुनौती रहेको उनको भनाई छ ।

कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दल र सरकारको प्राथमिकतामा मातृभाषा शिक्षा नपर्दा पनि यस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरूमा ढिलाइ हुने गरेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।

उनीहरुको बुझाई अनुसार हालै कोशी प्रदेश सरकारले ’कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२ लाई प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय गरे पनि यसलाई पारित गर्न अझै चुनौती बाँकी छ। सरोकारवालाहरु भन्छन् ‘पर्याप्त तालिमप्राप्त र योग्य शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ, मातृभाषामा पढाउनका लागि स्तरीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार पार्नुपर्नेछ।’

मातृभाषाको शिक्षालाई मान्यता दिने र यसलाई रोजगारीसँग जोड्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको जोड छ । मुन्धुमविद योङहाङ भन्छन्,‘जसले भाषा पढाउँछन्, तिनीहरूसँग ज्ञान छ तर प्रमाणपत्र छैन भने रोजगारीको आधार बन्दैन।’

त्यसैले लक्षित समुदायसम्म भाषा शिक्षा पु¥याउन व्यवहारिक संरचना निर्माण अपरिहार्य भएको उनको निष्कर्ष छ । यसैबीच, मैथिली भाषा पनि उस्तै समस्यामा परेको सरोकारवालाहरुको बुझाइ छ ।

लामो समयदेखि मैथिली भाषामा साहित्य सिर्जना गर्दै आएका सञ्जय कर्ण भन्छन्,‘लिम्बू मात्र होइन, मैथिलीको हालत पनि उस्तै छ।’

‘प्रदेश सरकारले भाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यता दिने तयारीमा छ, तर लगानी छैन, पढाइ छैन,’कर्णको गुनासो छ । शिक्षामा पनि व्यावहारिकता जोड्नुपर्नेमा उनको जोड छ।

मैथिली अनलाइनका सञ्चालक नविन कर्ण भन्छन्, ‘भाषा लागू गरेर मात्र हुँदैन, जनसेवामा त्यसको प्रयोग गर्न सक्ने संरचना आवश्यक छ।’

उनका अनुसार‘सेवाग्राहीले भाषा नबुझेमा दोभाषेको व्यवस्था हुनुपर्छ। सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि शिक्षामा पहुँच पु¥याउनु अत्यावश्यक छ।’

भाषाको टिकाउन उपयोगिता र अवसरसँग गाँसिएको बताउँदै सरोकारवालाहरुले रणनीतिक, नीतिगत र संरचनात्मक सुधारको माग गरेका छन् ।

भाषा विधेयक, सरकारको ढिलाइ र आगामी आशा

२०७८ सालमै भाषा आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा १ नम्बर प्रदेश (हालको कोशी) मा मैथिली र लिम्बू भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने सिफारिस गरिएको थियो।

यसका आधारमा २०७९ मा प्रदेश सरकारले नन्द कन्दङ्वाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी अध्ययन गरेको थियो। सो कार्यदलले मैथिली र लिम्बू भाषाको प्रयोगसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको थियो ।

कोशी प्रदेशकी सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले पटकपटक लिम्बू र मैथिली भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न माग गरेकी थिइन् ।

प्रदेशको कानुन र आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएपछि उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषदको अन्तिम स्वीकृतिको पर्खाइमा थियो ।

२०८१ साल फागुन २८ गते पहिलो पटक कोशी प्रदेश सभामा कोशी प्रदेश सरकारको कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ गैर सरकारी विधेयकका रूपमा सांसद गोम्बु शेर्पा र खिनु लङ्वा लिम्बुले दर्ता गराए ।

विधेयकमा भाषा आयोगले सिफारिस गरेका भाषालाई कानुनी रूपमा प्रयोगमा ल्याउने प्रावधान थियो। तर २०८१ साल चैत ७ गते प्रदेशसभा अन्त्य भएपछि विधेयक अघि बढ्न सकेन ।

कोशी प्रदेश सरकारले ‘कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ लाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

विधेयक पारित भएपछि नेपाली भाषाका अतिरिक्त लिम्बू र मैथिली भाषाले पनि प्रदेशस्तरीय सरकारी कामकाजको मान्यता पाउनेछ ।

कोशी प्रदेश सरकारले महागुरु फाल्गुनन्दको जन्मजयन्ती पारेर आगामी कात्तिक २५ गतेदेखि उक्त कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
तर सरोकारवालाहरू भन्छन्, ‘विधेयक धेरै पहिल्यै पारित हुनुपर्ने थियो, अहिले पनि कानुनी उल्झनका कारण शिक्षक दरबन्दी, पाठ्यक्रम विकास र प्रमाणीकरणमा चुनौती कायमै छन् ।‘

उनीहरूका अनुसार मातृभाषा शिक्षालाई केवल राजनीतिक वा भावनात्मक मुद्दा होइन, व्यवहारिक शिक्षा र रोजगारीसँग जोडिएको राष्ट्रिय एजेन्डाको रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।