
काठमाडौं । कोरोना महामारीको सुरुवाती चरणमा विवादित बनेको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा संलग्न ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेशनल (ओबीसीआई) प्रा.लिको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै अब ओम्नीले सरकारसँग ४० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सोमबार ओम्नीको रिट निवेदनमा पक्षमा फैसला गर्दै सरकारी निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको हो ।
कोभिड महामारी फैलिँदै गर्दा चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्न ओम्नीसँग सम्झौता गरिएको थियो । तर, पहिलो लटको सामान ल्याएपछि सम्झौताअनुसार बाँकी सामग्री नल्याएको र ल्याइएका सामग्री कमसल रहेको आरोप लगाउँदै स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौता रद्ध गर्ने, बैंक जमानत जफत गर्ने र कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
विभागको यस्ता निर्णयविरुद्ध ओम्नीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । ओम्नीले आफूमाथि गलत आरोप लगाइएको भन्दै ४० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबी गरेको थियो । सरकारी निर्णय प्रक्रियागत त्रुटिपूर्ण भएको र निष्पक्ष छानबिन बिना नै कालोसूचीमा राखिएको भन्दै कम्पनीले अदालतमा दाबी गर्दै आएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलाबाट भने ओम्नीलाई कानुनी राहत दिएको छ । अदालतको निर्णयसँगै ओम्नीले माग गरेको क्षतिपूर्तिको दाबी न्यायिक मार्ग हुँदै अगाडि बढ्ने छ ।

























