रवि लामिछानेले दिए अदालतमा निवेदन, रिहाइको माग

Share this
710shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ साउन २२, बिहीबार ०७:३८

रुपन्देही । सहकारी ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले बैंक जमानतमा रिहाइको माग गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका छन् ।

लामिछानेले साउन १९ गते अदालतमा दर्ता गराएको निवेदनमा आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै आफ्नो भागमा परेको बिगो रकम बराबरको बैंक जमानत स्वीकार गरी थुनामुक्त गराउन माग गरेका हुन् । उनले दर्ता गराएको निवेदन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ अनुसार तयार गरिएको छ ।

दफा ६८ मा अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न सकिने कानुनी प्रावधान छ । दफा ७१ मा अदालतले जुनसुकै अवस्थामा पनि अभियुक्तलाई धरौटीमा वा थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

उक्त ऐनको दफा ७१ (१०) ले यदि सुरुमा धरौटी वा जमानत नलिइएको भए पनि पछि अदालतले त्यस्तो आदेश दिन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, उपदफा (२०) ले यदि अभियुक्त निर्दोष साबित हुने आधार भेटिएको खण्डमा अदालतले थुनाबाट छाड्ने आदेश दिन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

सोही कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर लामिछानेले आफू निर्दोष रहेको र भागको बिगो बराबरको रकम बैंक जमानतमा राख्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै रिहाइको माग गरेका हुन् । लामिछानेको निवेदनमाथि मंगलबार र बुधबार पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन सकेन ।

न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासमा मंगलबार र न्यायाधीश दीपेन्द्र थापा मगरको इजलासमा बुधबार पेसी तोकिएको थियो । विपक्षीतर्फका कानुन व्यवसायी तथा लामिछाने पक्षकै निवेदनमार्फत सुनुवाइ स्थगित गरिएको थियो ।

लामिछानेविरुद्ध रुपन्देहीस्थित सुप्रिम सहकारीमा करिब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको ठगीसम्बन्धी अभियोग लागेको छ । सो प्रकरणमा लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूमाथि एकमुष्ट १० करोड ९९ लाख रुपैयाँको बिगो कायम गरिएको छ । त्यसअनुसार उनले आफ्नो हिस्सामा पर्ने सम्पूर्ण रकम बैंक जमानतमा राखेर थुनाबाट छुट्ने प्रयास थालेका हुन् ।

यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले माघ १३ गते उनलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । जुन आदेश लगत्तै धरौटी बुझाएर उनी रिहा भएका थिए । उक्त आदेश न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीकै इजलासबाट आएको थियो ।

तर, सो आदेशविरुद्ध सरकारी पक्षले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दियो । त्यसपछि २०८१ चैत २५ गते उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दियो । उच्च अदालतका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासबाट जारी आदेशपछि उनलाई काठमाडौंस्थित निवासबाट पक्राउ गरी बुटवल लगिएको थियो ।

हाल उनी सोही आदेशअनुसार थुनामा छन् । रिहाइको प्रयासस्वरूप उनले सर्वोच्च अदालतमा समेत निवेदन दिएका थिए । तर, सर्वोच्चले पनि उच्च अदालतको निर्णय सदर गरेको छ । अब भने उनले फौजदारी कार्यविधि संहिताको प्रावधानअनुसार बैंक जमानतमा पुनः रिहा हुन प्रयास गरेका छन् ।

यसअघि पनि धरौटी रकम बढी भएको भन्दै आफूलाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग उनले उच्च अदालतमा गरेका थिए । त्यसलाई अदालतले अस्वीकार गरेको थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.