सर्वोच्चद्वारा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी रिट निवेदन दर्ता नगर्ने दरपिठ आदेश खारेज

Share this
660shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ साउन २७, मंगलबार १४:१५

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी रिट निवेदन दर्ता नगर्ने आफ्नो प्रशासनको दरपिठ आदेश बदर गरेको छ ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले द्वन्द्वपीडित गीता रसाइली लगायतले पेस गरेको रिट निवेदनलाई दरपिठ गर्ने आदेशलाई खारेज गर्दै ‘मागबमोजिम हुने’ आदेश दिएको छ । आदेशसँगै अब सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त रिट निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।

रसाइलीसहितका निवेदकहरूले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित २ आयोग—सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति बदर गर्न र त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका थिए । लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–९ का रामकुमार भण्डारीसहित ३ सय ३४ जना द्वन्द्वपीडितहरूले पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया द्वन्द्वपीडितसँगको परामर्श र स्पष्ट आधार बिना गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

उनीहरूले आयोगको ऐन, २०७१ को केही प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्दै त्यसलाई पनि बदर गर्न र आवश्यक संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दिन सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले पदाधिकारी नियुक्ति विषयमा निवेदकहरूको तात्विक सरोकार र सार्थक सम्बन्ध नभएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता नगर्ने भनेर दरपिठ आदेश दिएका थिए ।

रजिष्ट्रारले द्वन्द्वपीडितहरूको मौलिक र कानुनी हक हनन भएको दाबी प्रमाणित नभएको आधार देखाउँदै उक्त आदेश खारेज गरेका हुन् । तर, अब सर्वोच्चले त्यो दरपिठ खारेज गर्दै निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएकोले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया र ऐनको वैधता सम्बन्धी मुद्दा छानबिन गर्ने सम्भावना देखिएको छ ।

द्वन्द्वपीडितहरूले आयोगको कामकारबाही अस्वीकार गर्दै राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै आएकाले यो विषय थप संवेदनशील बनेको छ । संक्रमणकालीन न्याय हेर्ने २ आयोगका पदाधिकारी चयन भएदेखि नै त्यसको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउदै द्वन्द्वपीडितहरूले आयोगको कामकारबाही अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.