विराटनगरमा न्याय प्रणालीका चुनौतीमाथि छलफल

विराटनगर । सातौं मुलुकी संहिता दिवसको अवसर पारेर आइतबार विराटनगरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कानुन विज्ञहरुले मुलुकको न्याय प्रणाली र संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूलाई उजागर गरेका छन् ।

अनेरास्ववियु पूर्वाञ्चल कलेज अफ ल क्याम्पस कमिटीले आयोजना गरेको ‘मुलुकी संहिताको प्रभाव र वर्तमान न्याय प्रणाली’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका निर्देशक महेशप्रसाद निरौलाले कानुन अध्ययन मात्र पर्याप्त नभएर त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती भएको बताए ।

Advertisement

कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चूडामणि आचार्यले मुलुकी संहिताले पुस्तौंलाई कानुनी चेतना प्रदान गरे पनि दण्डसजायको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमी रहेको औंल्याए । उनले यसैकारण संघीयताको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको र सरकारी कामकाजमा बाधा बढेको बताए ।

आचार्यले काठमाडौं केन्द्रित सोचलाई अन्त्य गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै भने, ‘केही काम गर्न काठमाडौंबाट विज्ञ ल्याएर ज्वाइँ पालेजस्तो गर्ने प्रवृत्तिको हटाउनुपर्छ। अब कानुन निर्माणमा प्रदेशलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।’ उनले कानुन निर्माणमा जनसहभागिताको महत्त्वलाई समेत उल्लेख गरे ।

विश्वविद्यालयका डिन डा. कोमलप्रसाद दुलालले मन्त्रालय र कानुन निर्माण प्रक्रियामा सबै सरोकारवालाहरूलाई समेट्ने नीतिको आवश्यकता रहेको बताए । उनले विद्यार्थीहरूलाई राजनीतिक पृष्ठभूमिका आधारमा भेदभाव नगरी सम्मानजनक व्यवहार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले पहिलो संविधानसभाको असफलतापछि दोस्रो कार्यकालमा संविधान सफलतापूर्वक जारी भएको र यसले समाजलाई आधुनिकीकरणको दिशातर्फ अघि बढाएको उल्लेख गरे । यस कार्यक्रमले नेपालको न्याय प्रणाली र संघीय कार्यान्वयनका समसामयिक चुनौतीहरूमाथि महत्त्वपूर्ण छलफलको आधार प्रदान गरेको समेत उनको भनाइ थियो ।