अनलाइन र सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी प्लेटफर्मलाई अनिवार्य रूपमा नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाल, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालसहितको ९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले उक्त आदेश दिएको छ । ‘सिधाकुरा डटकम’विरुद्ध दर्ता भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिएको छ ।

सर्वोच्चले डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जालको प्रभाव तीव्र रूपमा बढिरहेको अवस्थामालाई औंल्याउँदै यस्ता माध्यमलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन कानुनी संरचना अपरिहार्य भएको ठहर गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा अधिकार निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने र त्यस्ता प्लेटफर्ममा प्रकाशित सामग्रीहरूको मूल्यांकन तथा अनुगमन गर्न मिल्ने व्यवस्था तुरुन्तै गर्नुपर्छ ।’

यो आदेशसँगै फेसबुक, टिकटक, युट्युब, एक्स (ट्विटर)जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्मदेखि नेपालभित्र सञ्चालित समाचार पोर्टलसम्म कानुनी दायरामा ल्याउने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्चले नियमनको अभावमा फैलिने मिथ्या सूचना, अफवाह, दुष्प्रचार र बदनियतपूर्ण सामग्रीहरूले न्यायालय र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै अविश्वास पैदा गर्ने खतरा बढेको उल्लेख गरेको छ ।

अदालतले प्रविधिको तीव्र विकाससँगै समाचार वा सूचना छिटो भाइरल हुने तर, सत्यापनबिनै गलत सूचना फैलन सक्ने अवस्थाले नागरिकको सही सूचना पाउने अधिकार र न्यायिक प्रक्रियामा असर पार्ने निष्कर्ष निकालेको छ । साथै, छद्म वा काल्पनिक नाम प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुने प्रवृत्ति रोक्न पनि अनिवार्य दर्ता प्रणाली जरुरी हुने ठहर सर्वोच्चको छ ।

उक्त फैसलामा अदालतले अदालती पत्रकारितालाई मर्यादित, व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन विशेष निर्देशनसमेत दिएको छ । कोसोभो, संयुक्त अधिराज्य, अस्ट्रेलिया र भारतको सर्वोच्च अदालतका मापदण्डको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि स्पष्ट कानुनी मापदण्ड बनाउनुपर्ने आदेश गरिएको हो ।

यसका लागि सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार र प्रेस काउन्सिललाई न्यायिक सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्य न्यायपालिकाको मर्यादा, सम्मान, जनआस्था र विश्वसनीयतासँग मेल खाने गरी मार्गनिर्देशन तयार गर्न भनिएको छ । ‘सिधाकुरा डटकम’ले ‘डार्क फाइल’ नामक कार्यक्रममा अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले फैसला सुनाउने क्रममा सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विस्तृत आदेश गरेको हो ।