सर्वोच्चको फैसलाबाट खुल्यो युनिटी ठगीका पीडितले रकम फिर्ता पाउने बाटो

काठमाडौ । युनिटी लाइफ इन्स्योरेन्सबाट ठगीमा परेकाहरूका लागि रकम फिर्ता पाउने बाटो खुलेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको २०८२ वैशाख २ गतेको फैसला अनुसार ललितपुर जिल्ला अदालतले रकम फिर्ताका लागि निवेदन दर्ता गर्न सूचना जारी गरेपछि पीडितले आफ्नो रकम दाबी गर्न सक्ने भएका हुन् । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले युनिटी लाइफ इन्स्योरेन्सका सञ्चालकहरूले कति ठगी गरेको भन्ने ठ्याक्कै यकिन नभएकाले पीडितलाई रकम उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय पत्रिकामा ७–७ दिनको फरकमा ३ पटकसम्म सूचना प्रकाशित गर्न आदेश दिएको थियो ।

सोही आदेश कार्यान्वयन गर्दै ललितपुर जिल्ला अदालतले युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलका नाममा रकम जम्मा गर्नेहरूलाई प्रमाणसहित दाबी पेस गर्न १ महिनाको समयसीमा तोकेर सूचना जारी गरेको छ । अदालतको सूचनामा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको २०८२ वैशाख २ गतेको फैसला अनुसार युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल लिमिटेड, ललितपुरका नाममा रकम जम्मा गर्ने सबै सरोकारवालाहरूलाई सूचित गरिन्छ । आफ्नो दाबी प्रमाणसहित एक महिनाभित्र यस अदालतको तहसिल शाखामा वा देशभरका जुनसुकै जिल्ला अदालतका तहसिल शाखा मार्फत रकम फिर्ताका लागि निवेदन दर्ता गर्नुहोला । तोकिएको समयसीमा भित्र दाबी पेस नगरेमा प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ र म्याद समाप्त भएपछि कुनै निवेदन दर्ता गरिने छैन भन्ने व्यहोरा यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ ।’

युनिटी प्रकरणमा सञ्चालकहरूले कति रकम ठगेका थिए भन्ने तथ्य अझै प्रष्ट भइसकेको छैन । सर्वोच्चले ठगी यकिन गर्न फैसला भएको मितिले ३ महिनाभित्र राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि पीडितले प्रमाणसहित दाबी पेस गर्ने र सोही आधारमा बिगो यकिन गरी रोक्का सम्पत्तिबाट रकम वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि युनिटीका सञ्चालकहरूलाई कैद र जरिबाना हुने फैसला गरिसकेको छ । सर्वोच्चले काशीराम गुरुङ, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विक, नेत्र राजवंशी, कृष्णबहादुर क्षेत्री, महेन्द्र केसी र विष्णुबहादुर केसीलाई जनही २ वर्ष ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने फैसला गरेको थियो ।

त्यस्तै, महाप्रबन्धक शिशिर योगी र कर्मचारी विश्वनाथ गौतमलाई जनही १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबाना सुनाइएको छ । सञ्चालक विष्णुबहादुर क्षेत्रीको मृत्यु भएकाले उनको सजाय कट्टा गरिएको छ ।

यो मुद्दा सुरुमा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको थियो । केही अभियुक्तलाई थुनामा राखिएको थियो भने केहीलाई सफाइ दिइएको थियो । पछि यो मुद्दा २०७४ सालमा सर्वोच्च पुगेको हो । उच्च सरकारी वकिलका कार्यालय नेपालगन्ज, बागलुङ, विराटनगर र पाटनका निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन गर्दै मुद्दा सर्वोच्च पुगेको हो ।

२०६७ साल फागुन २८ गते युनिटीविरुद्ध ठगी गरेको आरोपमा पीडितले ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । अनुसन्धान अनुसार युनिटीले नेपालभित्र र बाहिर गरी ३ लाख ६८ हजार ७ सय १० जना सदस्य बनाएको थियो । केही बचतकर्ताले युनिटीले नेटवर्किङ व्यवसायको नाममा ठगी गरेको भन्दै उजुरी दिएका थिए । त्यसपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले १ सय १२ जनाविरुद्ध ठगी मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा ८१ जना फरार र ३१ जनालाई अभियोगसहित अदालतमा पेस गरिएको थियो ।

अनुसन्धानमा युनिटीका सञ्चालकहरूले ३७ वटा विभिन्न संस्था दर्ता गरी लगानी गरेको भेटियो । युनिटीले १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ घरजग्गामा, ४१ करोड २८ लाख रुपैयाँ बैंक मौज्दातमा राखेको देखिएको छ । मुद्दा दर्ता हुनुअघि मात्र विभिन्न बैंकमा युनिटीका नाममा ४१ करोड २८ लाख ७ सय ८३ रुपैयाँ मौज्दात थियो ।

कम्पनीले २०६२ साल फागुन १७ गते इन्स्योरेन्स युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलका नाममा दर्ता भई २०६४ भदौमा नाम परिवर्तन गरी युनिटी लाइफ इन्स्योरेन्स बनाएको थियो । त्यसपछि सुनसरी, कास्की, बागलुङ, चितवन, रुपन्देहीमा शाखा खोल्दै विभिन्न व्यवसाय र लगानीका नाममा रकम संकलन गरेको थियो ।

युनिटीले २२ वटा कम्पनी र संस्थामार्फत अस्पताल, सपिङ सेन्टर, ट्राभल्स, रियल स्टेट, डिपार्टमेन्टल स्टोर, विज्ञापन एजेन्सी, डेरी उद्योग, हाइड्रोपावर लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने नाममा रकम उठाएको थियो । तर, छानबिनले स्वीकृतिबिनै नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेको प्रमाणित भएको हो । कम्पनीका पदाधिकारीहरूले ठेक्कापट्टा र जग्गा खरिदबिक्रीसम्म गरेको भेटिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६२–६३ देखि २०६६–६७ सम्मको अवधिमा युनिटीले ३ लाख ६८ हजार सदस्यबाट ३ अर्ब ८३ करोड ४ लाख रुपैयाँ उठाएको पाइएको छ । त्यसमध्ये १ अर्ब ८३ करोड ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ कमिसनमा बाँडिएको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

जिल्ला अदालत ललितपुरले २०७० साल चैतमा युनिटीका १२ जना सञ्चालकलाई दोषी ठहर गर्दै ३ वर्ष कैद र जनही १ करोड ६ लाख रुपैयाँ जरिबानाको फैसला गरेको थियो । तत्कालीन न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासले उनीहरूको अपराधलाई संगठित ठगी ठहर गरेको हो ।

जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सञ्चालकहरूले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए । थुनामा रहेकाहरूलाई धरौटीमा छाड्न अस्वीकार भएपछि अध्यक्ष काशीराम गुरुङसहित ५२ जना सर्वोच्च पुगेका थिए । युनिटी प्रकरणमा अहिले सर्वोच्चको आदेशबाट पीडितलाई रकम फिर्ताका लागि दाबी गर्ने बाटो खुलेको हो ।