
काठमाडौं । न्याय परिषद् नियमावली संशोधनलाई लिएर लामो समयदेखि चलिरहेको बहस अब निर्णायक चरणमा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यससम्बन्धी रिटलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो । अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले संशोधित नियमावली खारेज गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमाथि विपक्षीका सबै लिखित जवाफ आइसकेपछि सुनुवाइ सुरु हुने छ ।
यसअघि अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा बहस भए पनि इजलासले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने ठहर गर्दै अन्ततः पूर्ण सुनुवाइमा लैजाने निर्णय गरेको हो । न्याय परिषद् नियमावली संशोधनविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको छ ।
डेढ वर्षदेखि तातेको बार–बेन्च विवाद अब सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा पुगेको छ । २०८० असोजमै बारले संशोधन खारेज गर्न माग राख्दै विभिन्न चरणमा विरोध कार्यक्रम चलाएको थियो । यही विवादबीच बारका तत्कालीन अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले आफ्ना अभिव्यक्तिका कारण अदालत अवहेलनाको मुद्दासमेत खेपिरहेका छन् ।
विवादको जड भनेको न्याय परिषद्ले २०७४ सालको नियमावलीमा गरेको परिमार्जन हो । सो संशोधनअनुसार उच्च अदालतमा नियुक्त हुने क्रममा मुख्य रजिष्ट्रारबाट न्यायाधीश बनेकालाई वरीयतामा अगाडि राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावलीमा थपिएको उपनियमअनुसार मुख्य रजिष्ट्रार भएर उच्च अदालतको न्यायाधीश बनेकाको रोलक्रम मुख्य न्यायाधीशपछिको स्थानमा रहनेछ । यदि त्यस्ता व्यक्ति १ भन्दा बढी भए नियुक्ति मिति अनुसार वरीयता तोकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी गरिएको संशोधनले संविधानको धारा १४१ (३) मा उल्लिखित ‘मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पारिश्रमिक वा सेवाका अन्य सर्त परिवर्तन गर्न नपाइने’ प्रावधानसँग ठोक्किएको दाबी निवेदकको छ । तर्क अनुसार रोलक्रम वरीयता सेवाको सर्तसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ र यसरी मुख्य रजिष्ट्रारलाई प्राथमिकता दिँदा अन्य न्यायाधीशहरूको वरीयता घट्ने अवस्था आउँछ ।
यो खारेज नभएसम्म न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन नपाइने अडान बारको छ । तर, बारकै विरोधका बीच उच्च अदालतमा नयाँ न्यायाधीश नियुक्ति भइसकेको छ । जसले विवादलाई झन् चर्काएको छ ।
डेढ वर्षदेखि बार र बेन्चबीच चर्केको यही विवाद अब सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा पुग्ने छ । संशोधन नियमावली संविधानसँग बाझिन्छ कि वैधानिक ठहरिन्छ भन्ने विषय अब विस्तृत बहसपछि मात्रै टुंगिने देखिएको छ ।

























