
विराटनगर । जेनजी आन्दोलनका नाममा भएको आगजनी र तोडफोडका कारण ध्वस्त बनेका विराटनगरका सरकारी कार्यालयहरूमा क्षतिको मुचुल्का संकलन सुरु गरिएको छ ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवका अनुसार आइतबार सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूको आकस्मिक बैठक बसेर निर्णय गरेपछि मुचुल्का उठाउने र क्षतिको मूल्यांकन गर्ने कार्य थालिएको हो । उनले भने, ‘जतिसक्दो चाँडो क्षतिको मूल्यांकन गरेर सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ ।’
बैठकले क्षतिग्रस्त कार्यालयहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने योजना अघि सारेको छ । तर, तत्काल सेवा दिन नसकिने अवस्थामा सेवाग्राहीलाई औपचारिक जानकारी दिने व्यवस्था मिलाइने प्रजिअ यादवले स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालय पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएकाले तत्काल सेवा सञ्चालन गर्न नसकिने देखिएको छ । यी कार्यालयहरू सञ्चालनमा नआएसम्म वडा कार्यालयमार्फत दिइने सिफारिससमेत बन्द रहने उनले जनाए ।
भदौ २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीले यी कार्यालयहरू पूर्णरूपमा ध्वस्त बनेका थिए । केही कार्यालयहरूले भने बाँकी रहेका भवन र सटर प्रयोग गरेर आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह गर्न थालेको प्रजिअ यादवले बताए ।
उनले भने, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विपद् व्यवस्थापन, शान्ति–सुरक्षा, समन्वय, अत्यावश्यक सूचना र सञ्चारजस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । तर, दैनिक सेवाहरू अनिश्चितकालका लागि बन्द छन् ।’
यसैबीच, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै दैनिक सेवा अर्को सूचना नआएसम्म बन्द रहने जानकारी गराएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाले भने, ‘भदौ २४ गतेको आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोड हुँदा कार्यालय पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । अभिलेख तथा कागजात जलेर नष्ट भएकाले सेवाग्राही लक्षित दैनिक सेवा रोकिएको छ । सकेसम्म छिटो सेवामा फर्काउने प्रयत्न भइरहेको छ ।’
बैठकमा सहभागी कार्यालय प्रमुखहरूले क्षतिपछि पनि प्रशासनिक सेवा पुनः सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कार्य तुरुन्त सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्काउने उद्देश्यले निरन्तर समन्वय र सञ्चार गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको प्रजिअ यादवले जानकारी दिए ।

























