
विराटनगर । जेनजी आन्दोलनका नाममा अराजक समूहले आगजनी र तोडफोड गरेर ध्वस्त बनाएको उच्च अदालत विराटनगरमा आइतबार पहिलोपटक सुनुवाइ भएको छ ।
भदौ २४ गते मंगलबार आगजनी र तोडफोड गरिँदा उच्च अदालत जलेर खरानी भएको थियो । त्यही खरानीको थुप्रोमाथि बसेको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुुनुवाइ गरेर आदेश जारी गरेको छ । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश महेन्द्रनाथ उपाध्यायको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको अदालतका रजिष्ट्रार जगदीशप्रसाद भट्टले बताए ।
उनका अनुसार लागुऔषध ब्राउन सुगर (खैरो हेरोइन)सहित पक्राउ परेका भारतीय नागरिक ३७ वर्षीय शेर महम्मदलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै गत शुक्रबार अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएको थियो । शेर अहिले मोरङको इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीको हिरासतमा छन् ।
साउन १ गते पक्राउ परेका उनलाई बारम्बार अदालतबाट म्याद थप गर्दै प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो । जेनजी आन्दोलनको नाममा अराजक समूहले आगजनी गरेर ध्वस्त बनाएपछि अदालती कामकारबाही ठप्प छ । अदालत जलाइएपछि शेरविरुद्ध अर्कोपटक म्याद थप गर्न सम्भव भएन । तर, पनि शेर हिरासतमै छन् ।
आगजनीपछि म्याद थप प्रक्रिया मात्रै नभएर समग्र न्याय प्रणाली नै प्रभावित भएको छ । शेरलाई गैरकानुनी ढंगले थुनामा राखिएको भन्दै तत्काल छाड्नुपर्ने माग राखेर सञ्जीवकुमार साहले रंगेली प्रहरीसहितलाई विपक्षी बनाएर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेका थिए ।
शेरका पक्षमा अधिवक्ता विनोदकुमार तिमल्सिनाले बहस गरेका छन् । बहसपछि न्यायाधीश उपाध्ययाको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । साथै, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरमार्फत लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन विपक्षीका नाममा आदेश जारी भएको छ ।
‘यसमा, के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार, कारण भए प्रमाणसहित मिति २०८२–०५–३१ गते उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरमार्फत लिखित जवाफसहित उपस्थिति हुनु भनी विपक्षीका नाममा सूचना जारी गरी नियमानुसार पेस गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ ।
न्यायाधीशले हातले नै लेखेर आदेश जारी गरेका छन् । आगजनीले सबै ‘सिस्टम’ ध्वस्त भएकाले हातले नै आदेश लेख्नुपर्ने अवस्था रहेको रजिष्ट्रार भट्टले बताए । उनले भने, ‘अदालतमा खरानीको थुप्रो मात्रै छ । बल्ल अस्थायी रूपमा बत्ती चैं जोडियो ।’
आगो लगाइएपछि भुइँ तलादेखि माथिल्लो तलासम्म सबैतिर जलेको अदालतमा रिट दर्ता गरेर सुनुवाइ गर्दै ‘न्याय मरेको छैन’ भन्ने सन्देश प्रवाह गरिएको भट्ट बताउँछन् । ‘आगोले अदालत ध्वस्त छ । अहिले खरानीको थुप्रो मात्रै छ । तर, न्यायको ढोका खुला रहेको सन्देश प्रवाह गर्न सफल भइयो,’ उनी भन्छन् ।
उच्च अदालत विराटनगर बार एसोसिएसनका सचिवसमेत रहेका अधिवक्ता तिमल्सिना पनि ‘आगोले अदालत जले पनि न्याय मरेको छैन’ भन्ने सन्देश उच्च अदालत विराटनगरले प्रवाह गर्न सकेको बताउँछन् । आगोले अदालतका प्रायः सबै चिज खरानी बनाएको उनले बताए ।
अदालतमा मच्चाइएको विध्वंशका कारण समग्र न्याय प्रणालीमा ठूलो असर पुर्याएको उनको भनाइ छ । तिमल्सिनाका अनुसार शुक्रबार रिट दर्ता गर्ने क्रममा नै अदालतको कोठाभित्रबाट धुवाँ उडिरहेको थियो । ‘कतिपय भागमा आगो बलिरहेको थियो । त्यस्तै अवस्थामा रिट दर्ता भयो । खरानीबीच संवैधानिक हकलाई प्राथमिकता दिँदै अदालतले आंशिक कामकाज अघि बढाएको छ,’ उनले भने ।
आगोले अदालतको भवनको सबैजसो तलामा क्षति पुगेको छ । विशेषगरी कार्यालय कक्ष, विभिन्न फाँट र मिसिल पूर्णरूपमा नष्ट भएका छन् । बचेका केही कागजात पनि आधा जलेको र प्रयोगयोग्य नरहेको रजिष्ट्रार भट्टको भनाइ छ । यस घटनापछि अदालतको नियमित कामकाज सुचारु हुन सकिरहेको छैन ।
मुद्दा दर्ता वा सुनुवाइ तत्काल सम्भव नभए पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणजस्ता संवैधानिक हकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा भने अदालतले बाटो खुला राखेको उनले बताए । यसले आमनागरिकमा ‘न्याय जीवित नै छ है’ भन्ने सन्देह गएको उनको भनाइ छ ।
भग्नावशेषमाथि रिट दर्ता भएर सुनुवाइ भई अदालतबाट आदेश हुनुलाई कानुनका विज्ञहरुले नेपालकै न्यायिक इतिहासमा गौरवपूर्ण क्षण भनेका छन् । संरचना खरानी भए पनि नागरिकका संवैधानिक हकलाई प्राथमिकता दिने अदालतको यो कदमलाई उनीहरूले ‘न्यायको जीवित प्रतीक’को रूपमा अथ्र्याएका छन् । न्यायालयलाई जलाउने समूहलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवाज सर्वत्र उठिरहेको छ ।


























