
विराटनगर । जेनजी समूहको आन्दोलनका नाममा अराजक समूहले भदौ २४ गते आगजनी र तोडफोड गर्दा जिल्ला अदालत मोरङ तथा उच्च अदालत विराटनगरमा ठूलो क्षति भएको छ ।
आगजनीपछि मोरङ जिल्ला अदालतमा रहेका अभिलेख ध्वस्त भएका छन् । संरचनामा व्यापक क्षति पुगेको छ । विक्रम संवत २०२१ सालमा स्थापना भएको जिल्ला अदालतको अभिलेख शाखामा करिब १ लाख ५० हजार मिसिल थिए ।
तीमध्ये करिब १ लाख ४५ हजार मिसिल जलेर नष्ट भएको जिल्ला अदालत मोरङका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिए । उनका अनुसार राजस्व तथा सवारीसाधन सम्बन्धी थुप्रै फाइल, पुराना फैसला तथा प्रमाणपत्रहरू ध्वस्त भएका छन् ।

अभिलेख शाखामा रहेकामध्ये करिब ४ हजारदेखि ४ हजार ५ सयजति मिसिल जोगिएको जानकारी बुढाथोकीले दिए । उनका अनुसार आगजनीपछि अदालतको दैनिक कामकारबाहीमा ठूलो असर पुगेको छ ।
आगोले जिल्ला अदालत परिसरमा रहेका ६२ वटा निजी मोटरसाइकल र स्कुटर, ५९ वटा मुद्दाको दसीको रूपमा राखिएका मोटरसाइकल, न्यायाधीशका ७ वटा गाडी तथा अदालतका ३ वटा चार पांग्रे गाडीहरु जलेका छन् ।
आगजनीले जिल्ला अदालतको ६ दशकभन्दा पुरानो न्यायिक इतिहास खरानी बनाएको छ । जोगिएका मिसिलमध्ये करिब २ हजार ५ सय मुद्दा विचाराधीन अवस्थाका थिए । सूचना अधिकारी बुढाथोकीका अनुसार जिल्लामा हाल करिब ३ सयदेखि ६ सय मुद्दा मात्रै विचाराधीन थिए ।
उच्च अदालत विराटनगरमा पनि इजलास र विशेष अभियान फाँटमा रहेका करिब १ हजार मिसिल मात्रै जोगिएका छन् । अदालतका रजिष्ट्रार जगदीशप्रसाद भट्टका अनुसार अभियान फाँटमा रहेका ५ सय ४७ वटा मिसिल मात्रै बचेका छन् ।
चर्चित सनम शाक्य हत्या र सुन तस्करी प्रकरणका नाइके चूणमणि उप्रेती ‘गोरे’को मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिल भने जोगिएको उनले बताए । भट्टका अनुसार अदालतको अभिलेख शाखामा करिब ६५ हजार मिसिल थिए ।

उच्च अदालत विराटनगरमा २०८३ असारसम्म २ वर्ष नाघेका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अभियान फाँटमा राखिएको थियो । त्यहाँ रहेका सबै मिसिल सुरक्षित रहेका छन् । उच्च अदालतमा ११ वटा सरकारी गाडी, २ वटा निजी गाडी र विभिन्न मोटरसाइकलहरु जलेको रजिष्ट्रार भट्टले बताए ।
दुवै अदालतमा आगजनी हुँदा विशेष गरेर मुद्दाका प्रमाणहरु, प्रतिवादी र पीडितको बयान, न्यायिक आदेशका प्रतिलिपि आगोले ध्वस्त बनाएको छ । जसका कारण न्याय प्रणाली एवं न्यायिक पहुँचमा गम्भीर असर परेको छ ।
जिल्ला र उच्च अदालतमा सामान्य मुद्दा मात्र नभएर चर्चित आपराधिक प्रकरणदेखि संवेदनशील मुद्दाका मिसिलसमेत थिए । न्यायको घर खरानी बने पनि अझै केही महत्त्वपूर्ण मुद्दा सुरक्षित रहेको तथ्यले न्यायिक भविष्यप्रति आंशिक आशा भने जीवितै राखेको छ ।

























