
काठमाडौं । अब अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने कार्य पुनः सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फत हुने भएको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणको जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिने अघिल्लो निर्णय खारेज गर्दै सूचना विभागकै हातमा पुनः जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रूपमा तोक्ने निर्णय भएको छ ।
उनले भने, ‘अब अनलाइन दर्ता तथा नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानुपर्ने छैन । सूचना विभागकै प्रक्रियाबाट यथावत् रूपमा अघि बढ्छ ।’ यसअघि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को व्यवस्थाअनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ताको जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको थियो ।
तर, सो व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा प्रशासकीय जटिलतासँगै आलोचना बढेपछि बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुरानै प्रणालीलाई पुनःस्थापित गर्ने निर्णय गरेको हो । नयाँ निर्णयसँगै अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रक्रियामा आउने झन्झट हट्ने र सूचना विभागकै माध्यमबाट सबै प्रक्रिया एकीकृत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

























