
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले ‘जेनजी आन्दोलन’को नाममा अदालतहरूमा आगजनी तथा तोडफोड गर्ने व्यक्तिहरूविरुद्ध संस्थागत रूपमा किटानी जाहेरी दिने तयारी गरेको छ।
गत भदौ २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका २३ वटा अदालतहरूमा आगो लगाइएर ठूलो क्षति पुर्याइएको थियो। फुलकोर्ट (सबै न्यायाधीशको) बैठकमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गरी कारबाहीको माग गर्दै प्रहरीसमक्ष जाहेरी दिने विषयमा छलफल भएको छ। आगजनी भएका अन्य अदालतहरूलाई पनि किटानी जाहेरी दिन सर्वोच्चले निर्देशन दिने भएको छ।
९ लाख ३३ हजार मिसिल नष्ट
भदौ २४ गतेको आगजनी र तोडफोडका कारण देशभरका अदालतहरूमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ। अदालत व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पेस गरिएको क्षतिको विवरणअनुसार ९ लाख ३३ हजार ८२३ वटा मुद्दाका मिसिल (चालु अवस्थाका र अभिलेखमा पुगेका) पूर्णरुपमा जलेर नष्ट भएका छन्। जसमध्ये २६ हजार ५६७ वटा फैसला हुन बाँकी विचाराधीन मुद्दाका मिसिल थिए।
सर्वोच्च अदालतमा मात्रै २४ हजार २३४ मध्ये २० हजार ३४ वटा विचाराधीन मुद्दाका मिसिल जलेका छन्। सार्वजनिक महत्त्वका र ठूला भ्रष्टाचारका मिसिलहरू पनि नष्ट भएका छन्। देशभरका अदालतका १० वटा भवन, ४२२ वटा सवारीसाधन र अन्य अत्यावश्यक सामग्रीहरू जलेर खरानी भएका छन्।
प्रमाण र अनुसन्धानमा सहजता
अदालतहरूमा नियतवश आगो लगाइएको दाबी गरिएको छ। स्रोतका अनुसार केही जिम्मेवार व्यक्तिहरूले आगजनी गर्न उक्साएको भरपर्दो सूचना (म्यासेज) घटनालगत्तै न्यायाधीशहरूसमक्ष पुगेको थियो। आगजनीमा संलग्न व्यक्तिहरूको जानकारी ‘सीसीटीभी फुटेज’ बाट पनि देखिएको छ।
क्षतिग्रस्त अदालतहरूको विद्युतीय अभिलेख भने सर्वोच्चले सोमबारदेखि पूर्णरुपमा ‘रिकभर’ गरेको छ। विद्युतीय अभिलेख रिकभर भएसँगै घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सहज हुने बताइएको छ। सर्वोच्चले क्षतिको यो विवरण सरकार र जाँचबुझ आयोगलाई बुझाउने तयारी गरेको छ।

























