
काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएशनले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत सरकारले फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूलाई सम्बद्ध देशमा हाजिर हुन निर्देशन दिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । बार एसोसिएशनले विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नु सबैको संवैधानिक दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ । अदालतको अवज्ञा गर्नु गम्भीर विषय भएको बारको भनाइ छ ।
केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले सरकारले फिर्ता बोलाएका ११ देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, आदेशको विपरीत सरकारले ती राजदूतहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि नेपाल बारले आपत्ति व्यक्त गरेको हो ।
‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा कमजोर हुन्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अदालतको आदेश वा फैसला अस्वीकृत गर्ने, पालन नगर्ने, वा त्यसको अवज्ञा गर्ने कार्यले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा, संवैधानिक शासन र कानुनी राज्यको आधारशिलालाई कमजोर पार्छ ।’
नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) अनुसार सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश, परामर्श वा निर्देशन सबै राज्यका निकायका लागि बाध्यकारी हुने स्मरण गराउँदै बारले सरकारलाई अदालतको आदेशको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ ।

























