प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पद फिर्तासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई पदबाट हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय अव्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले शुक्रबार यो निर्णय सुनाएको हो । यससँगै शाक्यलाई हटाएर नियुक्त गरिएका मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको नेतृत्व गर्ने बाटो खुला भएको छ ।

शाक्यले आफूलाई अन्याय भएको भन्दै अदालतको ढोका ढकढकाएको यो दोस्रो पटक हो । शाक्यलाई २०८१ चैत ११ गते ४ वर्षे कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उनलाई २०८२ असोज ५ गते नै पदबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो ।

सरकारको सोही निर्णयविरुद्ध शाक्य अदालत पुगेका थिए, तर सर्वोच्चले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। शाक्य यसअघि पनि पदमुक्त हुँदा न्याय खोज्दै अदालत पुगेका थिए । २०७७ माघ २६ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको संयुक्त सरकारले २०७८ साउन २५ गते पदबाट हटाएको थियो ।

त्यतिबेला शाक्यले दायर गरेको रिटमाथि ३२ पटक पेशी सरेर पनि अदालतले कुनै फैसला दिएन। फैसला नै नआई उनको ४ वर्षे कार्यकाल समाप्त भएको थियो । सो नियुक्ति केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको जोडबलमा निवर्तमान कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिने बेला गरिएको थियो । यसपटक पनि अन्तरिम आदेश नआएपछि शाक्यको पक्षमा कानुनी रूपमा पदमा फर्कने तत्कालको सम्भावना टरेको छ ।