चुनाव लक्षित एकीकृत सुरक्षा योजना अनुमोदित, सेना परिचालन गर्न सिफारिस

Share this
690shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ कात्तिक ३०, आइतबार २०:०२

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै केन्द्रीय सुरक्षा समितिको आइतबार बसेको बैठकले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले निर्वाचनका प्रत्येक चरणमा सुरक्षा संयन्त्र कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको विस्तृत योजना बैठकबाट पारित भएको जानकारी दिए । काफ्लेका अनुसार आगामी निर्वाचनलाई निर्विवाद, निष्पक्ष र सुरक्षित बनाउन सुरक्षासम्बन्धी बहुपक्षीय रणनीति अपनाइएको छ ।

देशभरका संवेदनशील क्षेत्र पहिचान, सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा कडाइ, भिड व्यवस्थापन, सम्भावित सुरक्षा चुनौती र आकस्मिक अवस्थाको व्यवस्थापन योजनाका मुख्य अंग हुन् । यी सबै विषयहरू सुरक्षा निकायहरूबीच सहकार्य र समन्वयका आधारमा कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ ।

स्वीकृत योजनाले सुरक्षा तयारीलाई ३ तहमा विभाजित गर्दै निर्वाचनअघि गर्ने कार्ययोजना, मतदानको दिन लागू हुने विशेष सुरक्षा व्यवस्था र मतदानपछि देखिन सक्ने जोखिम तथा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने तयारीलाई स्पष्ट रूपमा खुलाएको काफ्लेले बताए । उनका अनुसार व्यवहारिक, क्षेत्रअनुसार अनुकूलनीय र तत्काल कार्यान्वयनयोग्य योजना बनाइएको छ ।

बैठकमा नेपाली सेना परिचालनका विषयमा पनि महत्वपूर्ण छलफल भएको प्रवक्ता काफ्लेले बताए । उनका अनुसार सेना परिचालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया मिलाउन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌ र रक्षा मन्त्रालयमा सिफारिस गरेर पठाइएको छ । यस्तो सिफारिस आगामी निर्वाचनमा सम्भावित ठूलो सुरक्षा जोखिमलाई न्यून गर्न र समग्र सुरक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउन गरिएको हो ।

यसबाहेक, निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा तयारीलाई प्रदेश तहसम्म स्थिर र समान रूपमा लागू गर्न सातै प्रदेशमा गोष्ठी आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ । मंसिर ९ गते लुम्बिनी प्रदेशबाट सुरु हुने प्रदेशस्तरीय गोष्ठीमार्फत स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि तथा सरोकारवाला पक्षबीच आवश्यक तालमेल र प्रशिक्षणको तयारी अघि बढाइने प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए ।

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सुरक्षा संयन्त्र सक्रिय रूपमा तयारीमा जुटिरहेको सन्देश दिने गरी स्वीकृत एकीकृत सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा आग्रह गरिने छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.