मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभियो कानुन मन्त्रालय

Share this
660shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ मंसिर १, सोमबार १२:१२

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको प्रक्रियामा औपचारिक सुरुवात गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सोमबारदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभेको छ ।

बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कानुन मन्त्रालयलाई छुट्टै स्वरूपमा राख्नु पर्ने औचित्य कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्दै पहिलो चरणमा त्यसलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पदभार सम्हालेयता प्रदेश सरकारको संरचनालाई चुस्त, खर्चमा सचेत र कार्यदक्ष बनाउने लक्ष्यसहित व्यापक समीक्षा अघि बढाएका थिए ।

त्यही उद्देश्यअनुरूप कँडेलले गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेका थिए । समितिमा कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्य सचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र डा. सुरेश तिवारी सदस्य रहेका थिए ।

समितिले गरेको विस्तृत अध्ययनपछि असार १५ गते सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा प्रदेशका ८ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ६ मा सीमित गर्ने, विभिन्न निर्देशनालय र कार्यालयहरू खारेज गर्ने, विभिन्न संरचना हटाउने र कर्मचारी दरबन्दीलाई करिब २ हजार ५ सयमा सीमित गर्नुपर्ने जस्ता विषय समेटिएका थिए । प्रतिवेदनले तीन तहका दोहोरो भूमिकायुक्त संरचना हटाएर सेवा वितरणलाई केन्द्रित र सहज बनाउने उल्लेखनीय सुझाव पनि दिएको थियो ।

सिफारिस कार्यान्वयनको तयारी स्वरूप कँडेलले असारमै कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति गठन गरेका थिए । जसको संयोजकत्व शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव लक्ष्मीकुमार विकलाई दिइएको थियो । समितिको काम सिफारिसहरूलाई व्यावहारिक रूपमै लागू गर्न आवश्यक प्रक्रिया पहिल्याउने र मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र मिलान गर्ने थियो ।

तर, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरूले मन्त्रालय संकुचनलगायतका प्रस्तावमा चासो नदेखाएको तथा कतिपय बुँदामा असहयोग गरेको चर्चाबीच प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । त्यसमाथि आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र पदस्थापनसम्बन्धी संवेदनशीलताले पनि प्रक्रिया केही समय स्थगितजस्तै भएको थियो ।

यद्यपि, सोमबारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पुनर्संरचनाको पहिलो औपचारिक कदम चाल्दै कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको हो । एक मन्त्रीका अनुसार अन्य संरचनात्मक समायोजनसम्बन्धी विषयमा पनि प्रारम्भिक सहमति जुटेको छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापन, निर्देशनालय खारेज र मन्त्रालयबीच कार्यक्षेत्र पुनःपरिभाषाका विषयमा समेत अर्को चरणमा निर्णय लिइने बताइएको छ । सरकारले यसलाई प्रदेश प्रशासनलाई छरितो र चुस्त बनाउने दीर्घकालीन अभियानको सुरुवातका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.