जेनजीको आवरणमा अपराध गर्ने सबैलाई चाँडो कारबाही गर

भदौ २४ गते देशभर देखिएको आगजनी र तोडफोड एउटा आन्दोलनको ‘फ्लेयर’ होइन । योजनाबद्ध अराजकता र अपराध थियो । जेनजी आन्दोलनको नाममा संघीय राजधानीदेखि गाउँसम्म सरकारी संरचना, प्रशासन, न्याय, सुरक्षा निकाय, यातायात सेवा, निजी व्यवसाय सबैलाई लक्ष्य बनाएर हिंसा मच्चाइयो ।

त्यो दिन मुलुकभर भयावह दृश्य देखा पर्यो । सुरक्षा निकायले हात उठायो । प्रहरी कार्यालयमै आगजनी गर्ने, कागजात जलाउने, थुनुवा भगाउने र प्रहरीमाथि नै धावा बोल्ने काम भयो । न्यायालय र प्रशासनिक निकायहरु अराजक समूहको निसानामा परे । आन्दोलन भन्ने आवरणमा खुलेआम अपराध गरिनु कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजको पहिचान हुन सक्दैन ।

त्यस दिनको अपराधमा संलग्नलाई अहिले मोरङ प्रहरीले एकपछि अर्को गरेर पक्राउ गरिरहेको छ । प्रहरीले फाइल बन्द गर्ने शैली नभएर तथ्य–प्रमाण जुटाएर, फुटेज विश्लेषण गरेर, स्थानीय सूचनाको आधारमा विधिवत् अनुसन्धान गर्दै अपराधी पत्ता लगाउन सक्रियता देखाएको छ ।

यही सक्रियताले अहिले अपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरु धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन् । मुलुकका विभिन्न स्थानमा आगजनी गर्नेहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर कानुनको दायरामा ल्याइरहेको छ । तर, यस विषयमा गृह प्रशासनको भूमिका केही शंकास्पद देखिएको छ ।

अपराधमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न बेलैदेखि लाग्नुपर्ने गृह प्रशासन लामै समय मौन बस्यो । अपराधमा संलग्नलाई ‘कारबाही नगर्नू’ भन्ने आशयको परिपत्र गर्यो । त्यसले प्रहरीलाई अपराधिक गतिविधि गर्नेहरु पक्राउ गर्न केही बाधा पर्यो । अहिले आएर प्रहरीको कारबाहीले ‘अराजकता कानुनभन्दा ठूलो हुँदैन, अपराधको आवरण आन्दोलन बन्न सक्दैन’ भन्ने सन्देश दिएको छ ।

मोरङमा मात्रै २१ जना पक्राउ परिसकेका छन् । ती सबै भदौ २४ कै घटनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित देखिनु र प्रहरीको अनुसन्धान निरन्तर अगाडि बढ्नुले राज्यको प्रतिक्रियाले सही दिशातर्फ पाइला चालिरहेको संकेत गरेको छ ।

मोरङको उर्लाबारी, पथरीशनिश्चरे, विराटनगर र जहदाबाट पक्राउ परेका व्यक्तिहरू प्रहरी कार्यालयमा आगजनी गर्ने, थुनुवा भगाउने, सर्वजनिक तथा निजी कागजात जलाउने, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र विभिन्न प्रहरी बिटमा आक्रमण गर्ने गतिविधिमा संलग्न भएको प्रमाण प्रहरीले फेला पारेको छ ।

यतिबेला अनुसन्धान प्रक्रियाले ‘को आन्दोलनकारी र को अपराधी’ भनेर स्पष्ट छुट्याइदिने काम गर्दैछ । जुन लोकतन्त्रकै लागि महत्वपूर्ण कदम हो । मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी कवित कटवालले भनेझैं अपराध कोहीको पनि सुरक्षा कवच बन्न सक्दैन ।

जेनजी नामको आवरणले गलत कामलाई वैधता दिन सक्दैन । ‘जोसुकै संलग्न भए पनि उन्मुक्ति पाउँदैनन्’ भन्ने उनको भनाइले प्रहरी संगठनको मनोबल फर्किएको संकेत गर्छ । भदौ २४ को अराजक घटनाले प्रहरीको मनोबल ठूलो मात्रामा कमजोर पारेको थियो । तर, घटनामा संलग्नलाई एकएक गरी पक्रन थालिएपछि प्रहरी संगठनभित्रको आत्मविश्वास फेरि फर्कँदै गएको महसुस समुदायले पनि गरिरहेको छ ।

त्यति मात्रै हैन, मोरङ र कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरसहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा राजनीतिक दलकै नेता कार्यकर्ता र आफूलाई अग्रज भन्नेहरु प्रत्यक्ष संलग्न देखिएन । यसबाट पनि भदौ २४ गतेको अराजकता राजनीतिक दल संरक्षित अपराध थियो भन्ने सकिने प्रशस्त आधारहरु फेला परेका छन् ।

नेपालको झन्डा बोकेर त्यसको दुरुपयोग गर्दै आगजनी गरेर सरकारी र निजी सम्पत्ति ध्वस्त पारिएको घटना क्षम्य हुन सक्दैन । यस घटनाले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ, ‘आन्दोलनका क्रममा कसैले कसैलाई खुलेआम उक्साएर, समूह बनाएर, निर्दोष नागरिकको सम्पत्ति जलाउन र सरकारी निकाय ध्वस्त पार्न कसरी सक्यो ?’

अब प्रहरीले आक्रमणमा सहभागी भएकालाई मात्रै नभएर पछाडि बसेर निर्देशन दिने, भिड उचाल्ने, गलत सूचना छर्दै भिडलाई हिंसातर्फ उकास्ने सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । सबैले ‘राज्य कमजोर भएको’ भन्नुभन्दा पहिला यस्तो संगठित अपराधलाई व्यवस्थितरूपमा रोक्न राज्य कत्ति गम्भीर रहेछभन्ने प्रश्न पनि उठ्छ नै ।

मोरङमा मात्रै नभएर प्रहरीले मुलुकभर सक्रियता देखाएको छ । यसलाई विस्तार गर्दै अपराधिक र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । जेनजीको नाममा देशका मुख्य सरकारी कार्यालयहरु जलाइएका छन् । प्रहरी बिट भत्काइएका छन् । प्रहरीका हतियार लुटिएका छन् । बर्दी खोलेर प्रहरीलाई नांगेझार बनाउँदै सडकमा हिँडाएर अपमान गरिएको छ ।

निजी व्यवसाय नष्ट पारिएका छन् । कतै साना अपराधी पक्राउ परे । तर, योजनाकर्ता सुरक्षित छन् । कतै स्थानीय नेताहरूले भिड चलाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गरे । तर कसैले उप्रति प्रश्न उठाएन ।

यसरी रोपिएको अराजकताको बिउ भोलि अर्को बहानामा फेरि बढ्न सक्छ । त्यसैले अब ‘जानपहिचान’, ‘दल’ वा ‘प्रभाव’ हेर्ने समय छैन । जसले जे गलत गर्‍यो, उसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्छ ।

प्रहरीले हाल संकलन गरिरहेको सीसीटीभी फुटेज, भिडिओ, फोटो सबै घटनालाई पुनःस्थापित गर्ने महत्वपूर्ण आधार बन्नेछन् । त्यस्ता अपराधमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न प्रहरीको विशेष टोली परिचालन गरिएको छ ।

प्रहरीले अभियुक्तको खोजी, पहिचान र पक्राउलाई तीव्र बनाइरहेको छ । यो कदम अपराधी पक्रनका लागि मात्रै नभएर समाजमा एउटा स्पष्ट सन्देश दिनका लागि पनि आवश्यक छ । आन्दोलनको आडमा हिंसा गर्नेहरूसँग राज्यले सम्झौता गर्न हुँदैन ।

मोरङमा सुरूमा प्रहरी कार्यालयमा आक्रमण गर्नेहरू कारबाहीको दायरामा आए । अब आगजनी गरेर सरकारी तथा निजी सम्पत्ति ध्वस्त पार्ने, भिड उचाल्ने, ढुंगा–मुढा गर्ने, योजनाबद्ध रूपमा आक्रमणमा उत्रिनेहरुलाई कानुनी हिसाबले जवाफदेही बनाउनु जरुरी छ ।

यतिबेला नागरिकले अनुभूति गर्न चाहेको एउटै कुरा छ, ‘राज्य हामीसँग छ, अपराधीसँग होइन ।’ प्रहरी अधिकारीले भनेझैँ, ‘शान्ति सुरक्षा मजबुत बनाउँदै अपराधीविरुद्ध निर्मम रूपमा अघि बढ्नुपर्छ’ भन्ने भावना अब शब्दमा मात्र होइन, कार्यमै देखिनुपर्छ ।

प्रहरीले पछिल्लो समय चालेको कदमबाट एउटा ठोस शिक्षा मिलेको छ ‘आन्दोलन लोकतान्त्रिक अधिकार हो, तर आन्दोलनको नाममा हिंसा, आगजनी र तोडफोड अपराध नै हो ।’ यस्तो अपराधलाई कुनै पनि राजनीतिक, सामाजिक वा भावनात्मक कारणले वैधानिक ठहर गर्न मिल्दैन ।

त्यसैले, अहिले प्रहरीलाई नागरिक, स्थानीय र प्रदेश सरकार, संघीय सरकार, समुदाय र सञ्चार माध्यम सबैको साथ आवश्यक छ । घटनाको प्रमाण जोसुकैसँग भए पनि प्रहरीलाई उपलब्ध गराउन कन्जुस्याइँ गर्न हुँदैन । अपराधी सुरक्षित राख्ने समाज कहिल्यै सुरक्षित हुन सक्दैन ।

पछिल्लो समय प्रहरीले एउटा उदाहरण दिएको छ, ‘अपराधको आवरण आन्दोलन हुन सक्दैन ।’ यही उदाहरणलाई सबैतिर विस्तार गर्दै भदौ २४ को अराजकता दोहोरिन नदिने दायित्व राज्यको हो । जोसुकै, जहाँसुकै, जतिसुकै प्रभावशाली भए पनि अपराध गर्नेले सजाय भोग्नै पर्छ । कानुनको शासन भनेको यही हो । त्यही भएकाले जेनजीको आवरणमा अपराध गर्ने सबैलाई चाँडो कारबाही गर ।