संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गर्न अध्यादेश सिफारिस

Share this
737shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ मंसिर ३, बुधबार १७:३१

काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउन संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८२ जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार उक्त अध्यादेश सिफारिस गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार वर्तमान विषम परिस्थितिमा केही संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति तत्काल आवश्यक रहेकाले संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया रोकिएर नियुक्ति ढिला नहोस् भन्ने उद्देश्यले अध्यादेश तयार गरिएको हो ।

अध्यादेश अनुसार प्रतिनिधिसभा गठन भएपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगरे पनि नियुक्ति गरिएको पदाधिकारी पदमा रहन सक्ने व्यवस्था हुनेछ । साथै, संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतको राय निर्णायक मानिने विषयवस्तु पनि अध्यादेशमा राखिएको छ ।

हाल ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‌मा प्रमुख विपक्षी दलको पद रिक्त छ । यसअघि संसदबाट पारित संवैधानिक परिषद् संशोधन विधेयक राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणको लागि पठाइए पनि राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइदिएका थिए । राष्ट्रपति कार्यालयले संशोधन विधेयक संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको भन्दै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको बताएको थियो ।

संवैधानिक विधेयक २०७९ फागुन १२ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट २०८१ चैत १८ मा पारित भएर राष्ट्रियसभामा गएको र २०८२ जेठ ३० मा राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा फिर्ता आएको थियो । पछि प्रतिनिधिसभाले २०८२ असार २५ मा पुनः पारित गरेको थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.