इन्सेकद्वारा बङ्गलादेशलाई मृत्युदण्डको कार्यान्वयन रोक्न आग्रह

विराटनगर । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले कुनै पनि अवस्थामा मृत्युदण्ड न्यायको साधन बन्न नसक्ने स्पष्ट गर्दै बङ्गलादेश सरकारलाई उक्त सजायको कार्यान्वयन रोक्न आग्रह गरेको छ ।

इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमद्वारा हस्ताक्षरित बिहीबारको विज्ञप्तिमा बङ्गलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिना लगायत अन्य अधिकारीहरूलाई विशेष अदालतले २०८२ मङ्सिर १ गते सुनाएको मृत्युदण्डको फैसलाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

Advertisement

इन्सेकका अनुसार यो फैसला केवल कानूनी प्रक्रिया मात्र नभई दक्षिण एशियाको लोकतान्त्रिक अभ्यास, मानव अधिकार, प्राकृतिक न्याय, निष्पक्ष सुनुवाइ, राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा क्षेत्रीय स्थिरताको भविष्यसँग गम्भीर रूपमा जोडिएको विषय हो । मृत्युदण्डको प्रावधान विश्वव्यापी रूपमा अन्त्य हुनुपर्ने मानव अधिकार अभियानको भावना तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको मापदण्ड विपरीत छ । विशेष अदालतको निर्णय न्यायोचित प्रक्रिया अनुसार नभएको र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डको अवहेलना भएको इन्सेकले औंल्याएको छ ।

बङ्गलादेश यातना विरुद्धको महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकोले क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक सजाय, जसमा मृत्युदण्ड पनि पर्छ, निषेधित छ । इन्सेकले बङ्गलादेशले दिएको मृत्युदण्डको फैसला महासन्धि अन्तर्गत आफ्नै दायित्व विपरीत रहेको बताएको छ ।

बङ्गलादेश अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत सम्बन्धी रोम विधानको पनि पक्ष राष्ट्र भएकोले मृत्युदण्ड पूर्ण रूपमा निषेधित हुने व्यवस्था छ । राजनीतिक तथा विवादित मुद्दामा मृत्युदण्ड प्रयोग हुँदा न्यायिक त्रुटि, प्रतिशोध र प्रक्रियाको दुरुपयोगको जोखिम अझै बढ्ने इन्सेकको निष्कर्ष छ ।