शान्ति सम्झौताको १९ वर्ष : कोशीका द्वन्द्वपीडित परिवार अझै न्यायको पर्खाइमा

विराटनगर । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्षबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष पुगे पनि कोशी प्रदेशका द्वन्द्वपीडित परिवारले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । प्रदेशभरका २ हजार ७९ द्वन्द्व पीडित परिवार न्याय र परिपूरणको प्रतीक्षामा छन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको मितिले ६० दिनभित्रै द्वन्द्वमा अपाङ्गता भएका, बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका र हत्या गरिएका परिवारका सदस्यलाई जानकारी दिने तथा उचित न्यायसहित परिपूरणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख थियो । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा पीडित परिवार निराश बनेका छन् ।

Advertisement

इन्सेकको अभिलेखअनुसार राष्ट्रिय स्तरमा करिब १४ हजार ९ सय ६४ जना (७८५ अपाङ्गता, ९३१ बेपत्ता र १३,२४८ हत्या) को परिवार शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनको आशामा छन् ।

कोशी प्रदेशमा द्वन्द्वले प्रभावित परिवारको सङ्ख्या २ हजार ७९ पुगेको छ ।

-हत्या: १ हजार ८ सय ६३ जना

-अपाङ्गता: १ सय २१ जना

-बेपत्ता: ९५ जना

झापा, इलाम, मोरङ, सुनसरी, भोजपुर, ओखलढुङ्गा लगायतका जिल्लाहरूमा यी परिवारहरू न्याय पाउने आशामा दिन बिताइरहेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा कोशी प्रदेशबाट मात्रै ४ सय ५ ओटा उजुरी परेको तथ्याङ्क छ।

द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्य तुलसीप्रसाद आपागाईँले सरकारले गठन गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका छानबिन आयोगप्रति विश्वास नै नभएको गुनासो गरेका छन् । सरकार र आयोगले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसक्दा नै १८ वर्ष बिते पनि न्याय नपाएको उनको भनाइ छ ।