
विराटनगर । कोशी प्रदेशको हिमाली क्षेत्रमा रहेका १८ वटा हिमताल उच्च जोखिममा रहेको अध्ययनले देखाएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल पग्लने गति बढेपछि हिमतालहरू विस्फोटनको जोखिममा परेको तथ्यांक अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसीमोड)ले सार्वजनिक गरेको छ ।
इसीमोडका प्रतिनिधि सरदप्रसाद जोशीले प्रदेशभर १८ हिमताल उच्च जोखिममा रहेको जानकारी दिए । तीमध्ये ४ वटा संखुवासभामा जिल्लामा पर्छन् । नेपालका करिब २ हजार ६९ हिमतालमध्ये संखुवासभाको मकालु–बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत तल्लो वरुण (ठूलो ताल) हिमताल हिमालय क्षेत्रकै सबैभन्दा जोखिमपूर्ण तालमध्ये पर्ने इसीमोडको विस्तृत अध्ययनले देखाएको छ ।
इसिमोडका विज्ञ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापकहरूको टोलीले सन् २०२० मा वरुण हिमतालको संरचना, क्षेत्रफल, मोराइन बाँधको स्थायित्व, नदी कटान तथा सम्भावित विस्फोटन जोखिमको सूक्ष्म अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययन अनुसार महालङ्गुर हिमाल (सोलुखुम्बु–संखुवासभाको सीमा) क्षेत्रमा रहेका ३ सय ४५ हिमतालमध्ये तल्लो वरुणसहित ७ वटा तालहरू अत्यधिक जोखिमपूर्ण देखिएका छन् ।
जोशीका अनुसार तल्लो वरुण हिमतालको आकार पछिल्ला वर्षहरूमा चमत्कारिक रूपमा बढेको छ । हाल यसको लम्बाइ करिब ३ किलोमिटर पुगेको छ भने केही भागमा गहिराइ २०६ मिटरसम्म छ । ताल वरपर १५ देखि २५ मिटर गहिरा भागसमेत पहिचान भएका छन् ।
सन् २०२० मा तल्लो वरुणको क्षेत्रफल २.३ वर्ग किलोमिटर थियो । १९७९ मा यसको क्षेत्रफल ०.३ वर्ग किलोमिटर मात्रै थियो । ४ दशकमा करिब ८ गुणा भन्दा धेरै फैलिएको तालको संवेदनशीलता तीव्र रूपमा बढेको इसीमोडको मूल्यांकन छ । मकालु गाउँपालिकाको वरुण हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लनुलगायत ताल विस्तारको मुख्य कारण मानिन्छ ।
इसीमोड प्रतिनिधि जोशीका अनुसार तल्लो वरुणमाथि अवस्थित माथिल्लो वरुण हिमताल पनि जोखिमयुक्त छ । माथिल्लो वरुण फुटेमा यसको सम्पूर्ण पानी तल्लो वरुणमा खस्ने भएकाले क्षति दोब्बर हुने चेतावनी उनले दिए । ‘हिमनदी पग्लने दर जलवायु परिवर्तनसँगै हरेक वर्ष बढ्दैछ । ताल विस्तारको यही दरलाई हेर्दा कुनै पनि वर्ष ठूलो विस्फोटनको सम्भावनालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन,’ जोशीले भने ।
यसै मौसममा वरुण नदीले तल्लो वरुण हिमतालको उत्तरपट्टिको पाश्र्व मोराइन ड्याम धमाधम काट्दै गएको पनि अध्ययनले देखाएको छ । नदी कटानले बाँध कमजोर हुँदै गएको छ, जसले विस्फोटन जोखिम झनै बढाएको छ । इसीमोडका अनुसार मोराइन बाँधको मोटाइ करिब ६ सय मिटर भए पनि यसको उचाइ ८० मिटर मात्र छ, जुन ठूलो मात्रा पानी रोक्न पर्याप्त छैन ।
बाँध चिरिँदा वा फुट्दा वरुण नदी हुँदै विनाशकारी बाढी आएर अरुण उपत्यकामा रहेका गाउँ, बस्ती, खेतीयोग्य जमिन र भौतिक संरचनामा क्षति पुग्ने निष्कर्ष अध्ययनले दिएको छ । जोखिम उत्कर्ष बिन्दुतर्फ अग्रसर भएपछि जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र यूएनडीपी नेपालको सहकार्यमा वरुणसहित नेपालका ४ जोखिमयुक्त हिमतालका लागि जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको इसीमोडले जनाएको छ ।
यस भू–भागमा मकालु गाउँपालिकाका माथिल्लो र तल्लो वरुण हिमताल तथा भोटखोला गाउँपालिकाका २ अन्य हिमताल उच्च जोखिममा छन् । अर्कोतर्फ, चीनतर्फका १३ हिमताल पनि समान जोखिममा छन् । ती हिमनदीबाट निस्कने पानी अरुण नदीमै मिसिने भएकाले सीमान्त क्षेत्रमा जोखिम थपिएको छ ।
अरुण नदी वरपर पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्न सके क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने जिल्ला समन्वय समिति संखुवासभाका प्रमुख सुमन शाक्यले बताए । ‘अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको जोखिम अब बेवास्ता गर्न मिल्दैन । हिमाली क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्दा हिमनदी र हिमतालको जोखिम मूल्यांकनलाई अनिवार्य बनाइनुपर्छ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिर्जना थपलियाले इसीमोडको विस्तृत प्रतिवेदन जिल्ला तहमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरिन् । सो प्रतिवेदनलाई आधार मानेर जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले भावी कार्ययोजना बनाउने उनको भनाइ थियो । ‘त्रास बढाउनु समाधान होइन । जोखिमबारे जनचेतना फैलाउनु नै पहिलो प्राथमिकता हो,’ उनले भनिन् ।
इसीमोडकी हिमनदी तथा जलप्रकोप प्रमुख डा. निरा श्रेष्ठ प्रधानका अनुसार कोशी प्रदेशमा मात्रै ४२ हिमताल जोखिमको दायरामा छन् । तीमध्ये २४ तिब्बती भू–भागतर्फ अवस्थित छन् । क्षेत्रफल बढ्दै गएसँगै तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसेका समुदाय, विशेषगरी असक्त, महिला र बालबालिकामा जोखिम बढी रहने प्रधानले बताइन् ।
उनका अनुसार चेतना अभिवृद्धि, क्षमता विकास तथा प्रारम्भिक पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने काम ढिलो गर्नु हुँदैन । यस क्षेत्रले पहिले पनि विनाशकारी प्रभाव भोगिसकेको इतिहास छ । सन् २०१७ मा लाङ्माले हिमताल विस्फोटन हुँदा वरुण नदीमा ठूलो बाढी आएको थियो । त्यसले गोठ, पुल र नदी किनारका संरचनाहरू बगाएको थियो ।
लाङ्माले हिमताल तल्लो वरुणभन्दा आकारमा निकै सानो भए पनि उसको विस्फोटनले ठूलो क्षति निम्त्याएको थियो । यही उदाहरणले तल्लो वरुणमा देखिएको वर्तमान जोखिम कति गम्भीर हुन सक्छ भन्ने संकेत गरेको विशेषज्ञहरू बताउँछन् ।
वरुण र अरुण उपत्यकाका बासिन्दा, स्थानीय निकाय, सुरक्षा संयन्त्र, वैज्ञानिक संस्था र संघ–प्रदेश–स्थानीय सरकारबीचको समन्वय तथा समयमै सञ्चालन गरिने पूर्वसूचना प्रणाली नै सम्भावित विनाशलाई रोक्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय मानिएको छ ।

























