
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सरकारले चारवटै सुरक्षा निकायका ३ लाख १५ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ । निर्वाचन सुरक्षालाई मजबुत बनाउन एकीकृत सुरक्षा योजना तयार पारिएको छ, जसअनुसार ७९ हजार सेना, ७३ हजार नेपाल प्रहरी, ३१ हजार सशस्त्र प्रहरी र सूचना सङ्कलनका लागि २ हजार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारी खटिनेछन् ।
सुरक्षा व्यवस्थापनको पहिलो घेरामा खटिनका लागि १ लाख ३० हजारसम्म म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निष्कर्ष रहे पनि म्यादी प्रहरीको अन्तिम सङ्ख्या भने अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट समन्वय भएपछि मात्रै यकिन हुने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
मुख्य सुरक्षा चुनौतीहरूको विश्लेषण
केन्द्रीय सुरक्षा समितिले तयार पारेको एकीकृत सुरक्षा योजनामा निर्वाचनका समयमा आउन सक्ने सुरक्षा चुनौतीहरूको गम्भीर विश्लेषण गरिएको छ । सन् २०७९ को निर्वाचनभन्दा अहिलेको सुरक्षा परिदृश्यलाई थप जटिल मानिएको छ ।
जेनजी समूहको अलमल र चुनौती
भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनबाट उदाएका जेनजी अगुवाहरूको बीचमा निर्वाचनमा भाग लिने वा नलिने भन्नेबारे एकमत नहुनुलाई सुरक्षा चुनौतीको रूपमा लिइएको छ ।
जेनजी अगुवा मिराज ढुङ्गानाले आफ्नो समूहको मुख्य माग (प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी) सरकारले पूरा नगरेसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने बताउँदै आएका छन् ।
जेनजी प्रदर्शनका क्रममा फरार भएका कैदीबन्दीहरू र लुटिएका हतियारहरूले २०७९ को चुनावभन्दा यसपटक सुरक्षा चुनौतीलाई बढाएको प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू स्वीकार्छन् ।
प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यका, कोशी, गण्डकी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा सवारी साधन तथा भौतिक संरचना गुमाउनुका साथै भिड नियन्त्रणका सामग्रीहरू लुटिँदा प्रहरीको काम गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको र यसले चुनौती बढाएको सुरक्षा अधिकृतहरूको विश्लेषण छ ।
दलभित्रको बेमेल र नयाँ दलको बाढी
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) जस्ता ठूला दलभित्रको आन्तरिक ुबेमेलु र कुनै समूहले निर्वाचन बहिष्कार गर्न सक्ने अवस्थालाई पनि चुनौती मानिएको छ । पार्टीभित्रको बेमेल र बहिष्कार गर्ने दलका कारण झडपको अवस्था आउन सक्ने सुरक्षा योजनामा उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगमा ३० भन्दा बढी नयाँ राजनीतिक दल दर्ता प्रक्रियामा रहेकाले दलको सङ्ख्या धेरै हुँदा चुनावका क्रममा झडप हुन सक्ने जोखिमलाई सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकारीहरूले औँल्याएका छन् ।
दुर्गा प्रसाईं र ‘विप्लव’ समूह
दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ ले निर्वाचन बिथोल्न सक्ने सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ । प्रसाईं निकट ‘नागरिक बचाउ दल’ आयोगमा दर्ता प्रक्रियामा रहे पनि उनको समूह चुनावमा चुनौती बन्न सक्ने केन्द्रीय सुरक्षा समितिका सदस्यहरू बताउँछन् ।
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) चुनावमा सहभागी हुन्छ वा हुँदैन भन्नेबारे निश्चित नहुँदा उक्त समूहलाई चुनाव बिथोल्ने ‘अदृश्य शक्ति’ को रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।
मौसमी चुनौती
फागुनमा हिमाली क्षेत्रमा हुने चिसोका कारण सुरक्षाकर्मी परिचालन, लजिस्टिक ढुवानी र मतदाताहरूको सहभागितामा समस्या आउन सक्ने मौसमसम्बन्धी चुनौती पनि सुरक्षा योजनामा समावेश गरिएको छ ।
निर्वाचनको सुरक्षा घेरा तीन तहको हुनेछ, जसमा पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा सेना खटिनेछन् ।

























