न्यायको पर्खाइ : ५ वर्ष जेलमा, अन्तत: क्षतिपूर्ति

विराटनगर । अदालतको फैसलामा तोकिएको भन्दा ५ वर्षभन्दा बढी गैरकानुनी थुनामा बस्न बाध्य भएकी धनकुटाकी पदममाया गुरुङले अन्ततः सरकारबाट ६ लाख ३ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाएकी छन् । सरकारी संयन्त्रको लापरवाहीका कारण थुना अवधि घटेको जानकारी कारागारसम्म नपुग्दा उनले अनावश्यक रूपमा जेल जीवन बिताउनु परेको थियो ।

पीडादायी कानुनी यात्रा

Advertisement

२०४८ सालमा जबरजस्ती करणीबाट जन्मिएको शिशुको हत्या अभियोगमा धनकुटा अदालतले उनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

पुनरावेदन हुँदै मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुग्दा, सर्वोच्चले २०५१ साल जेठ ५ गते उनको कैद सजाय घटाएर जम्मा पाँच वर्ष मात्र हुने ठहर गरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार, पदममाया २०५३ साल ९ महिना १ गते नै कैदमुक्त हुनुपर्ने थियो । तर, अदालतको चिठी कारागार नपुगेकाले उनलाई २०५९ असार १० गते मात्रै मुक्त गरियो ।

यसरी, उनले फैसलामा तोकिएभन्दा ५ वर्ष ६ महिना ९ दिन बढी समय गैरकानुनी रूपमा कारागारमा बिताउनु पर्‍यो ।

पीडितको संघर्ष र राहतको सास

‘आफ्नो पढालेखा राम्रो थिएन, सोधीखोजी गर्न सकिएन । यसरी दुः पाएँ,ू क्षतिपूर्ति रकम बुझेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटामा छोरीसहित आएकी पदममायाले आफ्नो पीडा पोखिन् ।’

पत्रकार र मानवअधिकारकर्मीको सहयोगमा उनले २०७१ सालमा सरकारविरुद्ध क्षतिपूर्तिको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएकी थिइन् ।

त्यसबेला अधिवक्ता निरञ्जन उप्रेतीले निःशुल्क कानुनी सेवा दिँदै तत्कालीन अदक्ष कामदारको दैनिक ज्याला ३ सय ५० रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले २०७४ सालमा पदममायालाई गैरकानुनी थुनामा राखे बापत दैनिक तीनसय रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्‍यो ।

परमादेशको ८ वर्षपछि, सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिनोद कुमार खड्का, प्रहरी उपरीक्षक सरतकुमार थापा क्षेत्री, र गृह मन्त्रालयकी अधिकृत समिता पोख्रेल ले पदममाया गुरुङलाई ६ लाख ३ हजार रुपैयाँ को भौचर हस्तान्तरण गरे। रकम उनको बैंक खातामा जम्मा गरिएको छ ।

न्यायिक इतिहासमा नजिर

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिनोदकुमार खड्काले क्षतिपूर्ति वापतको रकम बुझाएपछि यस घटनालाई नेपालको न्यायिक इतिहासमा एउटा राम्रो नजिर बनेको बताए । उनले यस्ता कदमले नै नागरिकले कानुनी राज्यको महशुस गर्ने कुरामा जोड दिए ।

यस कार्यमा चौविसे गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार चेम्जोङ र वडाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले सहजीकरण गरेका थिए । अधिवक्ता दीपकराज जोशीले पनि २०८० सालदेखि मुद्दामा सहयोग गर्दै आएको बताएका छन् ।