
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३०औँ सम्मेलन (कोप–३०) ब्राजिलको बेलेममा सम्पन्न हुँदै गर्दा विश्व राजनीति, द्वन्द्व र आर्थिक अनिश्चितताबीच जलवायु मुद्दामा आवश्यकताअनुसारको प्रगति भने देखिएन ।
नोभेम्बर १० देखि २१ तारिखसम्म चलेको सम्मेलन १ दिन बढाउनुपरेको थियो । किनकि सदस्य राष्ट्रहरूबीच जीवाष्म इन्धनको भविष्य, अनुकूलन वित्त, जलवायु न्याय र कार्यान्वयनगत प्रतिबद्धतामा एकमत बन्न सकेन । यद्यपि, सम्मेलनले १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम सीमित राख्ने लक्ष्यप्रति सामूहिक प्रतिवद्धता जनाइएको छ । जुन यस वर्ष देखिएको भू–राजनीतिक तनावका बीच उल्लेखनीय मानिन्छ ।
बेलेमस्थित सम्मेलनस्थलमा यसपालि अधिकारकर्मी, आदिवासी समुदाय र जलवायु न्यायकर्मीहरूको निरन्तर दबाब पनि तीव्र थियो । जीवाष्म इन्धन अन्त्यको मागसहित भएका विशाल प्रदर्शनले विश्व समुदायको ध्यान खिच्यो । अन्तिम साता सम्मेलन स्थलमै आगलागी भएपछि केही समय कार्यक्रम सञ्चालन प्रभावित पनि भएको थियो । विश्वभरबाट आएका सहभागी र व्यापक छलफलका बाबजुद समग्र उपलब्धि औसत रहनुको कारण विज्ञहरू भू–राजनीतिक अस्थिरता, तेल उत्पादक मुलुकहरूको दबाब र विकसित राष्ट्रको अनिश्चित वित्तीय प्रतिबद्धतामा देख्छन् ।
साथै, अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित भई पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिएको घटनाले पनि कोप–३० को वातावरणलाई निराशाजनक बनायो । युरोपमा रुस–युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वमा इजरायल–गाजा संघर्ष र विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको हिंसा तथा द्वन्द्वले जलवायु मुद्दाप्रति आवश्यक राजनीतिक ऊर्जा कम भएको देखियो ।
सम्पूर्ण अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघका जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमोन स्टिलले सम्मेलन समापनमा सम्बोधन गर्दै राजनैतिक ‘हावा–हुरी’का बीच पनि १९४ देश जलवायु सहयोगका पक्षमा उभिनु आफूलाई उत्साहजनक लागेको बताए । उनका अनुसार राष्ट्रहरूले १.५ डिग्री लक्ष्यलाई बचाइराख्न ऐक्यबद्धता देखाएका छन् र पेरिस सम्झौता अझै प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेको छ ।
उनले भने, ‘हामी अहिले जलवायु लडाइँ जितिरहेका छैनौँ, तर हामी अझै मैदानमा छौँ र लडिरहेका छौँ ।’ स्टिलले स्वच्छ ऊर्जा, न्यायोचित रूपान्तरण र जलवायु सहनशीलता सम्बन्धी नयाँ सहमति कोप–३० को उल्लेखनीय उपलब्धि भएको बताए ।
उनले रूपान्तरणको बाटो अब अपरिवर्तनीय भइसकेको दाबी गर्दै विश्वमा नवीकरणीय ऊर्जामा हुने लगानी जीवाष्म इन्धनको लगानीभन्दा दोब्बर पुगेको तथ्य प्रस्तुत गरे । साथै स्वच्छ विद्युत् ग्रिडका लागि एक ट्रिलियन डलर, सयौँ मिलियन हेक्टर वन तथा महासागर संरक्षण, भूमि पुनःस्थापना र ४० करोडभन्दा बढी जनसंख्यालाई जलवायु प्रतिरोधक्षम बनाइएको प्रगतिलाई उनले कोप–३० को महत्वपूर्ण परिणामका रूपमा व्याख्या गरे ।
दुष्प्रचार र जलवायु अस्वीकारले विश्वव्यापी प्रयास कमजोर परेको उल्लेख गर्दै उनले जीवाष्म इन्धन निर्भरता घटाउने, वित्तीय योगदान बढाउने र जलवायु–विपद् प्रतिक्रिया प्रणाली विस्तार गर्ने मागलाई धेरै मुलुकले समर्थन गरेको जानकारी दिए । यद्यपि, अपेक्षित तीव्रतामा सहमति बन्न नसकेको स्वीकार गर्दै स्टिलले अबको प्राथमिकता राष्ट्रिय जलवायु योजना (एनडीसी)हरूलाई छिटो लागू गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । सम्मेलनमा प्रस्तुत ‘मुटिराओ’ सामूहिक प्रयासको भावनालाई आगामी वर्षहरूमा पनि निरन्तरता दिनुपर्ने उनको जोड थियो ।
जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालका अनुसार यो वर्षको सम्मेलन अत्यन्त विषम परिस्थितिमा आयोजित भयो । विश्वमा बढ्दो जलवायु प्रभाव, पेरिस सम्झौताको १० वर्ष, टकरावपूर्ण भू–राजनीतिक वातावरण र वित्तीय अनिश्चितताबीच राष्ट्रहरूले एकअर्कासँग सहकार्य गर्ने सन्देश दिन सफल हुनु नै ठूलो उपलब्धि हो ।
ढकालका अनुसार अतिकम विकसित राष्ट्रहरूले अनुकूलन सहयोग तीनगुणा बढाउनुपर्ने माग दस्तावेजमा समेटिनु सकारात्मक संकेत हो । साथै नेपाल, भुटान, किर्गिजस्तानलगायत राष्ट्रहरूले उठाएका हिमालसम्बन्धी मुद्दा एक हदसम्म सम्बोधित हुनु पनि सन्तोषजनक छ । तर, कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रश्नमा तेल उत्पादक मुलुकहरूको दबाबले ठोस निर्णय रोकिएको उनले स्पष्ट पारे ।
नेपालका लागि भने यो सम्मेलन आफ्ना मुद्दा विश्व समुदायसमक्ष प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा फलदायी भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा( मदनप्रसाद परियारले बताए । मन्त्रीस्तरीय सत्रमा उनले विकसित राष्ट्रहरूले विगतका जलवायु वित्त प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने माग राखे । १.५ डिग्रीको लक्ष्य बचाइराख्न उदाउँदो अर्थतन्त्रसहित सबै देशले रचनात्मक रूपमा सहभागी हुनुपर्ने उनले जोड दिए । सगरमाथा संवादमार्फत नेपालले उठाइरहेको हिमालसम्बन्धी एजेन्डालाई कोप–३० प्रक्रियामा तत्काल समावेश गर्नुपर्ने आग्रह पनि परियारले दोहोर्याए ।
नेपालका लागि जलवायु वित्तमा वृद्धि, सहज पहुँच, प्रक्रिया सरलीकरण र प्रविधि हस्तान्तरण अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा निरन्तर कूटनीतिक प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए । त्यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले कोप–३० भन्दा अगाडि आयोजित ‘लिडर समिट’मा नेपालका तर्फबाट वक्तव्य दिंदै हिमालयलाई अर्बौँ मानिसका लागि जैविक विविधता, स्वच्छ हावा र पानीको प्रमुख स्रोतका रूपमा चिनाउँदै यसको सुरक्षामा वैश्विक सहकार्य अपरिहार्य भएको बताएका थिए ।
नेपालमा बाढी, पहिरो, खडेरी, हिमताल फुट्ने घटना र वन–डढेलोसहितका आपत्कालीन घटनाले यस वर्ष मात्रै तीन सयभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको तथ्य उनले सम्मेलनलाई सुनाए । जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले सम्मेलनमा नेपालले जलवायुजन्य हानिनोक्सानी, अनुकूलन, न्यूनीकरण, कार्बन वित्त, पेरिस सम्झौताको धारा ६, क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधि हस्तान्तरण र जलवायु न्यायसम्बन्धी मुद्दा स्पष्ट रूपमा उठाएको बताए ।
नेपाल २००९ मा कोपनहेगनमा भएको कोप–१५ देखि नै हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गर्दै आएको उनले स्मरण गराए । पेरिस सम्झौताअनुसार यस शताब्दीको अन्त्यसम्म तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने लक्ष्य रहे पनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम औसत १.८ डिग्रीभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण वैज्ञानिकहरूले गरेका छन् ।
तापक्रम वृद्धि निरन्तर बढेमा हिमालका दुईतिहाइ हिमभण्डार पग्लिन सक्ने जोखिम अत्यन्त गम्भीर रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यसका दूरगामी प्रभाव दक्षिण एसियाका अर्बौँ मानिस, नदी व्यवस्था, कृषि, ऊर्जा, जैविक विविधता र जीवनयापनमा व्यापक रूपमा देखिने भएकाले विश्व समुदायले समयमै निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता अझै बलियो रूपमा उठेको छ ।
यसरी कोप–३० एकातिर १.५ डिग्री लक्ष्यप्रति सामूहिक प्रतिबद्धता दोहोर्याउने मञ्च रह्यो भने अर्कातिर जीवाष्म इन्धन, जलवायु वित्त र न्यायका संवेदनशील मुद्दामा अपेक्षित प्रगति रोकिँदा विश्व जलवायु कार्यको गति अझै कमजोर छ भन्ने सन्देश पनि दियो । नेपालका लागि भने आफ्ना मुद्दा उठाउने, हिमालको संवेदनशीलता विश्वसामु राख्ने र अनुकूलन तथा वित्तको आवश्यकता स्पष्ट पार्ने अवसरका रूपमा सम्मेलन महत्वपूर्ण रह्यो ।

























