प्रधानमन्त्रीको अडानले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा लम्बियो

विराटनगर । संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिविरुद्धको महत्वपूर्ण रिटको सुनुवाइ प्रक्रियामा म्याद तामेलीको विवादले ढिलाइ भएको छ । खासगरी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश’ को हैसियतमा लिखित जवाफ पठाउन इन्कार गरेपछि यो समस्या आएको हो ।

सर्वोच्च अदालतसँगै जोडिएको सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष म्याद तामेलीको पत्र पुग्नै तीन साता लागेको थियो । अधिवक्ता आभाष पाखेरेलको रिटमा सर्वोच्चले म्याद तामेली गर्दा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश’ भनेर सम्बोधन गरेको पत्र पुग्यो ।

हालको अवस्थामा आफू प्रधानमन्त्री भएकाले ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश’ को हैसियतमा लिखित जवाफ नपठाउने अडान लिँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले म्याद बुझ्न इन्कार गरी पत्र फिर्ता पठाइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले म्याद तामेली फिर्ता गरेपछि सर्वोच्च अदालतले बाध्य भएर ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश’ भन्ने शब्द हटाएर गत साता पुनः म्याद तामेली गरेको छ । यसपटक प्रधानमन्त्रीको नाममा पत्र गएपछि मात्र प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्र बुझेको सर्वोच्चका मुद्दा शाखा प्रमुख तथा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले पुष्टि गरे ।

गत कात्तिक १२ गते सर्वोच्चले सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरे पनि सबै पक्षबाट लिखित जवाफ आउन ढिलाइ भएपछि सुनुवाइका लागि पेसी तोक्ने काम प्रभावित बनेको छ । संवैधानिक इजलासमा रहेका १७ वटा रिटमध्ये अधिकांशबाट लिखित जवाफ आइसकेको छ । प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार प्रधानमन्त्रीसहित ४ वटा निकायबाट अबको हप्ता दिनमा लिखित जवाफ आएपछि मात्र मुद्दा पेसीमा चढ्नेछ ।

यसअघि, राष्ट्रिय महत्त्वको विषय मानिने संसद् विघटनका मुद्दालाई सर्वोच्चले अग्राधिकार रिटमा राखेर छिटो टुङ्गो लगाउने रेकर्ड थियो । तर, यो पटक सर्वोच्चले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न जोडिएको यो मुद्दालाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेन ।

यदि सर्वोच्चले संसद् पुनस्र्थापना गरेमा आउँदो फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रभावित हुन सक्नेछ । यसैबीच, यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पठाइसकेका छन् ।

उनले भदौ २३ र २४ गतेको आगजनी र अराजकताका लाभग्राही नै अहिलेका प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकाले यो अवस्थाको सिर्जनाकर्ता पनि उनीहरू नै भएको दाबी गरेका छन् । ओलीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधानको पूर्ण बफादार रहने शपथ खाएको एक घण्टा नबित्दै त्यसको उल्लङ्घन गर्दै संसद् विघटन गरेकोले यो कदम पूर्णतः असंवैधानिक भएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।

युवराज सफलले दायर गरेको रिटमा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई विपक्षी बनाइएको थियो, जसले म्याद बुझ्न ढिलाइ गरेकाले पनि लिखित जवाफ पेस हुन लामो समय लागेको थियो ।