
विराटनगर । जनयुद्धकालदेखि द्वन्द्वपीडित, हिंसापीडित र विपद् प्रभावितलाई मनोसामाजिक विमर्श सेवा दिँदै आएको बताउने मनोसामाजिक विमर्शकर्ताहरूले सरकारबाट आफूहरू विभेदमा परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउने तयारी गरेका छन्।
मनोविमर्शकर्ताहरूको मुख्य असन्तुष्टि ‘सामी’ र ‘रेमी’ परियोजना अन्तर्गत पालिकाहरूमा भइरहेका नियुक्ति प्रक्रियामा रहेको छ। उनीहरूका अनुसार पालिकाहरूले विज्ञापन नै गलत प्रकाशित गरेका छन्। नेपालको पदिय मर्यादा अनुसार प्रमाणपत्र तह अध्ययन गरेर सीटीईभीटीबाट छ महिनाको तालिम लिएका व्यक्ति पाँचौँ तहको मनोविमर्शकर्ताका लागि योग्य हुने भए पनि सरकारले रेमी परियोजनाका लागि पाँचौँ तहको विज्ञापन गर्दा शैक्षिक योग्यता स्नातक तह राखेर नीति विपरीत कार्य गरेको उनीहरूको भनाइ छ। पालिकाहरूले दक्ष अनुभवीलाई प्राथमिकता दिनुको साटो राजनीतिकरण गरेर आआफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न चलखेल गर्ने गरेको आरोप मनोविमर्शकर्ताहरूको छ।
उनीहरूले सरकारसमक्ष विज्ञापन सच्याएर अनुभवीहरूलाई नियुक्तिमा प्राथमिकता दिनुपर्ने, सङ्घ र प्रदेश सरकारले सेवा दिँदै आएका सामाजिक मनोविमर्शकर्ताहरूलाई सूचीकृत गर्नुपर्ने, र आवश्यक परेमा थप तालिम दिएर दक्षताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने माग राखेका छन्।
मनोविमर्शकर्ता नेटवर्कका राष्ट्रिय संयोजक विजयशरण आचार्यका अनुसार सीटीईभीटीको कोर्षबाट तालिम लिएकाहरूलाई बाइपास गर्दै गलत विज्ञापन प्रकाशित गरेर नयाँ व्यक्तिलाई मनोविमर्शकर्ता नियुक्त गर्ने काम गलत मात्र नभई सरकारले आफूहरूमाथि गरेको विभेद पनि हो। उनले न्यायका लागि एक-दुई दिनभित्रै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउने बताए।
यसबारे नेपाल स्वास्थ्य तालिम केन्द्र कोशीका निर्देशक गजेन्द्र यादवले यो व्यवहारिक समस्या नीति नबन्दा आएको र सङ्घले कार्यविधि बनाए प्रदेश तहबाटै समाधान गर्न सकिने धारणा राखे। तर, कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. यदुचन्द्र घिमिरेले भने सरकारको काउन्सिलबाट स्वीकृति लिएकाहरू मात्र सोसल काउन्सिलर बन्न पाउने नीति रहेकोले सबैले सो मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने बताए। यद्यपि, पुराना मनोविमर्शकर्ताहरूले भने सरकारले कि त आफ्ना लागि काउन्सिल गठन गरिदिनुपर्ने कि त बर्गीकरण गरेर सूचीकृत गराउनुपर्ने माग दोहोर्याएका छन्।

























