प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध एमालेको रिट:  आज संवैधानिक इजलासमा

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर गरेको महत्त्वपूर्ण रिट निवेदनमाथि आज (बुधबार) संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ। एमालेका नेताहरू महेश बर्तौला र सुनिता बरालले पेस गरेको रिटले विघटनको निर्णय र प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार रेग्मीसहितको संवैधानिक इजलासमा यो रिटको सुनुवाइ हुँदैछ। यसअघि संसद् पुनर्स्थापनाको मागदाबीसहित १६ भन्दा बढी रिटहरू दर्ता भइसकेका छन् र प्रारम्भिक सुनुवाइको चरणमा छन्।

रिटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गर्दै संसद् पुनर्स्थापना गर्न माग गरिएको छ। निवेदकले ‘भदौ २४ गते पछिको अवधिलाई शून्य अवधि मानी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना सहित सो दिन कायम रहेका राज्यका सबै अङ्गहरू पूर्ववतरूपमा यथावत् सञ्चालनमा रहने गरी परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ’ भनी माग गरेका छन्। रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिट निवेदकले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति को विषयमा समेत गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएका छन्। रिटमा कार्की प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको र सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न संविधानको धारा ७६ तथा १३२ (२) विपरीत हुने तर्क गरिएको छ। एमालेले कार्कीलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिले भदौ २७ गते गरेको निर्णय, शपथ ग्रहण र अन्य नियुक्तिसमेत बदर गर्न माग गरेको छ।