गौर हत्याकाण्ड: सर्वोच्चको आदेशपछि उपेन्द्र यादवमाथि अनुसन्धानको बाटो खुल्यो

काठमाडौँ । १८ वर्षअघिको बहुचर्चित गौर हत्याकाण्डमा संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले प्रहरीलाई आदेश दिएको छ । यसै साता सार्वजनिक भएको सर्वोच्चको पूर्णपाठसँगै तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष एवं हाल जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरू तत्काल अनुसन्धानको दायरामा पर्ने निश्चित भएको छ ।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले गत भदौ २ गते नै यससम्बन्धी रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अनुसन्धान अघि बढाउने परमादेश जारी गरेको थियो। पूर्णपाठमा भनिएको छ, “त्रिभुवन साह समेतको दरखास्तमा अविलम्व अनुसन्धान बढाई उचित निष्कर्षमा पुग्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट समेतका नाममा समेत आदेश जारी हुने ठहर्छ।”

गौर घटनाका घाइते तथा मृतकका आफन्तहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटमा जाहेरी दिँदा पनि कुनै छानविन अघि नबढेको भन्दै प्रश्न उठाइएको थियो। यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले जाहेरी दर्ता र अनुसन्धानको विषयलाई प्रहरीले ‘ऐच्छिक’ बनाउन नमिल्ने भन्दै प्रहरीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

फैसलामा उल्लेख छ, “जाहेरी दर्ता गराएकोमा अनुसन्धान अगाडि नबढाएको कार्य मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले प्रहरीलाई तोकेको कानूनी कर्तव्य विपरीत देखिन आयो।” अदालतले जाहेरीमाथि कुनै कारवाही नै नगरी राख्ने अधिकार प्रहरी कार्यालयलाई नरहेको स्पष्ट पारेको छ।

२०६३ चैत ७ मा रौतहटको गौरस्थित राईसमिलको चौरमा भएको झडपमा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ता मारिएका थिए। पटकपटक मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री भइसकेका उपेन्द्र यादव यस घटनामा प्रमुख व्यक्ति हुन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गौर घटनाको छानबिनपछि उपेन्द्र यादवको नामै किटेर उनी लगायत १३० जनामाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। आयोगले ‘फोरमका कार्यकर्ताबाट मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन् भएको’ र नियन्त्रणमा लिइसकेका व्यक्तिहरूको हत्या ‘अमानवीय र क्रुर’ रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

आयोगले तत्कालीन माओवादी भातृसंगठनका महासचिव प्रभु साह एवम् पूर्व जनसरकार प्रमुख विन्देश्वर यादव लाई पनि घटनामा तित्ततापूर्ण अवस्था आउनुमा जिम्मेवार ठहर्‍याएको थियो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि अब प्रहरीलाई लामो समयदेखि रोकिएको अनुसन्धानलाई अघि बढाउन कानुनी र नैतिक रूपमा बाध्यता सिर्जना भएको छ।