चलचित्र विधेयक बहस: ‘फिल्म सांस्कृतिक उत्पादन कि सञ्चारको हतियार ?’

काठमाडौं । चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि विधायन व्यवस्थापन समितिमा समिति, सरकार र सरोकारवालाबीच बसेको त्रिपक्षीय बैठकमा चलचित्र क्षेत्रलाई कुन मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने भन्ने विषयले प्रमुख विवादको रूप लिएको छ।

यसबारे आयोजित छलफलमा निर्देशक मनोज पण्डितले बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलतर्फ हेर्दै, “हामी फिल्मलाई सांस्कृतिक उत्पादन मान्छौं। त्यसैले फिल्मलाई सञ्चार मन्त्रालय नभई संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत राखिदिनुस्,” भन्दै जोडदार माग राखे।

Advertisement

फिल्मकर्मीहरूले फिल्मलाई सांस्कृतिक उत्पादनको रूपमा विकास गर्न र राज्यको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नका लागि संस्कृति मन्त्रालयमा सार्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। पण्डितका अनुसार, “सञ्चार त सत्ताको हतियार हो, तर संस्कृति त जनताको हो।” उनले थपे, फिल्मले पत्रकारिताले झैं समाचार वा सूचना नभई अनुभूति दिने माध्यम भएकाले यो सांस्कृतिक उत्पादन हो।

निर्देशक पण्डितको कुरा सुनिसकेपछि गम्भीर देखिएका सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले भने फिल्ममा प्रविधि जोडिने हुँदा यसलाई सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत नै राख्नुपर्ने अडान लिए। यसअघिका दुई बैठकमा समेत सांसद तारामान स्वाँरले ‘फिल्मलाई कुन मन्त्रालय अन्तर्गत राख्ने?’ भन्दै सैद्धान्तिक बहस उठाएका थिए। मन्त्री खरेलले ती छलफलमा पनि सञ्चारभित्रै फिल्मलाई गाभ्नुपर्ने मत राखेका थिए।

चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित ११ संस्थाले समिति र सञ्चार मन्त्रालयमा पेस गरेको ९६ बुँदे सुझावमै पनि फिल्मलाई सांस्कृतिक पक्षबाट व्याख्या गरिएको पाइन्छ। फिल्मकर्मीहरूका अनुसार, फिल्मलाई सञ्चार मन्त्रालयले अहिले पत्रकारिताको एक भाग वा केवल प्रसारणको रूपमा हेर्दै आएको छ। उनीहरूको तर्क छ कि संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत जाँदा हस्तक्षेप गर्ने प्रशासनिक क्षेत्रको रूपमा भन्दा पनि सिर्जनाको रूपमा हेरिनेछ र यसले समग्र क्षेत्रको विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।

त्रिपक्षीय बैठकपछि विधायन व्यवस्थापन समिति अब विधेयकको दफावार छलफलका लागि तयारी अवस्थामा छ, जहाँ मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी यो गम्भीर मुद्दाले थप बहस निम्त्याउने निश्चित छ।