न्यायाधीश समाजले भन्यो: ‘न्यायपालिकाको गरिमामा आँच आयो’

काठमाडौँ । न्यायाधीश समाजले पछिल्ला दिनहरूमा सामाजिक सञ्जालसहित सार्वजनिक रुपमा न्यायाधीशहरूमाथि पूर्वाग्रहपूर्ण र प्रतिशोधमा आधारित टिप्पणी हुन थालेको भन्दै गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ।

समाजले विज्ञप्ति जारी गर्दै आदेश वा फैसला गरेकै आधारमा र सत्यतथ्यभन्दा बाहिर गएर न्यायाधीशको आलोचना र टिप्पणी गर्ने कामले न्यायालयलाई नै क्षति पुर्‍याउने बताएको छ। न्यायाधीश समाजले पछिल्लो समय भइरहेका टिप्पणी र आलोचनाहरू ‘सुधारको भावनाबाट प्रेरित रहेको भन्दा पनि पूर्वाग्रहपूर्ण, प्रतिशोधपूर्ण र तथ्यहीन’ रहेको ठहर गरेको छ।

Advertisement

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो व्यवहारले न्याय सम्पादनको कार्यमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्दैन, बरु नागरिकको निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा न्याय पाउने हकअधिकारमाथि नै प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न गर्दछ।’ समाजले न्यायपालिका आम जनताको आशाको अन्तिम धरोहर भएको भन्दै न्याय सम्पादनको क्रममा मुद्दाका दुवै पक्षलाई जिताउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ।

समाजले अदालतमा एउटा पक्षले हार्ने र अर्कोले जित्ने कुरा सामान्य भएको उल्लेख गर्दै हार्ने पक्षहरू सबैलाई ‘अदालत पीडित’ को रुपमा चित्रण गरिनु न्यायिक मर्यादाभित्रको कुरा हुन नसक्ने जनाएको छ।

‘अनियमितता भएको भए सोसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न अधिकार प्राप्त निकायमा उजुर गर्न सकिने नै हुन्छ तर तथ्ययुक्त रुपमा उजुर पनि नगर्ने अनि प्रत्येक हारको स्थितिलाई अनियमितताको रुप दिने व्यवहारले आम जनसमुदायको आस्थाको पुञ्ज हुनु पर्ने न्यायपालिकाको गरिमा र पवित्रतामा आँच मात्र पुर्‍याउने काम गर्छ भन्ने यो समाजको धारणा रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

न्यायमा हुने ढिलाइ र विलम्बको प्रश्न पनि उठ्ने गरेको सन्दर्भमा समाजले न्यायपालिकालाई प्राप्त स्रोत, साधन एवं जनशक्तिको तुलनामा के कति कार्यसम्पादन हुन सकेको छ भन्ने कुराको मूल्यांकन नभएको बताएको छ।

समाजले पछिल्ला दिनहरूमा न्यायपालिका र न्यायाधीशहरूलाई लक्षित गरी भएका आक्रामक टिप्पणी र आलोचनाहरू ‘गम्भीर चिन्ताको विषय’ बनेको बताएको छ। यद्यपि, समाजले प्रणालीगत र व्यक्तिगत रुपमा न्यायपालिकामा केही कमी कमजोरीहरू रहेको हुन सक्ने र ती सुधार गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्वबाट न्यायाधीशहरू र कर्मचारीहरू पन्छिन नहुने स्वीकार गरेको छ।

पछिल्ला दिनहरूमा प्रदीप अधिकारीको धरौटीसहित अन्य विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा टिका–टिप्पणी हुन थालेपछि न्यायाधीश समाजले विज्ञप्ति नै जारी गरेर न्यायालयको साख ख्याल गर्दै तथ्यमा आधारित र स्वच्छ टिप्पणी मात्र गर्न अनुरोध गरेको हो।