विभिन्न विषयका १२१ विधेयक बनाउने प्रक्रिया धमाधम

काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित १२१ वटा नयाँ विधेयक निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले यसअघि तय भएको प्राथमिकता सूचीअनुसार नै विधेयकहरूको मस्यौदामा गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।

आज (आइतबार) राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको संयुक्त बैठकमा बोल्दै मन्त्री सिन्हाले संसदलाई यसअघि नै जानकारी गराइए बमोजिम १२१ वटा विधेयकको मस्यौदा निर्माणको काम अघि बढिरहेको बताए । उनले सरकारले नयाँ ‘विधायन ऐन २०८१’ अनुसार नै काम गरिरहेको समेत स्पष्ट पारे ।

Advertisement

विधायन ऐन कार्यान्वयनमा जोड २०८१ चैत ३ गते जारी भएको विधायन ऐनले ऐन जारी भएको एक वर्षभित्र सबै प्रत्यायोजित विधायनहरू (नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका आदि) राजपत्रमा प्रकाशित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको कार्यान्वयन र आगामी कार्ययोजनाबारे संसदीय समितिमा छलफल भएको हो ।

मन्त्रालयहरूलाई परिपत्र कानुन मन्त्रालयका सचिव पराश्वर ढुङ्गानाले विधेयक निर्माणको अवस्थाबारे बुझ्न सबै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई परिपत्र गरिएको बताए। ‘कात्तिक महिनामा हामीले पुनः परिपत्र गरेर विधेयकको मस्यौदामा केकति प्रगति भयो भनेर सोधेका छौँ’ सचिव ढुङ्गानाले भने ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका दायित्वहरू पूरा गर्न यी कानुनहरू निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको हो । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले विधेयक पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा काम गरिरहेका छन् ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्यायोजित विधायन स्वीकृत भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित निकायले कानुन मन्त्रालयमा दर्ताका लागि पठाउनुपर्ने प्रावधानलाई समेत कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लगिएको सचिव ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।