कानुन सच्याउन सर्वोच्चको आदेश :‘कैद मिनाहा राष्ट्रपतिसम्म लैजानु पर्दैन’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कैदीहरूको बाँकी कैद कट्टा (कैद मिनाहा) सम्बन्धी निर्णय राष्ट्रपतिसम्म पुर्‍याउने हालको कानुनी व्यवस्था संविधान र कानुनी मर्मअनुसार नभएको ठहर गर्दै त्यसलाई संशोधन गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

अब कैद मिनाहाको निर्णय नेपाल सरकारकै तहमा अन्तिम हुनेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा रहेको व्यवस्थामाथि परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

उक्त दफाअनुसार, निश्चित गम्भीर प्रकृतिका कसुर बाहेक अन्य अपराधमा दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका कैदीहरूले आधा सजाय पूरा गरेपछि चालचलनमा सुधार देखिए बाँकी कैद कट्टा पाउने व्यवस्था छ । तर, व्यवहारमा त्यस्तो प्रस्ताव गृह मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् र अन्ततः राष्ट्रपति कार्यालयसम्म लैजाने गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा स्पष्ट रूपले भनेको छ, ‘कैद कट्टाको विषय राष्ट्रपतिको विशेषाधिकारभित्र नपर्ने भएकाले त्यस्तो प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्छ ।’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सो विषयलाई राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था संशोधन गरी नेपाल सरकारकै निर्णयबाट अन्तिम हुने गरी आवश्यक र उपयुक्त कानुनी प्रबन्ध गर्नू, गराउनू ।’

सर्वोच्चका अनुसार संविधानले राष्ट्रपतिलाई सजाय माफी, सजाय मुल्तवी र सजाय परिवर्तन गर्ने विशेषाधिकार दिएको भए पनि कैद कट्टा त्यसअन्तर्गत पर्दैन । ‘असल चालचलनका आधारमा बाँकी कैद घटाउने निर्णय प्रशासनिक र कार्यकारी निर्णयको विषय हो । राष्ट्रपति कार्यालयसम्म लैजानु आवश्यक छैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।

न्यायाधीशहरु डा. नहकुल सुवेदी, शारङ्गा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना र सुनिलकुमार पोखरेल सम्मिलित इजलासले २०८२ असार १० गते यो फैसला गरेको हो । जसको पूर्णपाठ हाल सार्वजनिक गरिएको छ ।

हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार जन्मकैद, बलात्कार, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा अपहरण, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानवताविरुद्धको अपराध र क्रूर हत्याजस्ता गम्भीर कसुरमा दोषी ठहर भएकाहरूलाई कैद कट्टाको सुविधा दिइँदैन । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले अब बाँकी कसुरमा लागू हुने कैद मिनाहाको प्रक्रिया सरल, स्पष्ट र संवैधानिक सीमाभित्र रहने अपेक्षा गरिएको छ ।