आगोले खरानी बनाएको सर्वोच्च, निकास खोज्न सबै न्यायाधीश एउटै इजलासमा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको इतिहासमै दुर्लभ मानिने निर्णय गर्दै एकाएक १९ जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत पूर्ण इजलास गठन गरिएको छ ।

सामान्यतः संवैधानिक व्याख्या, गम्भीर कानुनी विवाद वा न्यायिक नीतिगत मोड आवश्यक पर्ने विषयमा मात्रै सीमित रहने यस्तो इजलास यसपटक भने आगजनीपछि नष्ट भएका मुद्दाका कागजात, मिसिल र म्याद–तारिखसँग जोडिएको अन्योल टुंग्याउन गठन गरिएको हो । जेनजी आन्दोलनको आवरणमा भदौ २४ गते गरिएको आगजनीले सर्वोच्च अदालतको भवनसहित न्यायिक प्रक्रियाको मेरुदण्ड मानिने कागजातहरूलाई समेत खरानी बनायो ।

विभिन्न संवैधानिक निकाय र सरकारी अड्डाहरूमा भएको आगजनीको श्रृंखलामा सर्वोच्च अदालत पनि परेपछि त्यहाँ रहेका अधिकांश मुद्दाका फाइल, मिसिल र प्रमाणहरू नष्ट भए । केही सीमित कागजातबाहेक लगभग सबै फाइल जलेर नष्ट भएपछि अदालतको नियमित कामकारबाही नै संकटमा परेको थियो ।

आगजनीपछि सर्वोच्च अदालतले तत्कालै मुद्दाका पक्षकार, कानुन व्यवसायी र सरोकारवालाहरूलाई अपिल गर्दै सम्बन्धित मुद्दाका कागजात, मिसिल, प्रमाण तथा अन्य आवश्यक कपीहरू अदालतमा बुझाइदिन आग्रह गर्‍यो । तर, त्यही प्रक्रियामा म्याद, तारिख, कागजात बुझाउने समयसीमा र कानुनी मान्यतासम्बन्धी विषयमा व्यापक अन्योल देखिन थाल्यो ।

कतिपय सेवाग्राहीले कति समयभित्र के बुझाउने भन्ने स्पष्ट निर्देशन नपाएको गुनासो गरे भने कानुन व्यवसायीहरूबीच पनि कानुनी आधार र प्रक्रियाबारे फरक–फरक बुझाइ देखियो । यही अन्योलको निकास खोज्न सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी बालाजीप्रसाद पाण्डेयलगायतले १ प्रतिवेदन तयार गरी अदालतमा पेस गरे । उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न र एकरुपतासहित स्पष्ट निर्णय निकाल्न सर्वोच्च अदालतले आइतबार १९ सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलास गठन गरेर सुनुवाइ सुरु गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार अदालतले हाल मुद्दाको तारिख लिन आउने सेवाग्राहीलाई १ महिनाको सहुलियत दिएको छ भने आगजनीमा जलेका कागजात र मिसिलको अर्को कपी बुझाउन २ महिनाको समय तोकिएको छ । तर, यो व्यवस्था सबै मुद्दामा समान रूपमा कसरी लागू गर्ने, कुन आधारमा कागजात स्वीकार गर्ने र म्यादको कानुनी मान्यता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट निकास आवश्यक भएकाले बृहत पूर्ण इजलासको सहारा लिनुपरेको हो ।

प्रवक्ता कोइरालाले यस विषयमा ‘फूलकोर्ट’बाट निर्णय हुन सक्ने भए पनि विगतको अनुभवका आधारमा बृहत पूर्ण इजलास उपयुक्त ठानिएको बताए । उनका अनुसार कोरोनाकालमा पनि असाधारण परिस्थितिमा सर्वोच्च अदालतले बृहत पूर्ण इजलास गठन गरेर म्याद, तारिख र सेवाग्राहीका हकमा सहुलियत दिने व्याख्या गरेको थियो । ‘त्यतिबेला बृहत पूर्ण इजलासबाट निकास निकालिएको अनुभव भएकाले अहिले पनि यही संरचनाबाट निर्णय लिने निर्णय गरियो,’ उनले स्पष्ट पारे ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा यसरी सबै न्यायाधीश समावेश गरेर बृहत पूर्ण इजलास गठन भएको यो दोस्रो घटना हो । यसअघि २०७७ साल जेठ १६ गते कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण अदालतको नियमित काम ठप्प प्रायः बनेपछि सर्वोच्च अदालतले बृहत पूर्ण इजलास गठन गरेको थियो । उक्त इजलासले लकडाउनका कारण म्याद गुज्रिन सक्ने मुद्दाहरूमा सेवाग्राहीलाई १ महिनाको अतिरिक्त सुविधा दिने व्याख्या गर्दै न्याय प्राप्तिको बाटो खुला गरेको थियो ।

यसपटकको सन्दर्भ भने अझ जटिल छ । प्राकृतिक विपत्ति नभएर मानव सिर्जित आगजनीका कारण अदालतका भौतिक संरचनासहित न्यायिक स्मृति नै ध्वस्त भएको अवस्था छ । फाइल जलेपछि मुद्दाको अवस्था के हुने, प्रमाणको वैधता कसरी पुष्टि गर्ने, पुनः पेस गरिएका कागजातहरूलाई कति हदसम्म स्वीकार गर्ने र त्यसले भविष्यमा न्यायिक निर्णयमा कस्तो प्रभाव पार्ने भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालत अहिले जलेका फाइलहरूको पुनः संकलन, डिजिटल अभिलेख सम्भव भए–नभएको मूल्यांकन र वैकल्पिक प्रमाणका आधारमा मुद्दा अघि बढाउने तयारीमा जुटेको छ । आगजनीको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीमाथि नपरोस् भन्ने उद्देश्यले अदालतले तारिख र म्यादमा सहुलियत दिइरहेको भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि स्पष्ट नीतिगत निर्णय अपरिहार्य देखिएको छ ।

यही कारण सामान्य इजलास वा सीमित न्यायाधीशको निर्णयले पर्याप्त कानुनी वैधता नपाउने ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले सबै न्यायाधीशलाई एउटै इजलासमा राखेर निर्णय लिन खोजेको हो । बृहत पूर्ण इजलासबाट आउने व्याख्या र आदेशले जलेका कागजातसम्बन्धी वर्तमान अन्योल टुंग्याउने छ । साथै, भविष्यमा यस्ता असाधारण परिस्थितिमा अदालतले कसरी काम गर्ने भन्ने स्पष्ट दिशानिर्देशसमेत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

आगोले खरानी बनाएको न्यायालयको संरचनामाथि मात्रै नभएर न्यायिक प्रक्रियामाथि परेको धक्कालाई कसरी सम्हाल्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर यही इजलासले दिनेछ । सर्वोच्च अदालतका लागि यो १ सुनुवाइ मात्रै नभएर संकटको बीचमा पनि न्यायको निरन्तरता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने ऐतिहासिक परीक्षा बनेको कानुनविद्हरु बताउँछन् ।