ई–रिक्सा नियमनमा कोशी प्रदेशले देखाएको सही दिशा

Share this
737shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ पुस १४, सोमबार १६:०७

कोशी प्रदेश सरकारले सीटी सफारी (ई–रिक्सा) चालकका लागि लिखित परीक्षा हटाउने निर्णय गरेर राज्यका कानुन र श्रमिकको जीवनबीच लामो समयदेखि रहेको दूरी घटाएको छ ।

यो निर्णय सामान्य प्रशासनिक सुधार मात्रै नभएर कानुनको उद्देश्य के हो भन्ने प्रश्नको व्यावहारिक उत्तर हो । वर्षौँदेखि अव्यावहारिक नियमका कारण कानुनी दायराबाहिर धकेलिएका हजारौँ ई–रिक्सा चालकलाई औपचारिक प्रणालीभित्र ल्याउन कोशी प्रदेश सरकारले चालेको कदम वास्तवमै उदाहरणीय छ ।

यसले ‘कानुन कागजमा सीमित हुँदा अन्याय हुन्छ । तर, सडक र जीवनसँग जोडिँदा समाधान सम्भव हुन्छ’ भन्ने देखाएको छ । ई–रिक्सा तराईका सहरहरूको नाडी हो । विभिन्न सहरबजारसम्म दैनिक आवागमन र हजारौँ परिवारको जीविकोपार्जन यसैसँग गाँसिएको छ ।

तर, राज्यको कानुनी संरचना लामो समयसम्म यही यथार्थसँग मेल खान सकेन । निरक्षर वा कम शिक्षित चालकका लागि लिखित परीक्षा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाउने प्रक्रियाको सबैभन्दा ठूलो अवरोध बन्यो । परिणामस्वरूप हजारौँ चालक लाइसेन्सविहीन, बिमाविहीन र कानुनी असुरक्षामा काम गर्न बाध्य भए ।

दुर्घटना भयो भने जेल, क्षतिपूर्ति र ऋणको चक्र, नभए दैनिक डर र अनिश्चितता । यस्तो अवस्थालाई वर्षौँसम्म ‘नियमन’का नाममा बेवास्ता गर्नु नै राज्यको नीतिगत कमजोरी थियो । कोशी प्रदेश सरकारले यही कमजोरीलाई स्वीकार गरेर सुधारको बाटो रोजेको छ ।

लिखित परीक्षा हटाएर व्यावहारिक तालिम र ट्रायल परीक्षामार्फत सफारी चालकलाई लाइसेन्स दिने सरकारको निर्णयले कानुनको मूल भावना पुनःस्थापित गरेको छ । ‘कानुन मानिसका लागि हो, मानिस कानुनका लागि होइन’ भन्ने सिद्धान्त यही व्यवहारमा देखिन्छ । यो नीतिले नियमनलाई दण्डमुखी नभएर सुरक्षामुखी बनाएको छ ।

चालकलाई सडकबाट हटाउने भन्दा पनि सुरक्षित र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्य यही निर्णयको मूल सार हो । यस अभियानको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको कार्यान्वयनमा देखिएको गम्भीरता हो । प्रदेशका मन्त्रीदेखि यातायात कार्यालयका प्रमुख, कर्मचारी र ट्राफिक प्रहरीसम्म सडकमै उत्रिएर चालकलाई बुझाउने, सहजीकरण गर्ने र चेतना दिने काम नेपालमा विरलै देखिन्छ ।

कानुन कागजमै सीमित हुने यथार्थबीच यस्तो प्रत्यक्ष उपस्थिति आफैंमा निर्देशनात्मक सन्देश हो । यसले चालकलाई ‘अब यो नीति औपचारिकता नभएर लागू भएइसकेको छ’ भन्ने अनुभूति गराएको छ ।

सरकारले आयकर माफी, फाराम भर्न कर्मचारीकै सहयोग, दलालमुक्त प्रक्रिया र स्पष्ट समयसीमा तोकेर लाइसेन्स अनिवार्य गर्ने घोषणा गर्नुले नीति उदार मात्र नभएर जिम्मेवार पनि छ भन्ने देखाउँछ । पुसभित्र लाइसेन्स लिनुपर्ने र माघदेखि कडाइ हुने सन्देशले वर्षौँदेखि सफारी चालकका नाममा मौलाउँदै आएको ‘छुट’को संस्कार अन्त्य गर्ने संकेत दिएको छ ।

राज्यले सहजीकरण गर्छ र अनुशासन पनि खोज्छ भन्ने सन्तुलन यहाँ देखिन्छ । यो निर्णयले यात्रु सुरक्षामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ । लाइसेन्स, ब्लुबुक, बिमा र जाँचपास अनिवार्य हुँदा दुर्घटनापछि क्षतिपूर्ति र उपचारको सुनिश्चितता बढ्छ । ट्राफिक प्रहरीले चालकलाई लक्षित गरेर लागू गर्ने तयारी गरेको पोसाक प्रणालीले आधिकारिक चालक छुट्याउन यात्रुलाई सहज बनाउनेछ ।

यसले अवैध रूपमा भारतीय नागरिकले ई–रिक्सा चलाउने प्रवृत्तिलाई स्वाभाविक नियन्त्रणमा ल्याउनेछ । नियमनको प्रभाव चालकमा सीमित नहुने र पूरै सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा पर्ने यथार्थलाई सरकारले बुझेको देखिन्छ । अध्ययनले देखाए अनुसार ८० प्रतिशतभन्दा बढी चालक लाइसेन्सविहीन छन् । निरक्षरताका कारण लिखित परीक्षा पास गर्न नसक्नु, दुर्घटनापछि परिवार ऋणमा डुब्नु तथा दुर्घटनामा कसैको ज्यान गएमा कर्तव्य ज्यान सरह सजाय भुक्तान गर्न बाध्य हुनुपर्ने पीडामा सफारीका लाइसेन्सविहीन चालकहरु थिए ।

अध्ययनले राज्यको संवेदनशीलता र नीतिगत प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । अब त्यो प्रश्नको उत्तर नीति र कार्यान्वयन दुवैबाट सरकारले दिएको छ । यही कारण यो निर्णय प्रशंसायोग्य त छँदैछ, अन्य प्रदेशका लागि नक्कलयोग्य पनि छ ।

अब सबैभन्दा ठूलो चुनौती कार्यान्वयनलाई निरन्तर, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउने हो । सहजीकरणको नाममा नयाँ अनियमितता नजन्मियोस्, लाइसेन्स र पोसाक वितरणमा पहुँच र सिफारिस हाबी नहोस् तथा कडाइलाई राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबमा खुकुलो नपारियोस् । सरकार आफैंले तय गरेको मापदण्डमा अडिग रहनु नै यस अभियानको वास्तविक परीक्षा हुनेछ ।

कोशी प्रदेश सरकारले देखाएको यो साहसिक एवं उदाहरणीय कदमले राज्य र श्रमिकबीचको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने आधार तयार गरेको छ । ई–रिक्सा अब अव्यवस्थित, असुरक्षित र ‘छुट’मा चल्ने सवारी नभएर कानुनी, सुरक्षित र उत्तरदायी सार्वजनिक यातायात बन्ने दिशामा अघि बढेको छ । यसलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले सडक सुरक्षा, सामाजिक न्याय र श्रमिकको जीवनस्तर सुधारमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

यस्तो नीतिगत साहसलाई समर्थन गर्नु, निगरानी गर्नु र आवश्यक दबाब दिनु समाजको साझा जिम्मेवारी हो । यही निरन्तरताले मात्र कानुनलाई कागजबाट सडकमा र सडकबाट जीवनमा उतार्न सक्छ ।

कोशीमा ई–रिक्सा नियमनको नयाँ अध्याय, हट्यो लिखित परीक्षाको प्रावधान

तपाइको प्रतिक्रिया
मलेसिया प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीसहित ६ जना पक्राउ
सुनवर्षीका दुई अशक्त व्यक्तिलाई रोटरी क्लबद्वारा ह्विलचियर प्रदान
झापामा मोटरसाइकल र धान काट्ने मेसिन ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु
झापामा मोटरसाइकल र धान काट्ने मेसिन ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु
विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक
विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक
पश्चिमी वायु र ‘अक्वान’ चक्रवातको आंशिक प्रभाव, कोशीसहितका प्रदेशमा बदली 
कमिल मिशाराको शतकमा चितवन दोस्रो क्वालिफायरमा
अपांगता समावेशी विकासमा सरकारी प्रयास पर्याप्त भएनन्, कार्यान्वयनमै चुनौती
बेलबारीमा बाँसघारीभित्र जुवाखाल, प्रहरीले हान्यो छापा
निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशीको अध्यक्षमा केशरकुमार बुढाथोकीको उम्मेदवारी, यस्तो छ प्यानल
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बेनविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.