ई–रिक्सा नियमनमा कोशी प्रदेशले देखाएको सही दिशा

कोशी प्रदेश सरकारले सीटी सफारी (ई–रिक्सा) चालकका लागि लिखित परीक्षा हटाउने निर्णय गरेर राज्यका कानुन र श्रमिकको जीवनबीच लामो समयदेखि रहेको दूरी घटाएको छ ।

यो निर्णय सामान्य प्रशासनिक सुधार मात्रै नभएर कानुनको उद्देश्य के हो भन्ने प्रश्नको व्यावहारिक उत्तर हो । वर्षौँदेखि अव्यावहारिक नियमका कारण कानुनी दायराबाहिर धकेलिएका हजारौँ ई–रिक्सा चालकलाई औपचारिक प्रणालीभित्र ल्याउन कोशी प्रदेश सरकारले चालेको कदम वास्तवमै उदाहरणीय छ ।

यसले ‘कानुन कागजमा सीमित हुँदा अन्याय हुन्छ । तर, सडक र जीवनसँग जोडिँदा समाधान सम्भव हुन्छ’ भन्ने देखाएको छ । ई–रिक्सा तराईका सहरहरूको नाडी हो । विभिन्न सहरबजारसम्म दैनिक आवागमन र हजारौँ परिवारको जीविकोपार्जन यसैसँग गाँसिएको छ ।

तर, राज्यको कानुनी संरचना लामो समयसम्म यही यथार्थसँग मेल खान सकेन । निरक्षर वा कम शिक्षित चालकका लागि लिखित परीक्षा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाउने प्रक्रियाको सबैभन्दा ठूलो अवरोध बन्यो । परिणामस्वरूप हजारौँ चालक लाइसेन्सविहीन, बिमाविहीन र कानुनी असुरक्षामा काम गर्न बाध्य भए ।

दुर्घटना भयो भने जेल, क्षतिपूर्ति र ऋणको चक्र, नभए दैनिक डर र अनिश्चितता । यस्तो अवस्थालाई वर्षौँसम्म ‘नियमन’का नाममा बेवास्ता गर्नु नै राज्यको नीतिगत कमजोरी थियो । कोशी प्रदेश सरकारले यही कमजोरीलाई स्वीकार गरेर सुधारको बाटो रोजेको छ ।

लिखित परीक्षा हटाएर व्यावहारिक तालिम र ट्रायल परीक्षामार्फत सफारी चालकलाई लाइसेन्स दिने सरकारको निर्णयले कानुनको मूल भावना पुनःस्थापित गरेको छ । ‘कानुन मानिसका लागि हो, मानिस कानुनका लागि होइन’ भन्ने सिद्धान्त यही व्यवहारमा देखिन्छ । यो नीतिले नियमनलाई दण्डमुखी नभएर सुरक्षामुखी बनाएको छ ।

चालकलाई सडकबाट हटाउने भन्दा पनि सुरक्षित र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्य यही निर्णयको मूल सार हो । यस अभियानको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको कार्यान्वयनमा देखिएको गम्भीरता हो । प्रदेशका मन्त्रीदेखि यातायात कार्यालयका प्रमुख, कर्मचारी र ट्राफिक प्रहरीसम्म सडकमै उत्रिएर चालकलाई बुझाउने, सहजीकरण गर्ने र चेतना दिने काम नेपालमा विरलै देखिन्छ ।

कानुन कागजमै सीमित हुने यथार्थबीच यस्तो प्रत्यक्ष उपस्थिति आफैंमा निर्देशनात्मक सन्देश हो । यसले चालकलाई ‘अब यो नीति औपचारिकता नभएर लागू भएइसकेको छ’ भन्ने अनुभूति गराएको छ ।

सरकारले आयकर माफी, फाराम भर्न कर्मचारीकै सहयोग, दलालमुक्त प्रक्रिया र स्पष्ट समयसीमा तोकेर लाइसेन्स अनिवार्य गर्ने घोषणा गर्नुले नीति उदार मात्र नभएर जिम्मेवार पनि छ भन्ने देखाउँछ । पुसभित्र लाइसेन्स लिनुपर्ने र माघदेखि कडाइ हुने सन्देशले वर्षौँदेखि सफारी चालकका नाममा मौलाउँदै आएको ‘छुट’को संस्कार अन्त्य गर्ने संकेत दिएको छ ।

राज्यले सहजीकरण गर्छ र अनुशासन पनि खोज्छ भन्ने सन्तुलन यहाँ देखिन्छ । यो निर्णयले यात्रु सुरक्षामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ । लाइसेन्स, ब्लुबुक, बिमा र जाँचपास अनिवार्य हुँदा दुर्घटनापछि क्षतिपूर्ति र उपचारको सुनिश्चितता बढ्छ । ट्राफिक प्रहरीले चालकलाई लक्षित गरेर लागू गर्ने तयारी गरेको पोसाक प्रणालीले आधिकारिक चालक छुट्याउन यात्रुलाई सहज बनाउनेछ ।

यसले अवैध रूपमा भारतीय नागरिकले ई–रिक्सा चलाउने प्रवृत्तिलाई स्वाभाविक नियन्त्रणमा ल्याउनेछ । नियमनको प्रभाव चालकमा सीमित नहुने र पूरै सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा पर्ने यथार्थलाई सरकारले बुझेको देखिन्छ । अध्ययनले देखाए अनुसार ८० प्रतिशतभन्दा बढी चालक लाइसेन्सविहीन छन् । निरक्षरताका कारण लिखित परीक्षा पास गर्न नसक्नु, दुर्घटनापछि परिवार ऋणमा डुब्नु तथा दुर्घटनामा कसैको ज्यान गएमा कर्तव्य ज्यान सरह सजाय भुक्तान गर्न बाध्य हुनुपर्ने पीडामा सफारीका लाइसेन्सविहीन चालकहरु थिए ।

अध्ययनले राज्यको संवेदनशीलता र नीतिगत प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । अब त्यो प्रश्नको उत्तर नीति र कार्यान्वयन दुवैबाट सरकारले दिएको छ । यही कारण यो निर्णय प्रशंसायोग्य त छँदैछ, अन्य प्रदेशका लागि नक्कलयोग्य पनि छ ।

अब सबैभन्दा ठूलो चुनौती कार्यान्वयनलाई निरन्तर, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउने हो । सहजीकरणको नाममा नयाँ अनियमितता नजन्मियोस्, लाइसेन्स र पोसाक वितरणमा पहुँच र सिफारिस हाबी नहोस् तथा कडाइलाई राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबमा खुकुलो नपारियोस् । सरकार आफैंले तय गरेको मापदण्डमा अडिग रहनु नै यस अभियानको वास्तविक परीक्षा हुनेछ ।

कोशी प्रदेश सरकारले देखाएको यो साहसिक एवं उदाहरणीय कदमले राज्य र श्रमिकबीचको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने आधार तयार गरेको छ । ई–रिक्सा अब अव्यवस्थित, असुरक्षित र ‘छुट’मा चल्ने सवारी नभएर कानुनी, सुरक्षित र उत्तरदायी सार्वजनिक यातायात बन्ने दिशामा अघि बढेको छ । यसलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले सडक सुरक्षा, सामाजिक न्याय र श्रमिकको जीवनस्तर सुधारमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

यस्तो नीतिगत साहसलाई समर्थन गर्नु, निगरानी गर्नु र आवश्यक दबाब दिनु समाजको साझा जिम्मेवारी हो । यही निरन्तरताले मात्र कानुनलाई कागजबाट सडकमा र सडकबाट जीवनमा उतार्न सक्छ ।

कोशीमा ई–रिक्सा नियमनको नयाँ अध्याय, हट्यो लिखित परीक्षाको प्रावधान