कोशीमा ई–रिक्सा नियमनको नयाँ अध्याय, हट्यो लिखित परीक्षाको प्रावधान

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा सीटी सफारी (ई–रिक्सा) नियमनको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ । अब सफारी चालकले लाइसेन्स (सवारी चालक अनुमतिपत्र)का लागि लिखित परीक्षा दिन पर्दैन ।

लिखित परीक्षाको प्रावधान हटाएर तराईका सहरको दैनिकीसँग जोडिएको ई–रिक्साको नियमन र व्यवस्थापनको पाटोलाई नयाँ मोडमा प्रवेश गराइएको हो । ई–रिक्सा यात्रुका लागि सस्तो, सहज र छिटो सवारीसाधनका रूपमा चिनिन्छ । सहरलाई चलायमान बनाइरहेका ई–रिक्साको वैधानिकतासँग जोडिएको गम्भीर र दीर्घकालीन समस्या भने अब कोशी प्रदेशमा समाधान भएको छ ।

ई–रिक्साका अधिकांश चालक निरक्षर छन् । उनीहरुसँग लाइसेन्स छैन । यातायात व्यवस्था कार्यालय विराटनगरका अधिकृत तीर्थराज बुढाथोकीका अनुसार निरक्षर चालकले लिखित परीक्षा उत्तीर्ण हुन नसक्दा उनीहरु लाइसेन्सविहीन बन्नु परेको हो । ‘सफारी चालकले अब लिखित परीक्षा दिन पर्दैन । व्यावहारिक र प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) दिएर पास गरेपछि उनीहरुले लाइसेन्स प्राप्त गर्न सक्छन्,’ उनले भने ।

ई–रिक्सा चालकलाई लाइसेन्सविहीन अवस्थाबाट मुक्त गर्ने र सबै चालकको हातमा लाइसेन्स पुर्याउने योजनाअन्तर्गत प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीले सडक केन्द्रित संयुक्त अभियान चलाइरहेका छन् । सबै चालकलाई लाइसेन्स अनिवार्य गर्ने निर्णायक प्रयासस्वरुप लिखितको प्रावधान हटाएर प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्था मात्रै कायम गरिएको जानकारी बुढाथोकीले दिए ।

सरोकारवाला निकायले सडकमै पुगेर ई–रिक्साका चालकलाई लाइसेन्समा रहेको वर्षौंदेखिको झन्झट हटाइएको र प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरेर सबैले अनिवार्य लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी दिन थालेका छन् । प्रदेशका मन्त्रीदेखि यातायातका कर्मचारी र ट्राफिक प्रहरीले लाइसेन्स लिने प्रक्रियाका बारेमा जानकारी दिनलाई सडकमै सीटी सफारी लक्षित सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका हुन् । कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी आफैं उपस्थित भएर सफारी चालकहरुलाई नयाँ व्यवस्थाको जानकारी दिन्छन् ।

सबै सरोकारवालाले संयुक्त रूपमा सीटी सफारी नियमन अभियान थालेपछि वर्षौँदेखि ‘छुट’ मा चल्दै आएका हजारौँ ई–रिक्सालाई अब कानुनी दायरामा आउनैपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । ठाउँ–ठाउँका सडकमा सफारी चालकहरूलाई भेला पारेर गरिने जनचेतना कार्यक्रमले अभियानको गम्भीरता प्रस्ट पारेको बुढाथोकीको भनाइ छ ।

उनका अनुसार सडकमा सफारी चालकलाई भेला पारेर ट्राफिक नियम, सडक अनुशासन, यात्रु सुरक्षा र सवारी दर्ता तथा लाइसेन्स प्रक्रियाबारे प्रत्यक्ष जानकारी दिँदै अब पुस महिनाभित्र चालक अनुमतिपत्र अनिवार्य लिनुपर्ने विषयमा स्पष्ट पार्ने गरिएको छ । माघदेखि भने लाइसेन्स र ब्लुबुक बिना सीटी सफारी चलाउन नपाइने तथा नियम उल्लंघन गरे कारबाही हुने जानकारीसमेत दिने गरिएको बुढाथोकीको भनाइ छ ।

यो अभियानको पृष्ठभूमि कोशी प्रदेश सरकारको हालैको नीतिगत निर्णयसँग जोडिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै सफारी चालकका लागि अनिवार्य दर्ता र लाइसेन्सको व्यवस्था लागू गरेपछि नियमनकारी निकायहरू सक्रिय बनेका हुन् । विशेषतः वर्षौँदेखि समस्याको जडका रूपमा रहेको लिखित परीक्षाको बाध्यतामूलक अवस्थालाई हटाएर सरकारले व्यावहारिक, समावेशी र यथार्थपरक नीति अवलम्बन गरेको मन्त्री भण्डारीले बताए ।

उनका अनुसार निरक्षर वा कम शिक्षित चालकहरूलाई लिखित परीक्षा लाइसेन्सका लागि ‘अवरोध’ बनेको पाइएकाले सरकारले उक्त प्रावधान हटाएको हो । मन्त्री भण्डारी स्वयं कार्यक्रममा उपस्थित भई चालकहरूलाई व्यावहारिक सन्देश दिन सक्रिय छन् । ‘लाइसेन्स र ब्लुबुक नहुँदा दुर्घटना भएर मान्छे म¥यो वा अपांग भयो भने जेल जानुपर्छ,’ भन्दै उनले चालककै हितका लागि लाइसेन्स लिने प्रक्रियालाई खुकुलो बनाइएको बताए ।

‘लिखित परीक्षा र फाराम भर्ने झन्झट हटाइएको छ । आयकर पूर्ण रूपमा माफी गरिएको छ । आवश्यक प्रक्रियामा यातायातकै कर्मचारीले सहयोग गरिदिन्छन् । अब लाइसेन्स वा ब्लुबुकका नाममा ई–रिक्साका चालकले कुनै बहाना गर्ने ठाउँ छैन,’ भण्डारीले भने, ‘फारम भर्ने नाममा दलाललाई पैसा दिनु पर्दैन । यातायात कार्यालयमा पुग्दा कर्मचारीले नै फराम भरेर बुझाइदिन्छन् । नीति कार्यान्वयनप्रति सरकार गम्भीर छ ।’

यातायात व्यवस्था कार्यालय विराटनगरका प्रमुख गोपाल दाहालले पनि नियमनको उद्देश्य दण्ड नभएर सुरक्षित र व्यवस्थित यातायात भएको बताए । ‘सफारी चालकलाई लक्षित गरेर सडकमा जानकारीमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । अब थप कडाइ गरिने छ । लाइसेन्स नभएकाले भाग्न वा टार्न पाउने छैनन्,’ उनले भने ।

दाहालले सफारी दुर्घटनाको प्रमुख कारण लाइसेन्सविहीन चालक, बिमाविहीन तथा जाँचपास नभएको सवारी र ब्लुबुक नवीकरण नगरेको अवस्था भएको उल्लेख गरे । बिमा नहुँदा दुर्घटनापछि क्षतिपूर्ति र उपचार खर्चको सम्पूर्ण भार चालककै काँधमा पर्ने यथार्थ पनि उनले औँल्याए ।

मोरङ ट्राफिक प्रहरी प्रमुख इन्स्पेक्टर सन्तोष न्यौपानेले यस अभियानलाई यात्रु सुरक्षा र सडक सुशासनसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन् । लाइसेन्स र ब्लुबुक भएका चालकलाई मात्रै ‘सुरक्षित चालक, सुरक्षित यात्रा’ लेखिएको ज्याकेट (पोसाक) वितरण गरिने र पोसाकधारी चालकले मात्र सीटी सफारी चलाउन पाउने व्यवस्था लागू गरिने जानकारी उनले दिए । पोसाक लगाउँदा टाढैबाट आधिकारिक चालक चिन्न यात्रुलाई सजिलो हुने न्यौपानेको भनाइ छ ।

नेपाली नागरिकले मात्रै लाइसेन्स पाउने कानुनी व्यवस्था भएकाले भारतीय नागरिकले अवैध रूपमा सीटी सफारी चलाउने परिपाटी स्वतः अन्त्य हुने उनले बताए । यो अभियानलाई प्रशासनिक कडाइसँगै सफारी सञ्चालनमा देखिएको दीर्घकालीन संरचनागत समस्याको समाधानका रूपमा हेरिएको छ ।

‘विकल्प एन अल्टरनेटिभ’ संस्थाले गरेको विस्तृत सर्वेक्षणले कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा मात्रै ८४.०३ प्रतिशत सीटी सफारी चालकसँग लाइसेन्स नभएको तथ्य उजागर गरेको थियो । ८९ प्रतिशत निरक्षर चालकहरूले लिखित परीक्षा पास गर्न नसक्नु र प्राथमिक तहसम्म पढेकामध्ये पनि ८५ प्रतिशतभन्दा बढीले लाइसेन्स नपाउनु नीतिगत असफलताको स्पष्ट संकेत थियो । जसका कारण सफारी चालकहरू कानुनी वैधता, बिमा र न्यूनतम सुरक्षा घेराबाहिर थिए ।

बिना लाइसेन्स सवारी चलाउँदा दुर्घटना भए बिमा दाबी गर्न नपाइने अवस्थाले दैनिक ज्यालामा गुजारा चलाउने परिवारलाई गम्भीर आर्थिक संकटमा धकेल्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । एउटा सानो दुर्घटनाले उपचार खर्च, सवारी मर्मत, जरिबाना र क्षतिपूर्तिको भार थपिँदा धेरै परिवार ऋणको चक्रमा फस्ने गरेको सामाजिक अभियन्तासमेत रहेका विकल्प एन अल्टरनेटिभका संस्थापक वसन्त अधिकारीको भनाइ छ । अध्ययनले बालबालिका विद्यालय छाड्न बाध्य हुने, उच्च ब्याजमा अनौपचारिक ऋण लिनुपर्ने र गरिबी पुस्तान्तरण हुने अवस्थासमेत औँल्याएको अधिकारीले बताए ।

कोशी प्रदेश सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली दोस्रो संशोधन गर्दै ई–रिक्सा चालकका लागि लिखित परीक्षा हटाउने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । अब चालकलाई करिब ३० देखि ६० मिनेटको अनिवार्य व्यावहारिक तालिम, ट्राफिक संकेत, सडक सुरक्षा, यात्रु सुरक्षा, सवारी मर्मत र कानुनी दायित्वसम्बन्धी आधारभूत ज्ञान दिएर ट्रायल परीक्षा मात्रै लिइनेछ ।

मन्त्री भण्डारीले मानिसलाई सडकबाट हटाउने नभएर सुरक्षित बनाउने कानुनको उद्देश्य भएको स्पष्ट पार्दै सिप र व्यवहारमा आधारित मूल्यांकन नै समाधान भएको बताए । कोशी प्रदेशमा करिब ६० हजार हाराहारी सीटी सफारी रहेको अनुमान आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको छ । यति ठूलो संख्यालाई कानुनी दायराभित्र ल्याउनु भनेको ट्राफिक व्यवस्थापन मात्रै नभएर बिमा प्रणाली, आर्थिक संरचना, यात्रु सुरक्षा र सडक सुशासन सुधारको आधार तयार गर्नु भएको भण्डारीको भनाइ छ ।

सडकमा चालकलाई भेला पारेर दिइएको सन्देश, मन्त्री, यायातायका प्रमुख र कर्मचारीदेखि ट्राफिक प्रमुखसम्मको प्रत्यक्ष उपस्थिति एवं सहभागिताबाट व्यवहारमै देखाइएको सहजीकरणले सफारी लक्षित अभियान कागजी मात्रै नभएर कार्यान्वयनमुखी हुने संकेत दिएको छ । कार्यक्रममा सहभागी भएका सीटी सफारी चालकहरूले पनि विगतमा लिखित परीक्षाका कारण लाइसेन्स लिन नसकेको गुनासो पोख्दै अब नयाँ व्यवस्थाअनुसार अनिवार्य रूपमा लाइसेन्स लिएर मात्रै सफारी चलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

प्रदेश सरकारको नयाँ अभियानले नेपालमा प्रवेश गरेर भारतीयले अवैध रूपमा सफारी चलाउने परिपाटी अन्त्य हुने भएको छ । त्यति मात्रै नभएर नेपाली चालकहरुले आम्दानी सुरक्षित हुने आशा पनि व्यक्त गरेका छन् ।

सीटी सफारी अब कोशी प्रदेशका सहरहरूमा सस्तो र सहज यातायातको साधनसँगै कानुनी, सुरक्षित एवं उत्तरदायी सार्वजनिक सवारीका रूपमा स्थापित हुने दिशामा अघि बढ्दैछ । अभियानलाई सफल बनाएर सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, यात्रु सुरक्षाको प्रत्याभूति र हजारौँ श्रमिक परिवारको जीवनमा स्थायित्व ल्याउने उद्देश्य प्रदेश सरकारको रहेको जानकारी मन्त्री भण्डारीले दिए ।