कोशी प्रदेशमा कृषि जैविक विविधता संरक्षणका लागि रैथाने बालीको प्रवर्धन

किशोर बुढाथोकी

२०८२ माघ १, बिहीबार ०९:००

पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण जीवहरूको वंशाणु तथा प्रजातीय एवं पारिस्थितिक विभिन्नता नै जैविक विविधता हो। कृषि जैविक विविधताले बालीका विभिन्न जात, पशुका जाति र प्रजाति, सूक्ष्म जीवाणु र तिनबाट विकसित अन्य जीवाणुहरूलाई समेट्दछ, जुन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा खाद्य, कृषि, मानव पोषण तथा घरपालुवा वा अर्ध–घरपालुवा पशु आहारमा प्रयोग गरिन्छन्।

नेपाल भौगोलिक हिसाबले संसारको कुल भू–भागको करिब ०.१ प्रतिशत मात्र भए पनि जैविक विविधतामा विश्वमै २३औँ र एसियामा १०औँ स्थानमा छ। कृषि जैविक विविधता खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायको जीवकोपार्जनको प्रमुख आधार हो। यो वातावरणीय सुरक्षाका लागि समेत अपरिहार्य छ। नेपालको संविधानमा जैविक स्रोतहरूको संरक्षण र दिगो उपयोगलाई उच्च महत्त्व दिई राज्यको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ भने जैविक विविधता संरक्षणमा तीनै तहका सरकारको भूमिका रहने स्पष्ट पारिएको छ।

नेपाल जैविक विविधतामा धनी भए तापनि पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन तथा आधुनिक खेती प्रणालीका कतिपय नकारात्मक प्रभावका कारण समग्र जैविक विविधताका साथै कृषि जैविक विविधताको ह्रास तीव्र बनेको छ। नेपालमा रैथाने कृषि जैविक विविधता (बाली, घाँसे बाली, पशुपन्छी, जलीय, कीरा र सूक्ष्म जीवाणुजन्य आनुवंशिक स्रोत) मध्ये करिब ४० प्रतिशत लोप भइसकेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

कोशी प्रदेश अन्न, फलफूल तथा पशुधनमा धनी प्रदेश हो। हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको यस प्रदेशमा धान, मकै, कोदो, गहुँ, दलहन, तरकारी, फलफूल तथा पशुधनका थुप्रै स्थानीय जाति–प्रजाति पाइन्छन्। कोशी प्रदेशमा समुदायमा आधारित बिउ संरक्षण, स्थानीय जातको प्रवर्धन, कृषक ज्ञानको अभिलेखीकरण र नीति तहमा संरक्षणमुखी कार्यक्रमहरू सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन्।

यहाँ विभिन्न रैथाने बाली र जातहरू जस्तैः धान (अट्टे, बेलगुठी, कालो नुनिया, अनदी, थापा चिनी, आनापासी, पोखरेल, ताकमारु, बासमती, भोटाङ्गे, चम्पासरी, चनाचुर, धनकुटे, जरनेली), मकै (सेतो, पहेँलो), मस्याम, कागुनो, चिनो, लट्टे र कोदोको उत्पादन हुने गरेको छ।

रैथाने बालीको प्रवर्धन कोशी प्रदेशमा रैथाने बालीको प्रवर्धनका लागि नीतिगत व्यवस्था गरेर प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ। ‘कृषि व्यवसाय प्रवर्धन अनुदान कार्यविधि, २०७६’ मा रैथाने बाली प्रवर्धन कार्यक्रमअन्तर्गत रैथाने बिउ उत्पादन तथा बजारीकरण गरेबापत प्रतिकिलो ५० रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन अनुदानको नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ।

कोशी प्रदेशको चालु आवधिक योजनामा रैथाने बाली (कोदो, फापर, आलस आदि) संरक्षण कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि खाद्यान्न बिउ उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी प्रदेशलाई बिउमा आत्मनिर्भर बनाउन जोड दिइएको छ। चैते धान विशेष सहयोग कार्यक्रम, बिउ उत्पादनमा प्रोत्साहन अनुदान, भटमास खेती प्रवर्धन कार्यक्रम, कृषि उपज बजारीकरणका लागि कृषि बजार निर्माण, रैथाने बाली प्रवर्धन कार्यक्रम र कृषि प्रविधि प्रदर्शनीजस्ता कार्यक्रमहरूको व्यवस्था भएको छ।

कोशी प्रदेशमा रैथाने बाली कोदो, फापर लगायतका बालीहरू ट्यागिङ र ब्यागिङ गरी बिक्री–वितरणको सुरुवात गरिएको छ। मेसिनरीको प्रयोगले खेती लागत घटेको छ। ओखलढुङ्गा, पाँचथर र मोरङमा कोदो तथा फापर खेतीको विस्तार हुनुका साथै उत्पादन पनि बढ्दै गएको छ। ‘प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्धन अनुदान मापदण्ड, २०७८’ को परिच्छेद ४ मा व्यवस्था भएबमोजिम कृषि जैविक विविधता संरक्षणका लागि विभिन्न उन्नत बालीहरूमा नगद प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल सरकारले कोदोजन्य बालीहरूको आयात रोक्न र उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले पहिलोपटक २०८२ साल साउन १६ गते ‘राष्ट्रिय कोदो दिवस’ मनाउन सुरु गरेको छ। खोटाङको दिक्तेलमा कोदोको बिस्कुटको व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको छ। दिक्तेल–रूपाकोट–मझुवागढी नगरपालिकाको ५० प्रतिशत अनुदान सहयोगमा खरिद गरिएको उपकरण जडान गरेर शुभम फाउन्डेसनले ‘दिक्तेल कोदो बिस्कुट’ बजारमा ल्याएको हो।

खाद्यान्न बालीका रूपमा रहेको फापर खेती गरिने जमिनको क्षेत्रफल बर्सेनि बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा २ हजार ८ सय ९६ हेक्टर क्षेत्रफलमा फापर खेती गरिएकोमा पछिल्लो तीन वर्षमा यो क्रम बढ्दो छ। २०८१–०८२ मा २ हजार ८ सय ९७ हेक्टर क्षेत्रफल पुगेको तथ्याङ्क छ। प्रदेश सरकारले प्रवर्धन गरेका रैथाने बालीमध्ये फापरको विस्तार अन्य बालीको तुलनामा उत्साहजनक देखिएको छ।

आगामी दिनमा गर्नुपर्ने प्रयास शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय स्तरमा पाइने बाली र प्रविधिहरूको अध्ययन–अध्यापन गराउनु आवश्यक छ। औपचारिक कार्यक्रमहरूमा खाजाको रूपमा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध रैथाने कृषि उपजमा आधारित परिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। सरकारले रैथाने बालीहरूको हकमा पनि न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुका साथै उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणमा जोड दिन विशेष प्याकेजसहितका कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ।

कोशी प्रदेशमा कृषि जैविक विविधता संरक्षण वातावरणीय आवश्यकता मात्र नभई दिगो विकास, खाद्य सुरक्षा, सार्वभौमिकता र भावी पुस्ताका लागि कृषि स्रोत सुरक्षित गर्ने रणनीति पनि हो। यसले स्थानीय बालीको स्रोत सुनिश्चित गर्नुका साथै दिगो कृषि प्रणाली विकास, जलवायु जोखिम न्यूनीकरण र किसानको आय स्थायित्वमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ।

तपाइको प्रतिक्रिया