अस्पताल र बैंकका कागजातमा ‘पत्नी’ लेख्दैमा वैवाहिक नाता कायम हुँदैन: सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले वैवाहिक सम्बन्ध र अंश मुद्दामा एक महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको छ । अदालतले बिरामी अवस्थामा उपचारमा सहयोग गरेको वा बैंक तथा अस्पतालका कागजातमा ‘पत्नी’ सम्बोधन गरेको आधारमा मात्रै कानुनी रूपमा वैवाहिक नाता कायम नहुने फैसला सुनाएको हो । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, शारङ्गा सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले यसअघिको संयुक्त इजलासको फैसला उल्ट्याउँदै यस्तो ठहर गरेको हो ।

शान्ती चौधरी र चुडा बहादुर श्रेष्ठबीच १० वर्षदेखि चलिरहेको अंश मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो निर्णय दिएको हो। शान्तीले २०५० सालमा आफ्नो विवाह भएको दाबी गर्दै थाइल्याण्डमा उपचार गर्दाको मञ्जुरीनामा र बैंक खातामा ‘पत्नी’ लेखिएको प्रमाण पेस गरेकी थिइन्। तर, अदालतले ती प्रमाणहरूलाई ‘वस्तुनिष्ठ प्रमाण’ मान्न अस्वीकार गरिदियो।

सर्वोच्चको फैसलाका मुख्य ५ बुँदा:

१. बिरामीको विवशता:

गम्भीर बिरामी भई जीवन-मरणको दोसाँधमा रहेको व्यक्तिले उपचारमा सहयोग गर्ने व्यक्तिको विश्वासमा परी कुनै लिखतमा सहीछाप गर्नु स्वाभाविक हो, यसलाई विवाहको प्रमाण मान्न मिल्दैन।

२. इच्छाएको व्यक्ति :

बैंक खातामा कसैलाई ‘इच्छाएको व्यक्ति’ राख्नु वा समाजसेवीका रूपमा सहयोग गर्नेलाई ‘पत्नी’ सम्बोधन गर्नु भावनात्मक सम्बन्ध हुन सक्छ, तर त्यो कानुनी विवाह होइन।

३. विवाहका आधार:

विवाह स्थापित हुनका लागि विवाह दर्ता, सामाजिक परम्परा अनुसारको उत्सव वा दुवै पक्षले स्वेच्छाले पति-पत्नी स्वीकार गरेको ठोस प्रमाण हुनुपर्छ।

४. बहुपति स्वीकार्य छैन:

वादी शान्ती चौधरीले २०५० मा विवाह भएको दाबी गरे पनि २०५२ सम्म अघिल्लो पतिसँगको अंश मुद्दामा संलग्न रहेको देखियो। नेपाली कानुनले एकै समयमा एक महिलाका दुई पति हुने कल्पना गर्दैन। ५. भावनात्मक सम्बन्ध भर्सेस कानुनी सम्बन्ध: चिनजान, फोन सम्पर्क, घुमघाम वा बिरामी पर्दा हेरचाह गर्दैमा त्यसलाई वैवाहिक सम्बन्धका रूपमा परिभाषित गर्न मिल्दैन।

यस फैसलासँगै शान्ती चौधरीले चुडा बहादुरको सम्पत्तिबाट अंश पाउने दाबी खारेज भएको छ। यसअघि २०८० सालमा सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासले उनलाई ‘श्रीमती’ कायम गर्दै अंश पाउने फैसला गरेको थियो, जसलाई अहिले पूर्ण इजलासले उल्टाइदिएको छ।