सत्ताको तयारीमा रास्वपा: यस्ता छन् वाचापत्रका मुख्य आर्थिक एजेन्डा

Share this
741shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ फागुन २४, आइतबार १८:१७

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ मा ऐतिहासिक सफलतासँगै सबैभन्दा ठूलो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अब सरकार गठनको तयारीमा जुटेको छ । निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरिएको रास्वपाको ‘वाचापत्र’ मा समेटिएका महत्त्वाकाङ्क्षी आर्थिक एजेन्डाहरू अब कार्यान्वयनको दिशामा कसरी अघि बढ्छन् भन्नेमा आम चासो बढेको छ ।

रास्वपाले आफ्नो आर्थिक मार्गचित्रमा मुख्य गरी उत्पादकत्व वृद्धि, डिजिटल अर्थतन्त्र र नियामकीय सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर कायम गर्ने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य पार्टीले लिएको छ ।

१. डिजिटल अर्थतन्त्र र सूचना प्रविधि मा फड्को

रास्वपाले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्दै आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलरको सफ्टवेयर र सेवा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ग्लोबल टेक हब: सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक डिजिटल पार्क निर्माण गरी ५ लाख युवालाई रोजगारी दिने योजना । एआई र डाटा सेन्टर: नेपालको चिसो मौसम र जलविद्युत्को उपयोग गरी ‘ग्रिन जिपियु कम्प्युटिङ’ सेवा एसियाभर निर्यात गर्ने ।

डिजिटल नोम्याड भिसा: नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्नेहरूलाई वैधानिक मान्यता र विशेष भिसा सुविधा । क्रिप्टोकरेन्सी: एक वर्षभित्र क्रिप्टोकरेन्सीको नियमन र ‘क्रिप्टो माइनिङ’ को पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गर्ने नीति ।

२. वित्तीय क्षेत्र र सहकारी सुधार

सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधान गर्न रास्वपाले कठोर नियमनको प्रस्ताव गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण: ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तलाई अनिवार्य रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याइने ।

बचत सुरक्षा कोष: सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरी ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने ।

मिटरब्याज नियन्त्रण: मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै पीडितको सम्पत्ति फिर्ता गराउन ‘द्रुत न्याय कार्यदल’ गठन गर्ने ।

३. लगानीमैत्री वातावरण र नीतिगत सुधार

व्यावसायिक लागत घटाउन र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न रास्वपाले संरचनात्मक सुधारको बाचा गरेको छ ।

ऐन खारेजी: आर्थिक वृद्धिमा बाधक ठानिएका करिब दुई दर्जन पुराना ऐनहरू खारेज वा संशोधन गरिने ।

राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजी: यसको सट्टा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू रहेको दक्ष पेसागत एकाइ बनाउने र ‘वान स्टप सेवा केन्द्र’ प्रभावकारी बनाउने ।

आयकरमा सहुलियत: मध्यम वर्गीय परिवारका लागि ‘पारिवारिक भार’ (शिक्षा, स्वास्थ्य खर्च) का आधारमा आयकरको सीमा पुनरावलोकन गर्ने ।

४. पूर्वाधार र सार्वजनिक संस्थान

मिसन मोड: राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई २ वर्षभित्र अनिवार्य सम्पन्न गर्ने र आयोजना नसकिँदासम्म कर्मचारी सरुवा नगर्ने नीति ।

विनिमय दर पुनरावलोकन: भारतीय रूपैयाँसँग तीन दशकदेखि स्थिर रहेको विनिमय दरको प्रणालीलाई प्राज्ञिक तहमा अध्ययन र पुनरावलोकन गर्ने ।

रास्वपाले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन र सरकारलाई केवल नियामकका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्ने ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’ को मोडल प्रस्ताव गरेको छ । अब बालेन शाहको नेतृत्वमा बन्ने भनिएको सम्भावित सरकारले यी महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरूलाई कुन रूपमा बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समेट्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
मत्स्यपोखरीमा चार दिन पर्यटन, संस्कृति र साहित्यको उत्सव
राप्रपामा अध्यक्षका लागि आधा दर्जन नेताको दौडधुप, लिङ्देनलाई चुनौती
लुम्बिनीले टस जितेर बलिङ रोज्दा सुदूरपश्चिम पहिले ब्याटिङ गर्दै
विराटनगरमा कर दिवस मनाइयो, करदातामैत्री प्रणालीमा जोड
प्रहरीको नाममा भ्रामक सूचना फैलाउने दुई जना नियन्त्रणमा पक्राउ
सिन्धुलीमा ढुंगाको लोहोरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या, श्रीमान् पक्राउ
सिन्धुलीमा ढुंगाको लोहोरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या, श्रीमान् पक्राउ
नोबेल मेडिकल कलेज छैटौँ पटक उत्कृष्ट करदाता सम्मानबाट सम्मानित
रुसी खगोल विज्ञान ओलम्पियाडमा एभरेस्टकी स्नेहालाई कांस्य
सुनसरीलाई सीसीटीभी निगरानीमा राख्ने योजना, २५० वटा जडान गरिँदै
दानबहादुर कार्कीको रिटमा बुधबार सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.