बर्डफ्लू नियन्त्रणमा सरकारको प्रभावकारी हस्तक्षेप अपरिहार्य

Share this
757shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ चैत ९, सोमबार १६:०३

झापा र मोरङमा पुनः देखिएको बर्डफ्लू संक्रमणले यतिबेला कुखुरा पालक किसानहरु चिन्तित बनेका छन् । दुवै जिल्लाका विभिन्न कुखुरा फार्ममा
पुष्टि भएको संक्रमणले त्रास बढाएको छ ।

बर्डफ्लू पशु स्वास्थ्यको समस्या एवं सरोकारको विषय मात्रै नभएर प्रत्यक्ष रूपमा कृषि अर्थतन्त्र, किसानको जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर संकट पनि हो । चार वर्षपछि झापामा संक्रमण पुनः देखिनु र मोरङका विभिन्न स्थानमा तीव्र गतिमा फैलिनु सामान्य विषय हैन, सरकारले तत्काल नियन्त्रणको प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने संकेत हो ।

समयमै प्रभावकारी नियन्त्रण नअपनाइएमा यसको असर अझै व्यापक र विनाशकारी हुन सक्छ । मोरङका विभिन्न स्थान र झापा दमकस्थित फार्ममा देखिएको घातक बर्डफ्लू तथा झापा गाउँपालिकामा भेटिएको लो प्याथोजेनिक प्रकारबीच जोखिमको स्तर फरक छ । तर, कुखुरा पालक कृषकको समस्या भने साझा हो ।

यसले नेपालमा पशुपंक्षीजन्य महामारी नियन्त्रणको प्रणाली अझै कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ । संक्रमण पुष्टि भएपछि मात्र सक्रिय हुने प्रवृत्ति अझै कायम रहँदा समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सकिरहेको छैन । रोकथाम, पूर्वतयारी र निगरानीमा आधारित प्रणाली विकास नगरेसम्म यस्ता संक्रमणहरू बारम्बार दोहोरिने निश्चित छ ।

मोरङमा एकपछि अर्को फार्ममा संक्रमण देखिनु चिन्ताजनक अवस्था हो । पाँचवटा फार्ममा संक्रमण पुष्टि भइसकेको तथ्यले रोग नियन्त्रणको सञ्जाल कमजोर रहेको देखाउँछ । संक्रमण फैलिसकेपछि कुखुरा नष्ट गर्ने, खाल्डोमा गाड्ने र निसंक्रमण गर्ने प्रक्रिया अपनाउँदा त्यसले तत्कालीन फैलावट रोक्ने काम गर्छ । तर, दीर्घकालीन समाधान भने गर्दैन ।

बर्डफ्लू संक्रमणले किसानलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्‍याउँछ । जसको क्षतिपूर्ति धेरैजसो अवस्थामा अपर्याप्त वा ढिलो हुने गर्दछ । सरकारले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको भनिए पनि व्यवहारमा किसानले सहज रूपमा राहत पाउने अवस्था छैन ।

कागजी प्रक्रिया, मूल्यांकनमा ढिलाइ र रकम वितरणमा पारदर्शिताको अभावले किसान झन् पीडित बन्ने गरेका छन् । लो प्याथोजेनिक संक्रमणमा क्षतिपूर्ति नदिने नीति पनि पुनर्विचारयोग्य छ । यस्ता संक्रमणले पनि उत्पादन घटाउँछ, बजारमा असर पार्छ र किसानलाई घाटा पुर्‍याउँछ । त्यसैले जोखिमको स्तरअनुसार फरक दरमा भए पनि राहतको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

बर्डफ्लूजस्तो संक्रामक रोग नियन्त्रणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण जैविक सुरक्षा (बायोसिक्योरिटी) हो । तर, नेपालका अधिकांश पोल्ट्री फार्ममा यसको न्यूनतम मापदण्डसमेत पालना भएको पाइँदैन । खुला रूपमा कुखुरा राख्ने, बाहिरी व्यक्तिको अनियन्त्रित प्रवेश, उपकरणको उचित सफाइको अभाव र पशु स्वास्थ्यसम्बन्धी नियमित परीक्षण नगर्नुजस्ता कारणले संक्रमणको जोखिम उच्च रहन्छ ।

सरकारले सल्लाह दिने मात्रै नभएर अनिवार्य मापदण्ड लागू गराउने र उल्लंघनमा कारबाही गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । यससँगै सीमावर्ती क्षेत्रको संवेदनशीलतामा पनि ध्यान दिनुपर्ने विषय हो । खुला सिमानाका कारण छिमेकी देश भारतबाट संक्रमण सर्ने जोखिम सधैं उच्च रहन्छ । तर, सीमा क्षेत्रमा निगरानी प्रभावकारी रूपमा भइरहेको देखिँदैन ।

अवैध रूपमा कुखुरा र कुखुराजन्य वस्तुहरूको ओसारपसार रोक्न कडा संयन्त्र आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र पशु सेवा विभागबीच समन्वय अनिवार्य छ । जनचेतना अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । धेरै किसानलाई अझै पनि बर्डफ्लूका लक्षण, जोखिम र रोकथामका उपायबारे पर्याप्त जानकारी छैन ।

कुखुरा मर्न थालेपछि मात्र सम्बन्धित निकायलाई खबर गर्ने प्रवृत्ति छ । जुन ढिलो हुन्छ । यदि प्रारम्भिक चरणमै जानकारी दिइयो भने संक्रमण फैलिनबाट धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ । त्यसैले स्थानीय तहदेखि नै व्यापक सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।

सरकारले संक्रमण नियन्त्रण गर्न ‘रेपिड रेस्पोन्स टिम’ परिचालन गरेको कदम सकारात्मक भए पनि यसलाई स्थायी र सुदृढ संरचनामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । प्रत्येक जिल्लामा तत्काल प्रतिक्रिया दिन सक्ने प्रशिक्षित टोली, पर्याप्त उपकरण र स्पष्ट कार्ययोजना हुनुपर्छ । साथै, प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरेर परीक्षण प्रक्रिया छिटो र विश्वसनीय बनाउनुपर्छ ।

अहिले नमुना परीक्षणका लागि समय लाग्ने भएकाले संक्रमण नियन्त्रणमा ढिलाइ हुने गरेको छ । बर्डफ्लूको समस्या सरकारको एउटा निकायको दायरामा सीमित राखेर समाधान हुँदैन । यो बहुक्षेत्रीय चुनौती हो । जसमा कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार र सुरक्षा निकाय सबैको समन्वित भूमिका आवश्यक छ । सरकारको उच्च तहबाट स्पष्ट नीति, पर्याप्त बजेट र कडाइका साथ कार्यान्वयन नभएसम्म समस्या ज्यूँका त्यूँ रहनेछ ।

अन्ततः, बर्डफ्लू नियन्त्रणमा ढिलाइ गर्नु भनेको किसानलाई संकटमा धकेल्नु हो । समग्र अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्नु पनि हो । नेपालजस्तो कृषि प्रधान देशमा यस्ता महामारीलाई सामान्य रूपमा लिनु घातक भूल हुनेछ ।

त्यसैले सरकार अब सतर्क मात्रै नभएर सक्रिय र निर्णायक हुनुपर्छ । कुखुरा व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने, संक्रमण रोक्ने र दीर्घकालीन समाधान सुनिश्चित गर्ने दिशामा ठोस कदम चाल्नु आजको आवश्यकता हो । भोलि पर्खिएर बस्यौं भने निक्कै ढिलो भइसकेको हुन्छ । बर्डफ्लू नियन्त्रणमा सरकारको प्रभावकारी हस्तक्षेप अपरिहार्य छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
मलेसिया प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीसहित ६ जना पक्राउ
सुनवर्षीका दुई अशक्त व्यक्तिलाई रोटरी क्लबद्वारा ह्विलचियर प्रदान
झापामा मोटरसाइकल र धान काट्ने मेसिन ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु
झापामा मोटरसाइकल र धान काट्ने मेसिन ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु
विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक
विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक
पश्चिमी वायु र ‘अक्वान’ चक्रवातको आंशिक प्रभाव, कोशीसहितका प्रदेशमा बदली 
कमिल मिशाराको शतकमा चितवन दोस्रो क्वालिफायरमा
अपांगता समावेशी विकासमा सरकारी प्रयास पर्याप्त भएनन्, कार्यान्वयनमै चुनौती
बेलबारीमा बाँसघारीभित्र जुवाखाल, प्रहरीले हान्यो छापा
निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशीको अध्यक्षमा केशरकुमार बुढाथोकीको उम्मेदवारी, यस्तो छ प्यानल
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बेनविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.