बर्डफ्लू नियन्त्रणमा सरकारको प्रभावकारी हस्तक्षेप अपरिहार्य

झापा र मोरङमा पुनः देखिएको बर्डफ्लू संक्रमणले यतिबेला कुखुरा पालक किसानहरु चिन्तित बनेका छन् । दुवै जिल्लाका विभिन्न कुखुरा फार्ममा
पुष्टि भएको संक्रमणले त्रास बढाएको छ ।

बर्डफ्लू पशु स्वास्थ्यको समस्या एवं सरोकारको विषय मात्रै नभएर प्रत्यक्ष रूपमा कृषि अर्थतन्त्र, किसानको जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर संकट पनि हो । चार वर्षपछि झापामा संक्रमण पुनः देखिनु र मोरङका विभिन्न स्थानमा तीव्र गतिमा फैलिनु सामान्य विषय हैन, सरकारले तत्काल नियन्त्रणको प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने संकेत हो ।

समयमै प्रभावकारी नियन्त्रण नअपनाइएमा यसको असर अझै व्यापक र विनाशकारी हुन सक्छ । मोरङका विभिन्न स्थान र झापा दमकस्थित फार्ममा देखिएको घातक बर्डफ्लू तथा झापा गाउँपालिकामा भेटिएको लो प्याथोजेनिक प्रकारबीच जोखिमको स्तर फरक छ । तर, कुखुरा पालक कृषकको समस्या भने साझा हो ।

यसले नेपालमा पशुपंक्षीजन्य महामारी नियन्त्रणको प्रणाली अझै कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ । संक्रमण पुष्टि भएपछि मात्र सक्रिय हुने प्रवृत्ति अझै कायम रहँदा समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सकिरहेको छैन । रोकथाम, पूर्वतयारी र निगरानीमा आधारित प्रणाली विकास नगरेसम्म यस्ता संक्रमणहरू बारम्बार दोहोरिने निश्चित छ ।

मोरङमा एकपछि अर्को फार्ममा संक्रमण देखिनु चिन्ताजनक अवस्था हो । पाँचवटा फार्ममा संक्रमण पुष्टि भइसकेको तथ्यले रोग नियन्त्रणको सञ्जाल कमजोर रहेको देखाउँछ । संक्रमण फैलिसकेपछि कुखुरा नष्ट गर्ने, खाल्डोमा गाड्ने र निसंक्रमण गर्ने प्रक्रिया अपनाउँदा त्यसले तत्कालीन फैलावट रोक्ने काम गर्छ । तर, दीर्घकालीन समाधान भने गर्दैन ।

बर्डफ्लू संक्रमणले किसानलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्‍याउँछ । जसको क्षतिपूर्ति धेरैजसो अवस्थामा अपर्याप्त वा ढिलो हुने गर्दछ । सरकारले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको भनिए पनि व्यवहारमा किसानले सहज रूपमा राहत पाउने अवस्था छैन ।

कागजी प्रक्रिया, मूल्यांकनमा ढिलाइ र रकम वितरणमा पारदर्शिताको अभावले किसान झन् पीडित बन्ने गरेका छन् । लो प्याथोजेनिक संक्रमणमा क्षतिपूर्ति नदिने नीति पनि पुनर्विचारयोग्य छ । यस्ता संक्रमणले पनि उत्पादन घटाउँछ, बजारमा असर पार्छ र किसानलाई घाटा पुर्‍याउँछ । त्यसैले जोखिमको स्तरअनुसार फरक दरमा भए पनि राहतको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

बर्डफ्लूजस्तो संक्रामक रोग नियन्त्रणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण जैविक सुरक्षा (बायोसिक्योरिटी) हो । तर, नेपालका अधिकांश पोल्ट्री फार्ममा यसको न्यूनतम मापदण्डसमेत पालना भएको पाइँदैन । खुला रूपमा कुखुरा राख्ने, बाहिरी व्यक्तिको अनियन्त्रित प्रवेश, उपकरणको उचित सफाइको अभाव र पशु स्वास्थ्यसम्बन्धी नियमित परीक्षण नगर्नुजस्ता कारणले संक्रमणको जोखिम उच्च रहन्छ ।

सरकारले सल्लाह दिने मात्रै नभएर अनिवार्य मापदण्ड लागू गराउने र उल्लंघनमा कारबाही गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । यससँगै सीमावर्ती क्षेत्रको संवेदनशीलतामा पनि ध्यान दिनुपर्ने विषय हो । खुला सिमानाका कारण छिमेकी देश भारतबाट संक्रमण सर्ने जोखिम सधैं उच्च रहन्छ । तर, सीमा क्षेत्रमा निगरानी प्रभावकारी रूपमा भइरहेको देखिँदैन ।

अवैध रूपमा कुखुरा र कुखुराजन्य वस्तुहरूको ओसारपसार रोक्न कडा संयन्त्र आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र पशु सेवा विभागबीच समन्वय अनिवार्य छ । जनचेतना अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । धेरै किसानलाई अझै पनि बर्डफ्लूका लक्षण, जोखिम र रोकथामका उपायबारे पर्याप्त जानकारी छैन ।

कुखुरा मर्न थालेपछि मात्र सम्बन्धित निकायलाई खबर गर्ने प्रवृत्ति छ । जुन ढिलो हुन्छ । यदि प्रारम्भिक चरणमै जानकारी दिइयो भने संक्रमण फैलिनबाट धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ । त्यसैले स्थानीय तहदेखि नै व्यापक सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।

सरकारले संक्रमण नियन्त्रण गर्न ‘रेपिड रेस्पोन्स टिम’ परिचालन गरेको कदम सकारात्मक भए पनि यसलाई स्थायी र सुदृढ संरचनामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । प्रत्येक जिल्लामा तत्काल प्रतिक्रिया दिन सक्ने प्रशिक्षित टोली, पर्याप्त उपकरण र स्पष्ट कार्ययोजना हुनुपर्छ । साथै, प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरेर परीक्षण प्रक्रिया छिटो र विश्वसनीय बनाउनुपर्छ ।

अहिले नमुना परीक्षणका लागि समय लाग्ने भएकाले संक्रमण नियन्त्रणमा ढिलाइ हुने गरेको छ । बर्डफ्लूको समस्या सरकारको एउटा निकायको दायरामा सीमित राखेर समाधान हुँदैन । यो बहुक्षेत्रीय चुनौती हो । जसमा कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार र सुरक्षा निकाय सबैको समन्वित भूमिका आवश्यक छ । सरकारको उच्च तहबाट स्पष्ट नीति, पर्याप्त बजेट र कडाइका साथ कार्यान्वयन नभएसम्म समस्या ज्यूँका त्यूँ रहनेछ ।

अन्ततः, बर्डफ्लू नियन्त्रणमा ढिलाइ गर्नु भनेको किसानलाई संकटमा धकेल्नु हो । समग्र अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्नु पनि हो । नेपालजस्तो कृषि प्रधान देशमा यस्ता महामारीलाई सामान्य रूपमा लिनु घातक भूल हुनेछ ।

त्यसैले सरकार अब सतर्क मात्रै नभएर सक्रिय र निर्णायक हुनुपर्छ । कुखुरा व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने, संक्रमण रोक्ने र दीर्घकालीन समाधान सुनिश्चित गर्ने दिशामा ठोस कदम चाल्नु आजको आवश्यकता हो । भोलि पर्खिएर बस्यौं भने निक्कै ढिलो भइसकेको हुन्छ । बर्डफ्लू नियन्त्रणमा सरकारको प्रभावकारी हस्तक्षेप अपरिहार्य छ ।