सपना प्रधान मल्ल कामु प्रधानन्यायाधीश, प्रकाशमानसिंह राउत अवकाशमा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले बुधबारदेखि कायममुकायम (कामु) प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन् ।

प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत ६५ बर्से उमेरहदका कारण अवकाशमा गएपछि सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व स्वतः वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लको हातमा पुगेको हो । संविधानअनुसार प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यवस्था छ।

सोही प्रावधानअनुसार मल्लले सर्वोच्च अदालतको दैनिक प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेकी हुन् । अवकाश पाएका प्रकाशमानसिंह राउत करिब एक दशकअघि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए ।

उनी २०८१ असोज २० गते प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । करिब डेढ वर्षको कार्यकालमा उनले न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्दै संवैधानिक इजलास, मुद्दा व्यवस्थापन र न्यायिक प्रशासनको समन्वय गरे ।

राउतको कार्यकालमा न्यायपालिकामा प्रत्यक्ष आर्थिक विवाद वा मोलाहिजाको आरोप नलागेको विषयलाई उनको सकारात्मक पक्षका रूपमा लिइन्छ । कानुन क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार उनले न्यायिक प्रक्रियाको स्वच्छता कायम राख्ने प्रयास गरेका थिए ।

तर, न्यायपालिकाको संरचनागत सुधार, विकृति नियन्त्रण तथा दीर्घकालीन नीतिगत नेतृत्वका दृष्टिले उनको भूमिका अपेक्षाकृत नभएको टिप्पणी पनि गरिएको छ । उनको कार्यकालकै बीचमा न्यायपालिकामा विभिन्न संवैधानिक र राजनीतिक विवादसम्बन्धी मुद्दाहरू संवैधानिक इजलासमा आएका थिए ।

कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दामा अपेक्षित रूपमा स्पष्ट र दूरगामी नजिर स्थापित गर्न नसकेको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ । त्यस्तै, न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको प्रभाव बढेको आरोप उठिरहेका बेला राउतको नेतृत्वमा त्यसलाई रोक्न पर्याप्त कठोर कदम नचालिएको टिप्पणी पनि कानुन क्षेत्रबाट आएको छ ।

यद्यपि, उनी आफैँ कुनै राजनीतिक वा आर्थिक विवादमा नपरेको कारण उनलाई ‘निर्विवाद प्रधान न्यायाधीश’का रूपमा समेत स्मरण गरिन्छ । अब सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व कायममुकायम रूपमा सपनाले सम्हालेकी छन् ।

करिब एक दशकदेखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत मल्लले यसअघि लैंगिक न्याय, मानवअधिकार तथा संवैधानिक व्याख्यासम्बन्धी मुद्दामा महत्वपूर्ण योगदान दिएकी छन् । उनको कार्यवाहक नेतृत्वसँगै सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक निरन्तरता, मुद्दा व्यवस्थापन र संवैधानिक इजलासको कार्यप्रणाली कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा कानुन क्षेत्रको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।