नयाँ संसद् र सरकार : जनअपेक्षा पूरा गर्ने कसी

मुलुकले भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नयाँ राजनीतिक मोड लिएको छ। जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो प्रतिनिधिसभाले नयाँ सभामुखका रूपमा डोलप्रसाद अर्याललाई पाएको छ भने बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भई सरकारले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै छ।

ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीबाट शपथ लिएर सुरु भएको यो संसदीय यात्राले नेपाली राजनीतिमा केही आशालाग्दा संकेतहरू भने पक्कै गरेको छ। यसपटकको संसद् विगतका तुलनामा कतिपय अर्थमा विशिष्ट र उत्साहजनक देखिन्छ।

संसद्मा युवा र ऊर्जाशील अनुहारहरूको बाहुल्यता हुनु तथा महिला सांसदहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहनु आफैँमा सकारात्मक पक्ष हो। नयाँ पुस्ताको यो प्रवेशले संसद्मा पुराना र थकित शैलीको सट्टा नवीन विचार, प्रविधिमैत्री कार्यशैली र जनताका ज्वलन्त मुद्दामा केन्द्रित बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ।

अब संसद् केवल कानुन बनाउने थलोमा मात्र सीमित नभई आम नागरिकको दैनिक समस्या र पीडा मुखरित हुने वास्तविक ऐना बन्नुपर्छ। नयाँ सरकार र संसद्का सामु चाङ लागेका चुनौतीहरूलाई छिचोल्दै परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी छ।

विगतका संसद्हरूमा देखिने गरेको ‘विरोधका लागि विरोध’ गर्ने र संसद् अवरुद्ध गरेर समय खेर फाल्ने संस्कृतिलाई अब पूर्णविराम लगाउनु पर्छ। सरकारले प्रतिपक्षीका जायज आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्छ भने प्रतिपक्षले पनि वैचारिक आग्रहभन्दा माथि उठेर सरकारका राम्रा कामको समर्थन र गल्तीमा रचनात्मक आलोचना गर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्छ। सत्ता र प्रतिपक्षबीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले नै लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ।

अहिले देशको आर्थिक अवस्था सुधार, सुशासनको प्रत्याभूति र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका ढिलासुस्ती अन्त्य गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूका विचार र कार्यदिशा फरक हुन सक्छन्, तर मुलुकको हित र समृद्धिका लागि सबैको एउटै स्वर हुन आवश्यक छ।

जनताले यसपटक परिवर्तनका लागि मत दिएका छन्, त्यसैले यो नयाँ संसद् र सरकारले जनभावनाको कदर गर्दै बिना अवरोध कामको गति बढाउनु पर्छ। संसद्को गरिमा र जनताको विश्वास जोगाउनु नै वर्तमान नेतृत्वको मुख्य परीक्षा हुनेछ।