
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा विशिष्ट पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको इन्धन सुविधामा उल्लेख्य कटौती गरेको छ । अर्थतन्त्रमा बढ्दो दबाब, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र अपेक्षित राजस्व संकलन नहुँदा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्यसहित यो निर्णय गरिएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार उक्त निर्णय स्वीकृत गरेका हुन् । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को व्यवस्था प्रयोग गर्दै ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ अन्तर्गत इन्धनसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गरिएको हो ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले पाउँदै आएको १२५ लिटर इन्धन घटाएर ७० लिटरमा सीमित गरिएको छ । त्यसैगरी सहसचिवस्तरका कर्मचारीले पाउँदै आएको १०० लिटर इन्धन कटौती गरी ५० लिटर मात्र उपलब्ध गराइनेछ । तर, मन्त्री र संवैधानिक पदाधिकारीहरूको हकमा भने प्रचलित कानुनअनुसारकै सुविधा यथावत रहनेछ ।
केन्द्रीयस्तरका कार्यालयहरूमा प्रयोग हुने सवारीसाधनका लागि समेत इन्धन सुविधा घटाइएको छ । ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्, जुन यसअघि क्रमशः ७५ लिटर र १०० लिटर थियो । थप कर्मचारी भएका कार्यालयमा पनि सोही अनुपातमा इन्धन उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, दुईपांग्रे सवारीसाधनका लागि मासिक १२ लिटर पेट्रोल दिँदै आएकोमा अब ८ लिटरमा झारिएको छ । मन्त्रालयको यो निर्णयले सरकारी खर्च नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने र इन्धन प्रयोगमा अनुशासन कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।



















