कहिले असुल हुन्छ १ लाख १४ हजार वर्ष कैद र ३१ अर्ब ८३ करोड जरिबाना ?

काठमाडौं । अदालतले विभिन्न समयमा गरेका फैसलाअनुसार तोकिएको दण्ड, जरिबाना र कैद सजायको ठूलो हिस्सा अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कैद सजाय र जरिबाना दुवैको असुली अवस्थामा गम्भीर कमजोरी देखिएको हो । जसले न्याय प्रणालीको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको संकेत गर्छ । प्रतिवेदन अनुसार अदालतले हालसम्म जरिबानाबापतको ३१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी असुल गर्न बाँकी छ ।

असुल गर्नुपर्ने ४६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँमध्ये करिब १४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्र असुल भएको छ । ३१ अर्ब ८२ करोडभन्दा बढी असुल्न राज्य असफल भएको छ । जरिबानाको यति धेरै रकम असुल्न नसक्नुले अदालतबाट भएको सजाय आर्थिक रूपमा कार्यान्वयन नहुने समस्या दीर्घकालीन रूपमा जटिल बन्दै गएको देखाउँछ ।

फौजदारी मुद्दामा कैद सजायको अवस्था पनि त्यत्तिकै गम्भीर देखिएको छ । जिल्ला अदालतहरूबाट संकलित तथ्यांक अनुसार १ लाख १४ हजार वर्षभन्दा बढी कैद असुल हुन सकेको छैन । १ लाख ७१ हजार ५९२ वर्ष ८ दिन बराबरको कैद सजाय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा हालसम्म करिब ५६ हजार ९५४ वर्ष ८ महिना ८ दिन मात्रै कैद भुक्तान भएको छ ।

बाँकी १ लाख १४ हजार वर्षभन्दा बढी कैद अझै कार्यान्वयन हुन बाँकी छ । यसले अदालतको फैसला व्यवहारमा लागू हुने दर अत्यन्त कमजोर रहेको देखाउँछ । पीडितलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको अवस्था पनि निराशाजनक छ ।

विभिन्न मुद्दामा पीडितलाई भरी पाउनुपर्ने ठहर भएको १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकममध्ये हालसम्म करिब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र वितरण भएको छ । बाँकी ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम पीडितसम्म पुग्न सकेको छैन । यसले न्याय पाएको भनिएका पीडितहरू अझै पनि वास्तविक राहतबाट वञ्चित रहेको देखाउँछ ।

अन्तरिम क्षतिपूर्तिको अवस्थामा पनि अपेक्षित प्रगति देखिएको छैन । अदालतले तोकेको रकममध्ये एक हिस्सा मात्र वितरण भएको छ भने बाँकी रकम लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको प्रतिवेदनले फैसला कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीको मुख्य कारण राज्य निकायबीच समन्वयको अभाव, कानुनी व्यवस्थाको कमजोर कार्यान्वयन र प्रशासनिक उदासीनता रहेको औँल्याएको छ । सर्वोच्चले फैसला गरेर मात्रै न्याय पूर्ण नहुने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसके ‘कागजी न्याय’ मात्र रहने चेतावनी पनि दिएको छ ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय स्थापना भए पनि अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । दण्ड–जरिबाना असुली, कैद कार्यान्वयन, क्षतिपूर्ति भराउने र सरकारी बिगो असुलीजस्ता कार्य प्रभावकारी हुन नसक्दा ठूलो मात्रामा बक्यौता बढ्दै गएको देखिन्छ ।

अदालतले दोषी ठहर भएका व्यक्तिको जरिबाना र कैद असुल नभएसम्म सरकारी सेवा प्रवाहमा रोक लगाउने कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै, तहसिल प्रणालीलाई मजबुत बनाउन, निर्देशनालयको संरचनात्मक सुधार गर्न र संघीयदेखि स्थानीय तहसम्म समन्वय बढाउन आवश्यक रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लामो समयदेखि दोहोरिँदै आएको फैसला कार्यान्वयनको समस्या समाधान नहुँदा एकातर्फ राज्यको राजस्व गुमिरहेको छ भने अर्कोतर्फ पीडितहरू न्याय पाउने प्रक्रियामै अल्झिरहेका छन् । अदालतको फैसला कार्यान्वयन प्रणाली नै न्याय व्यवस्थाको सबैभन्दा कमजोर कडी बनेको कानुनका विज्ञहरु बताउँछन् ।