कोशीमा सहकारी पीडितलाई राहत, २० हजारसम्मको बचत फिर्ता

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको बचतकर्तालाई राहत दिने बहुप्रतिक्षित प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गतको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गठन गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–६ स्थित अम्बे कोशी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न थालेको हो । यसले सहकारी संकट समाधानतर्फ ठोस कदम अघि बढेको पुष्टि हुन्छ । मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत समितिले पहिलो चरणमा २० हजार रुपैयाँसम्म बचत गरेका २८७ जना बचतकर्तालाई कुल २८ लाख ५७ हजार ७८१ रुपैयाँ फिर्ता गर्ने मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिएको हो ।

Advertisement

समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर थापाले साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रक्रिया सुरु गरिएको स्पष्ट पार्दै अब क्रमशः ठूलो रकम भएका बचतकर्तातर्फ पनि अघि बढ्ने बताए । उनका अनुसार सहकारीको नाममा खोलिएको बैंक खातामा ऋणिबाट चैत मसान्तसम्ममा १ करोड ३८ लाख ४४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता गराउन समिति सफल भएको छ ।

बचत–ऋण मिलान प्रक्रियामार्फत थप १ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको रकम फिर्ता भइसकेको थापाले बताए । यसले सहकारीमा रोकिएको रकम पुनः चलायमान बन्न थालेको देखाएको उनले उल्लेख गरे ।

समितिका सदस्य जीवन काफ्लेले ऋणीहरूलाई निरन्तर ताकेता गरिएपछि रकम असुली सम्भव भएको बताए । ‘३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ऋण तिर्न आग्रह गर्‍यौँ । त्यसपछि मात्रै केही ऋणीहरू सम्पर्कमा आए र अहिले बचत फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था बनेको हो,’ उनले भने । उनका अनुसार अझै पनि ऋण नतिर्ने तीन जनाको जग्गा लिलामी प्रक्रियामा लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

प्रदेश सरकारका उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री इस्राइल मन्सुरीले यो पहल नेपालमै पहिलो र उदाहरणीय भएको दाबी गरे । ‘हामीले साना बचतकर्ताबाट सुरु गरेका छौँ । अब लगत्तै १ लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछौँ । यो कामले सहकारी क्षेत्रमा जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ,’ मन्त्री मन्सुरीले भने ।

अम्बे कोशी सहकारीलाई प्रदेश सरकारले २०८१ पुस २३ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । त्यसअघि नै मंसिर १८ गते समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता भरतबहादुर थापाको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा जीवन काफ्ले, धनप्रसाद शिवाकोटी र अनुराज पाठक सदस्य छन् । मन्त्रालयका सहकारी महाशाखा प्रमुख पदमबहादुर ठकुराठी समितिको सदस्यसचिव छन् । समितिले २०८१ पुस २७ गतेदेखि सहकारीको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनको काम औपचारिक रूपमा सुरु गरेको हो ।

सदस्य काफ्लेका अनुसार समिति गठन भएपछि संस्थाभित्रको अव्यवस्था व्यवस्थापन गर्नु पहिलो चुनौती थियो । समितिले करिब २ हजार थान फाइललाई व्यवस्थित गर्दै सञ्चालक समिति, व्यवस्थापक र कर्मचारीको अधिकार निलम्बन गरेर थप प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन समितिले जिल्ला अदालत सुनसरीबाट आवश्यक कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गरेको थियो । कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरी सुरक्षा व्यवस्थापनसमेत मिलाइएको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा सहकारीभित्र गम्भीर आर्थिक अनियमितता भेटिएको छ । समितिका सदस्यसचिव पदमबहादुर ठकुराठीका अनुसार संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष फडिन्द्रबहादुर पूर्वछाने मगर नै सबैभन्दा ठूलो ऋणी देखिएका छन् । ‘उहाँले करिब २० करोड रुपैयाँ ऋण लिएर अपचलन गरेको तथ्य फेला परेको छ,’ उनले भने । ठकुराठीका अनुसार उक्त रकमबाट आर्जित सम्पत्ति खोजी गरी हालसम्म ४२ वटा जग्गा रोक्का गरिसकिएको छ ।

सहकारीमा ९ हजार ५५९ जना सेयर सदस्य, ९ हजार ४९२ जना बचतकर्ता र ६४२ जना ऋणी रहेका छन् । संस्थाको कुल बचत दायित्व ४२ करोड ६० लाख ९८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रहे पनि हालसम्म १ हजार १७३ जना बचतकर्ताले मात्र २४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी पेस गरेको ठकुराठीले बताए । ५ जनाको मुद्दा जिल्ला अदालतबाट मिलापत्रमार्फत टुंगिएको छ भने ५१ जनाको बचत–ऋण मिलान गरिएको उनको भनाइ छ ।

समितिले सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा संयुक्त हस्ताक्षरबाट सञ्चालन हुने खाता खोलेको छ । साथै, सहकारीसँग सम्बन्धित सफ्टवेयर प्रणालीमा कुनै फेरबदल हुन नदिने गरी सम्बन्धित कम्पनीलाई पत्राचार गरिएको छ ।

समितिले संघीय तथा बागमती प्रदेशका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुसँग समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको चुनौती र सम्भावनाका बारेमा अन्तरक्रिया गरेर राय लिइएको थियो । त्यसपछि २०८२ असार १७ गते बचत दाबी र ऋण तिर्नेबारे अनलाइन माध्यमबाट २१ दिने सूचना जारी गरिएको ठकुराठी बताउँछन् ।

समितिका अनुसार ऋणीहरूको पहिचान गरी रकम असुली प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको छ । केही ऋणीहरू आंशिक रकम तिरेर नियमित हुने प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छन् भने केहीले ऋण चुक्ता गरी धितोसमेत फुकुवा गराइसकेका छन् ।

प्रदेशभरका सहकारीको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिँदै सदस्यसचिव ठकुराठीले १ हजार ६३ वटा सहकारीमध्ये करिब ५० प्रतिशत मात्र नियमित सम्पर्कमा रहेको बताए । ‘अन्य सहकारीहरू निष्क्रिय वा सम्पर्कविहीन अवस्थामा छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार धरणीधर र माछापुच्छ्रे नामक दुई सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ । ती सहकारीका केही सञ्चालक पक्राउ परिसकेको र केही अझै फरार रहेको उनले बताए ।

समितिले सहकारी ऐनमा मिलापत्रसम्बन्धी व्यवस्था थप सहज बनाउन पहल गरेको छ । प्रदेश सहकारी ऐनमा समितिले मिलापत्र गर्न सक्ने व्यवस्था समावेश गरिएको र संघीय कानुनमा पनि त्यहीअनुसार संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै तीन तहका सरकारसँग समन्वय भइरहेको जनाइएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचत फिर्ता सुरु गरेर लामो समयदेखि अन्योलमा रहेका बचतकर्तामा आशा जगाएको मन्त्री मन्सुरीको भनाइ छ । प्रारम्भिक चरणमा साना बचतकर्तालाई लक्षित गरिएको भए पनि आगामी दिनमा ठूला रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारी प्रतिबद्धता छ । सहकारी क्षेत्र पुनर्संरचना र विश्वास पुनःस्थापनाको बाटो स्पष्ट गर्न प्रदेश सरकार सक्रिय रहेको जानकारी मन्त्री मन्सुरीले बताए ।