ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था संवैधानिक: सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधानलाई संवैधानिक ठहर गरेको छ। अधिवक्ता मन्दिरा अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गर्दै अदालतले ठूला लगानीकर्ताहरू सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट उम्किन नमिल्ने फैसला सुनाएको हो।

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासले गरेको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा कुनै कम्पनीले ऋण तिर्न नसकी कालोसूचीमा परेमा, उक्त कम्पनीमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर भएका सेयरधनी वा सञ्चालकलाई समेत व्यक्तिगत रूपमा कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ। रिट निवेकले यस व्यवस्थाले कम्पनीको ‘सीमित दायित्व’को सिद्धान्त उल्लङ्घन गरेको दाबी गरे पनि अदालतले त्यसलाई स्वीकार गरेन।

अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘१५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर भएका व्यक्तिहरू साधारण लगानीकर्ता मात्र नभई कम्पनीको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हैसियतमा हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरूलाई वित्तीय अनुशासनप्रति जिम्मेवार बनाउनु राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र निक्षेपकर्ताको हितका लागि आवश्यक छ।’ कम्पनीको आवरणमा गलत काम हुन नदिन संसारभर ‘कर्पोरेट पर्दा भेदन’ गरी पर्दा पछाडिका व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउने अभ्यास रहेको पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ।

फैसलामा भारतको ‘रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया’, बेलायत र फिलिपिन्सका उदाहरणहरू पेस गर्दै राष्ट्र बैंकको यो नियम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल खाने बताइएको छ। १५ प्रतिशतभन्दा कम सेयर भएका साना लगानीकर्तालाई यस दायरामा नपारिएकाले यो वर्गीकरण तर्कसङ्गत र न्यायपूर्ण देखिएको अदालतको ठहर छ। साथै, कालोसूचीमा राख्नुअघि सफाइको मौका दिने र चित्त नबुझे प्रशासनिक पुनरवलोकनमा जान पाउने व्यवस्था भएकाले यसलाई निरङ्कुश मान्न नसकिने फैसलामा प्रस्ट पारिएको छ।